Live on
Your Voice, Your Power
विगत ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासले स्पष्ट गरेको छ, नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्नु भनेको राजनेता बन्ने
यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालतसँग गुहार माग्न पुगेका छन् । नेपालको संविधान (२०७२)
ओली सरकारको विकल्प दिन नसकेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चर्को आलोचनामा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही घण्टाअघि नेकपा एमाले
दैवी अनुकम्पाले कुनै चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन आगामी भदौमा सम्पन्न हुने
गत आइतबार सम्पन्न पदाधिकारीहरूको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मिडियासँग भने, ‘सरकारविरुद्ध हामीले अविश्वास
प्रतिनिधिसभाको वर्तमान अङ्कगणित अनुसार नेकपा एमाले इतरको सरकार बन्यो भने संसदीय लोकतन्त्रले के कति बद्नामी
गत चैत २७ गते सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सार्वजनिकरूपमा भएको घोचपेचलाई
राजनीति सरल दिशामा अघि बढ्थ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाल भएको दुई साता
सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसमाथि देशी—विदेशी शक्ति केन्द्रहरूबाट गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको बताउन थालेका छन् ।
चौधौँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम शुरू गरेको एक
प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको फैसलालगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले एक अर्कालाई लड्डु खुवाउँदै उत्सव मनाएको
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलापछि मुलुकको राजनीति झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेर टनकपुरस्थित महाकाली नदीमा सिँचाइ र जलविद्युत संरचना निर्माण गरेपछि विवाद उत्पन्न
मुलुकको राजनीतिलाई नियालिरहेको वर्गलाई प्रतिनिधिसभाको पुनर्वहालीपछि हुन थालेको एउटै खुल्दुली हो- अब मुख्य विपक्षी दल