Live on
Your Voice, Your Power
सार : विशेष गरी संविधान वा संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनागत गठन वा
वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने, राज्यविहीनता हुन नहुने तर गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने भन्ने विश्वब्यापी
२०७०/८/४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम हुन पुग्यो । अन्ततः २०७२/६/३ मा