काठमाडौं- सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको ४० वटा अटोमेटिक इमिसन एनालाइजर मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले मुलुकभरका यातायातको ध्वनि प्रदूषण मापन गर्न एक वर्षअघि खरिद गरिएका ती अटोमेटिक इमिसन एनालाइजर मेसिन ९ महिनाअघि १४ वटै अञ्चलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई वितरण गरेको थियो । सवारीसाधनबाट ध्वनि प्रदूषण बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सवारी सञ्चालन गर्नुपूर्व ध्वनि मापन गरी जाँच पास दिएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिनु भन्दै ती वितरण गरिएको थियो । तर, कतिपय मेसिन प्रयोगमै ल्याइएको छैन भने कतिपय काम नलाग्ने भइसकेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार मेसिन चलाएर ध्वनि मापन गरेर जाँचपास दिँदा भन्दा नजाँची दिँदा व्यक्तिगत लाभ लिन पाइने भएकाले अञ्चलस्थित कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियरहरूले ती मेसिन प्रयोगमै ल्याएनन् । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका मेकानिकल इन्जिनियर विजय अधिकारीका अनुसार एक वर्ष वारेन्टी भएका ती अटोमेटिक इमिसन एनालाइजर मेसिन प्रयोगमा ल्याएको आठ महिना पनि नबित्दै बिग्रिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सगरमाथा लहानका मेकानिकल इन्जिनियर गोपिचन्द्र बोहराले भने, ‘हामीले प्रयोगमै ल्याएका छैनौं, विभागले पठाएदेखि नै प्रयोगहीन अवस्थामा छ ।’

प्रधानमन्त्रीज्यू अब उठ्ला डुब्न लागेको २४ अर्ब ? शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारी अधिकारीको साँठगाँठमा लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष छ । सो रकम उठाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक पहल र एक्सन नगर्ने हो भने राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम निश्चित रूपमा डुब्ने भन्दै अख्तियारले रकम उठाउन पटकपटक सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ ।

अख्तियारले विकास निर्माण कार्य गर्ने क्रममा ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसनको नाममा लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गत माघमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदनसहितको पत्र नै पठाएको थियो । त्यस यता पनि अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर पनि हालसम्म रकम उठाउन कुनै पहल हुन नसकेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट छ ।

ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको अख्तियारले जनाएको छ ।

कानुनमन्त्री र सांसदबीच जुहारी शीर्षकको अर्को समाचारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संसदीय समितिका सांसद र मन्त्रीबीच जुहारी चलेको छ । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र सांसदबीच जुहारी चलेको हो ।

समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सोही क्रममा विधेयकका विषयमा मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले कुरा उठाए । आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी संशोधन ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई पदाधिकारीले अनुरोध गरे । पदाधिकारीको कुरा सुनेपछि मन्त्री ढकालले केही घोचपेचसहित आफू पुनर्विचार गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले परिमार्जन गर्दैन । कसैले फिर्ता गर भनेर हामी फिर्ता गर्दैनौं । त्यो मनसाय पनि छैन ।’

सरकारले ल्याएको संशोधनमाथि विरोध जनाएर माइतीघर मण्डलाबाट कानुन बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री ढकालले आपत्ति जनाए । ‘मण्डलाको आवरण के हो ? त्यताबाट कानुन बन्दैन,’ उनले भने, ‘बन्यो भने त सरकारलाई सहयोग नै हुन्छ ।’