काठमाडौं– सुरक्षा भनेर केलाई बुझ्ने, आत्मविश्वास या आश्वासन ? अनि सुरक्षाको प्रत्याभूति कसले गराउँछ, प्रहरी या पर्खालले ? सामान्य लाग्ने, तर गम्भीर प्रश्नको उत्तर भने सहजै पाइने अवस्था छैन ।

दशक लामो द्वन्द्व व्यहोरेका नेपाली नागरिक अझै पनि आफ्नो जिउ–धनको सुरक्षाप्रति पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । नागरिक मात्र हैन, पूरै देश नै असुरक्षित रहेको उदाहरणहरु संघीय राजधानी काठमाडौंमा प्रसस्त देखिन्छन् ।

जसमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील विषय, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र देशको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएका निकायका मुख्यालय अगाडि बनेका अग्ला भवनले निम्त्याइरहेको सुरक्षा चुनौती ।

संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका प्रमुख शहरमा अहिले गगनचुम्बी भवन बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । प्रतिस्पर्धा हेर्दा यस्तो लाग्छ, अग्ला भवनले मात्रै वास्तविक रुपमा शहरको परिचय दिन्छन् । तर, कुन ठाउँमा कस्ता भवन बनाउन हुने/नहुने भन्ने विषयमा सरकार नै योजना र सोचविहीन देखिन्छ ।

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण निकाय गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय सरकारका प्राय सबै मन्त्रालय भएको देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छेउमा बनेका भवनले दिनदिनै सुरक्षा चुनौती थपिरहेका छन् । तर, सरकारी निकाय यस्ता भवनलाई हेरेर बस्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्ने ल्याकत राख्ने अवस्थामा देखिँदैनन् ।

सैनिक मुख्यालय (जंगी अड्डा), प्रहरी मुख्यालय (नक्साल), सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्याल (हलचोक) समेत अग्ला भवनको छायाँमा छन् । यहाँसम्म कि राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) पनि विस्तारै गगनचुम्बी भवनले घेरिँदै गइरहेको छ ।

अनामनगरमा बनेका गगनचुम्बी भवनको कोठामा सुतिरहेको मान्छेले पनि सिंहदरबार भित्रका ‘गोप्य ठाउँ’मा नजर लगाउन सक्छ । कुनै अपराधिक गिरोहले चाहेमा यस्ता घरबाट सजिलै सिंहदरबारमा आक्रमण गर्नसक्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु नै स्वीकार्छन् ।

गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय शाखा प्रमुख एवम् प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी पनि अग्ला भवनको कारण सिंहदरबारको सुरक्षामा चुनौती थपिएको स्वीकार्छन् ।

‘यो विषयमा गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझेर पठाउनु भनि पत्रचार समेत गरिसकेका छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसको जवाफ आएपछि सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हेरेर काम अघि बढाउँछौं ।’

सिंहदरवार जस्तै सुरक्षा चुनौतीको चपेटामा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पनि छ । राष्ट्र प्रमुखको आवास र कार्यालय रहेको शीतल निवास चारैतिरबाट अग्ला भवनले घेरिएको छ ।

उपराष्ट्रपति सरेको समाज कल्याण परिषदको भवन (हाल ग्रीन हाउस) पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण छ । ग्रीन हाउससँगै जोडिएको व्यापारिक भवन र अझ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अर्को ठूलो भवन पनि उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि ठूलै सुरक्षा चुनौतीमा रुपमा ‘खडा’ भइरहेको छ ।

प्रमुख कार्यकारीसहित देशका शीर्ष नेता, सभामुखदेखि सांसदहरु भेला हुने हालको संसद भवन पनि गगनचुम्बी भवनबाट असुरक्षित छ ।

प्रहरी प्रवक्ता (डिआईजी) विश्वराज पाखरेल सुरक्षा निकायका मुख्यालय र उच्चपदस्त व्यक्ति (भीभीआईपी)हरुको आवास रहेको क्षेत्रमा अग्ला भवन बन्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती भएको स्वीकार्छन् । यस्ता भवनबाट कतिपय अवस्था संवेदनशील निकायको गोपनियता नै भंग हुने गरेको पनि पाखरेल बताउँछन् ।

‘भोलि कुनै व्यक्ति र समूहले वद्नियतपूर्ण तरिकाले ती भवनको प्रयोग गर्‍यो भने ठूलै ‘सेक्युरिटी थ्रेट’को अवस्था निम्तिन सक्ने खतरा छ,’ पाखरेल भन्छन्, ‘यस्ता भवनका सर्वसाधारण जनता मात्रै बस्छन् भनेर सोच्यौं भने पनि हामी फेल खान्छौं ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्ल पनि सिंहदरबारसहित सुरक्षा अंगका मुख्यालय र भीभीआईपी व्यक्तिको आवास छेउमा बनेका अग्ला भवन सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौती बनिरहेको बताउँछन् । ‘यस्ता गगनचुम्बी भवनबाट कुनैपनि बेला आक्रमण हुनसक्ने डर हुन्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँमा आक्रमण गर्न उसै पनि सजिलो हुन्छ ।’

सरकारी निकाय आरोप–प्रत्यारोपमै केन्द्रित

संवेदनशील क्षेत्रको छेउमा बनिरहेका अग्ला भवनबारे सरोकारवाला निकाय जानकार नभएका होइनन् । तर, यो समस्याको समाधान गर्नेतर्फ कुनैपनि निकायले अग्रसरता लिन सकेको/चाहेको देखिँदैन ।

प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल सुरक्षामा असर गर्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि अग्ला भवनको निर्माण रोक्ने विषयमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘हुन त यस्ता अग्ला भवनहरु पापदण्ड पूरा गरेरै बनेका पनि होलान् । तर, सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रमा कति तलासम्मको भवन बनाउन स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिनु पर्थ्यो,’ प्रहरी प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् ।

भवन निर्माणको स्वीकृति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यसहिसाबले काठमाडौंका संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण भएका र भइरहेका अग्ला भवन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्वीकृति पाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल आफूहरुको क्षेत्रभित्र पर्ने सबै घरको निर्माणका लागि मापदण्डकै आधारमा स्वीकृति दिइएको बताउँछन् । तर, सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट छलफल नचलेको उनको भनाइ छ ।

समाधन के त ?

महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोल देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबार, राष्ट्रपति भवन र सुरक्षा निकायका मुख्यालय अगाडि बनेका अग्ला भवनका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्छन् । तर, तत्काल समस्याको समाधान खोज्नका लागि महानगर एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ ।

‘सिंहदरबार लगायत संवेदनशील क्षेत्र आसपासमा धेरै पहिले नै अग्ला भवन बनेका हुन् । अहिले आएर मात्रै यस्ता भवनले सुरक्षा चुनौती थपेको विषयमा बहस शुरु भएको हो,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोल भन्छन्, ‘यस विषयमा महानगरपालिकाको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी एक्लैले मात्रै केही गर्न सकिने अवस्था छैन । सरोकारवाला सबैसँगको छलफल पछि केही निर्णय गर्न सकिएला ।’

यो पनि पढ्नुहोस्
गुप्तचरी निकायको वास्तविकता–विप्लवको विस्फोटले पङ्गु साबित !