काठमाडौं– सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला बैंकको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेसँगै छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

बैंकहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने केन्द्रीय बैंकले गतसातामात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर काठमाडौँको पाँचतारे होटलमा मर्जरका बारेमा छलफल गर्‍यो ।

छलफलको एउटै उद्देश्य थियो, ‘क’ वर्गका बैंकहरुहरुलाई मर्जरमा जान सुझाव अथवा दबाब दिने । अहिले कायम रहेका २८ वटा बैंकहरुको संख्या घटाएर १५ वटाको संख्यामा ल्याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि बैंक तथा वीत्तीय संस्थाहरुका लागि केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसपालीको मौद्रिक नीति असार अन्तिम तिर सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बजेटमै मर्जरको व्यवस्था

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमै बैंक तथा वीत्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा मर्जर मात्रै भनिएको छैन, ठूला बैंक तथा वीत्तीय संस्थालाई एकआसपमा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । बजेटमा भनिएको छ,‘ बैंक तथा वीत्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा वीत्तीय संस्थालाई समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष बजेट पारित भइसकेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

बिग मर्जर किन ?   

बैंक तथा वीत्तीय संस्थाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा मर्जर नीति ल्याएको थियो । २०६८ सालमा २ सय १८ वटा रहेको बैंक तथा वीत्तीय संस्थाहरु मर्जरको नीतिपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा एकआपसमा गाभिएर १ सय ५१ वटामा कायम भएका छन् ।

मर्जरपछि १ सय २१ वटा बैंक तथा वीत्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भएर ४१ वटामा सीमित भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर वाणिज्य बैंकहरुको सवालमा भने मर्जरले खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरे पनि वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जान चाहेनन् बरु उनीहरुले हकप्रद र साधारण शेयर निश्कासन गरेर चुक्ता पूँजी पुर्‍याए ।

३२ वटा वाणिज्य बैंक रहेकोमा अहिले पनि २८ वटा बैंकले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जबकी मर्जर नीति आउनुपूर्व ८७ वटाको संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु अहिले ३३ वटामा झरिसकेका छन् ।

मर्जर नीतिको प्रभावले वाणिज्य बैंकहरुलाई नछोएपछि राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको नीति समेत लिन सक्ने टिप्पणी समेत शुरु भएको छ । त्यसकै उदाहरणका रुपमा गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरुलाई बोलाएर भने,‘असार २७/२८ गतेतिर मौद्रिक नीति आउँछ, त्यसअघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता गरेर राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुहोस् ।’

यसले राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीति वाणिज्य बैंकहरुप्रति कठोर बन्न सक्ने संकेत समेत गरेको छ ।

मर्जरमा हुनसक्ने समस्या

बिग मर्जरका नाममा राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको भनेको अहिले कायम रहेका ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई एकआपसमा गाभेर संख्या कम गर्नु हो । तर मर्जरमा जाँदा बैंकहरुमा मर्जरपछिको वोर्डको संरचना, सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) र कर्मचारी समायोजन सबैभन्दा चुनौतीका विषय हुन सक्छ।

बैंक सञ्चालकहरुलाई वोर्डमा बस्न पाइने वा नपाईने भन्ने बढी चिन्ता हुने गरेको छ भने शेयर होल्डरहरुलाई स्वाप रेसियोको चिन्ता देखिने गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई समेत मर्जरपछि आफूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत खोसिन सक्ने चिन्ता समेत हुनसक्छ । २ वर्षअघि एभरेष्ट बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया कर्मचारीको विरोधका कारण रोकिएको थियो भने लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंकबीचको मर्जर भने स्वाप रेसियोमा कुरा नमिलेपछि भाँडिएको थियो ।

के भन्छन् विज्ञ ?

राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा जान दबाब दिइरहेका बेला पूर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थविद् डाक्टर तिलक रावलले भने मर्जर नभए वीत्तीय क्षेत्र नै तहसनहस हुने जस्तै गरी राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीति ठिक नभएको बताएका छन् ।

रावलले बैंकहरुबीच मर्जर हुने विषय भने राम्रो भएको बताए । उनले भने,‘जसरी राष्ट्र बैंकले मर्जर नभएर वीत्तीय क्षेत्र नै डामाडोल हुनेजस्तै गरी प्रस्ताव गरेको त्यो त्यति ठिक छैन, मर्जर हुँदा राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेर मर्जरमा जान भन्नु राम्रो हुँदैन ।’ ठूला बैंक गाभिनु राम्रो भएको बताउने अर्थविद् रावलले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग नेपाली बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि मर्जर आवश्यक रहेको बताए ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपाली बैंकले अब अन्तर्राष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने  र त्यसका लागि धेरै पुँजी भएका बैंक आवश्यक पर्ने बताए ।

बैंकको संख्या कम हुँदा प्रतिस्पर्धा समेत कम हुनसक्ने र त्यसले बैंकमा लगानी गर्ने र ऋण लिन खोज्नेहरुका लागि बैंकहरुले एकाधिकार कायम गर्नसक्ने खतरा समेत हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘केही वर्षअघि बैंकको व्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो तर चालु आर्थिक वर्षमै ८ प्रतिशतसम्म व्याजदरमा ऋण पाइएको थियो ।

बैंकहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा भएकाले उद्योगी, व्यापारी र किसानले समेत सहुलियत दरमा ऋण पाएका थिए । तर मर्जरपछि बैंकको संख्या कम हुने भएका कारण उनीहरुको ‘मोनोपोली’ समेत कायम हुनसक्छ ।’ त्यसैले केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरी मर्जरपछिको बैंकिङ क्षेत्रका बारेमा समेत अहिलै सचेत हुनुपर्ने रावलको भनाइ छ ।