देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको बारेमा पनि उल्लेख गर्दै नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष उल्लेख गर्दै उनीहरूको त्याग र बलिदानको चर्चा समेत उल्लेख गरेको छ । तर यो देशका निर्माता, हाम्रा वीर पूर्वज, हाम्रा प्रात स्मरणीय राष्ट्रिय एकताका प्रतीकप्रति यो संविधानले सम्मान गरेको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र निर्माताप्रति गर्व गर्न नसक्ने यो संविधान नेपाली जनताबाट निर्वाचित संस्था नैै निर्माण गरेको हो त ? प्रश्न उठ्छ ।

संविधान, कानून वा जुनसुकै लिखत कागजमा जे जस्तोसुकै उल्लेख गरिए पनि एउटा सार्वभौमसत्ता समपन्न देशका जनताको सम्प्रभुता र राजकीय सत्तालाई सीमित, संकुचित र नियन्त्रित गर्न मिल्दैन । यदी सकिन्छ र गरिन्छ भने त्यहाँ जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुता रहेनछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्नेबाट संविधान लेखन प्रारम्भ भएको छ । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको बारेमा पनि उल्लेख गर्दै नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष उल्लेख गर्दै उनीहरूको त्याग र बलिदानको चर्चा समेत उल्लेख गरेको छ । तर यो देशका निर्माता, हाम्रा वीर पूर्वज, हाम्रा प्रात स्मरणीय राष्ट्रिय एकताका प्रतीकप्रति यो संविधानले सम्मान गरेको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र निर्माताप्रति गर्व गर्न नसक्ने यो संविधान नेपाली जनताबाट निर्वाचित संस्था नैै निर्माण गरेको हो त ? प्रश्न उठ्छ ।

अझ भन्ने हो भने यो संविधानले ७८ वर्ष अघिदेखिको शहीदप्रतिको सम्मानमा आँच आउने काम गरेको छ । संघीयताले मुलुकलाई प्रदेशमा विभाजन गरेर सुंकुचनको अवस्था सिर्जना गरेको छ । टाढाको विषय सोचिरहनु पर्दैन, एउटा गतिलो उदाहरणका रुपमा यो वर्षको शहीद दिवसलाई नै हेरे पुग्छ । शहीद दिवसमा तीन नम्बर प्रदेशले विदा दिनु, केन्द्रले त्यो विदालाई स्वीकार नगर्नु तथा अन्य प्रदेशहरुमा पनि आ–आफ्नै नियम लागू हुनुले प्रष्टिन्छ । भलै शहीदहरुको सम्मानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना भए÷गरिए । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर विगतदेखि दिइँदै आएको विदा कटौतीले वर्तमान सरकारको रुप पनि प्रष्टिएको छ । तीन नम्बर प्रदेशले सार्वजनिक विदा दियो, तर त्यो केन्द्र सरकाले दिनुपर्ने होइन र ? तीन नम्बर प्रदेशले विदा दिएसँगै देशमा विखण्डनताको वैधानिक बिजारोपण समेत गरेको छ ।

राजनीतिक दल, संसदीय दलले पार्टीको इच्छा बमोजिम देशको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गफ हाँक्ने ? दलको भागबण्डाका आधारमा देशका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा भर्ती हुने परिपाटी, न्यायाधीश अयोग्य हुने, अनि न्यायाधीशले गरेको इन्साफका आधारमा जनता भने जेल बस्नुुपर्ने ? राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण गर्ने काम भएको छ ।

यो भन्दा अघि नै जातीय आधारमा ल्होसार मनाउन अर्को प्रदेशमा विदा दिएर जातीय आधारमा मुलुकको विभाजन गर्न प्रारम्भ भए कै हो । दुई नम्बर प्रदेशमा दौरा सुरुवाल टोपीको सट्टा अरु पोशाक राख्दै विखण्डनलाई प्रश्रय दिएकै हो । पौष २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सरकारले मनाएन । सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण नगर्नुले राष्ट्रिय विभूतिहरुप्रति घोर अपमान गरेको जनताले महशुस गरेका छन् । समग्र अखण्ड नेपाल र नेपाली कहाँ रह्यो ?

यसरी देशलाई अकथनीय पीडामा पोलिरहने यही संविधान र यसको निर्माता हुँ भन्ने त्यही संविधानसभा होइन र ? यस्तो संविधान नेपाली जनताको संविधान कसरी हुन सक्छ ? यो संविधान नेपाल र नेपाली जनताको शान्ति, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको द्योतक नभएर नेपाल र नेपाली जनता तथा समाज, सभ्यता, एकता, नेपाल र नेपाली जनताको सम्प्रभूसत्ता, राजकीय सत्तामा विखण्डन ल्याउन अग्रसर भएको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले जति छिटो यसको अवसान होला, त्यती नै छिटो देश र देशबासी ले मूक्ति पाऊलान् ।

यी लेखकका निजी विचार हुन्, यसले सम्पादकीय नीतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।