वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको तयारी « Khabarhub

वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको तयारी


१९ माघ २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले पर्साको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लामो समयेखि बन्द रहेको कारखानाको स्थलगत अध्ययन पछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मोडालिटी परिर्वतन गरेर उद्योग संञ्चालन गरिने बताएका छन् ।

मन्त्रालयले उद्योगको वर्तमान अवस्था, कृषि औजारको बजार र उद्योगमा रहेका सामाग्रीको अवस्था अध्ययन गर्नका टोली गठन गरेको भन्दै उनले सो अध्ययन टोलीको प्रारम्भीक प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग संञ्चालनको मोडालिटी तयार गरिने बताए । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

२०२४ सालमा रुसको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कृषि औजार कारखाना पछिल्लो समय नोक्सानीमा गएपछि २०५४ सालमा सरकारको निजीकरण योजना अन्र्तगत राखि निजी क्षेत्रलाई संचालनको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।

त्यसपछि पनि कारखाना संचालन सहज नभएपछि २०५९ चैत ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सरकारले उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेजीको समयमा १ सय ८० जना स्थायी कामदार कर्मचारी थिए । हाल कारखानामा नायब सुब्बा सरहका एक जना सुरक्षा इन्चार्ज र ८ जना सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७५, शनिबार  ६ : ५९ बजे

नेकपाले शक्तिशाली दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्नेछ : प्रचण्ड

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिङ्गो दलित

चीनसहित पाँच देशका राजदूतले राष्ट्रपतिलाई बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र

काठमाडौं- उत्तरी छिमेकी चीनसहित पाँच देशका नवनियुक्त राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र

रास्वपा छाडेका बागमतीका उपसभापति हुमागाईं कांग्रेसमा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईं नेपाली

दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बीएन्डसी मेडिकल कलेजका मालिक एवम् हिन्दु धर्म

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार विवाद : पूर्वसचिव सुशील घिमिरेसँग मागियो डेढ लाख रुपैयाँ धरौटी

काठमाडौं– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर नेपाल