सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश सिफारिस | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश सिफारिस


१९ चैत्र २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ५ जना न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् ।

मंगलबार बसेको न्याय परिषदको वैठकले ५ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।

न्याय परिषदको वैठकले प्रकाश कुमार ढुंगाना, सुस्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोज कुमार शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकामध्ये ढुङ्गाना उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश हुन भने माथेमा उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश हुन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कानून व्यवसायीको तर्फबाट सिफारिस भएका फुयाँल पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत हुन् । फुयाँल केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा महान्यायाधीवक्तामा नियुक्त भएका थिए ।

न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका ५ जना संसदीय सुनुवाई पछि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् ।

संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिले सर्वोच्चका न्यायाधीश कियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशमा १७ जनाको नाम सिफारिस

न्याय परिषदको वैठकले विभिन्न उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि १७ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार बसेको परिषदको वैठकले १७ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो ।

परिषदको वैठकले न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत मध्येबाट ३, साविक पुनरावेदन अदालतका पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश मध्येबाट १, जिल्ला न्यायाधीशहरु मध्येबाट ६ र कानून व्यवसायीहरु मध्येबाट ७ जनाको नाम उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७५, मंगलबार  १२ : ०६ बजे

प्राधिकरणका प्रवक्ता भन्छन्- भारतबाट ढल्केबरमा जोडिने लाइनमा फल्ट देखियो

काठमाडौं- बिहीबार साँझ संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशका पूर्वी र मध्यभागका

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

पोखरा – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको

काठमाडौंसहित देशका मध्य र पूर्वी भाग अन्धकार, ढल्केबर सब-स्टेशनमा समस्या

काठमाडौं- बिहीबार साँझ संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका अधिकांश स्थानमा बिजुली

राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न

नीति, कार्यक्रमले ल्याएका योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् कर्णालीमा

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ नीति तथा कार्यक्रममा