---

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । विगत ३ वर्षयता निरन्तर बढिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रको आकार विभागले भनेजस्तै बढ्यो भने करिब ३४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढिले कूल गार्हस्थ उत्पादन बढ्दैछ ।

तर चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढेपनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा तुलनात्मक रुपमा बढ्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ प्रतिशतले कमी आएको छ । जुन सरकारको लक्ष्य समेत हो ।

कृषि क्षेत्रको निर्भरता कम गरी औद्योगिक विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदानसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा अपेक्षित रुपमा कम छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिने १५ वटा हिस्सामध्ये कृषि तथा वन क्षेत्रले २६ दशमलब ५ प्रतिशत, मत्स्य क्षेत्रले ० दशमलब ४८ प्रतिशत, खानी तथा उत्खनन्को ० दशमलब ६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ५ दशमलब ५९ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको ७ दशमलब ७७ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारको १४ दशमलब ३७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रको २ दशमलब ०५ प्रतिशत, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण क्षेत्रको ७ दशमलब २३, वित्तिय मध्यस्तताको ६ दशमलब ३२ प्रतिशत, रियल स्टेट तथा व्यवसायीक सेवाको ११ दशमलब ५३ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको २ दशमलब ७१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको ७ दशमलब ०६ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १ दशमलब ७५ र सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाको ४ दशमलब ७८ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ ।

तथ्याङ्क हेर्दा नेपाली अर्थको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रसँगै उत्पादनमुलक क्षेत्रको हिस्सा कमजोर देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (जो राष्ट्रिय आय तथ्याङ्क समेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्) डाक्टर रामकुमार फुयालकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘क्यापिटल एक्स्पेञ्डिचर’ बढाउने मुख्य उद्धेश्यसहित बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स बेस्ड इकोनोमी हो कि भन्ने आशंका पनि गर्ने गरिएको छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्र अब परनिर्भरतातर्फ अघि बढ्दैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना सरकारसँग छ,’ उनले भने, ‘१५ औं आवधिक योजनासमेत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहितको बनेको छ । यस्तो हुँदा आयस्रोत बढ्छ, आयस्रोत बढ्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन समेत बढ्छ, जसका कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिलेका केही सुचक न्यून भएर जान्छन् भन्ने हो ।’

यस्तो छ पछिल्लो १२ वर्षको आर्थिक वृद्धिदर

राजदरबार हत्याकाण्ड भएको वर्ष २०५८ सालमा ० दशमलब ६६ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर अर्को बर्ष बढेर २ दशमलब ७५ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, ०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिदर बढेर ५ दशमलब ८ प्रतिशत पुगेको थियो भने अर्को वर्ष घटेर ३ दशमलब ९ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।

०६६/०६७ मा ४ दशमलब २६ प्रतिशतमा पुगेको वृद्धिदर अर्को आर्थिक वर्षमा घटेर ३ दशमलब ८५ मा पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छ । ०६८/६९ मा ४ दशमलब ६१ प्रतिशले बढेको आर्थिक वृद्धिदर ०७०/०७१ मा भने ५ दशमलब ७२ प्रतिशतले बढेको थियो । ०७१/०७२ मा २ दशमलब ९७ प्रतिशतमा झरेको वृद्धिदर भुकम्प गएको वर्ष ०७२/०७३ मा भने १५ वर्ष यताकै कम अर्थात् ० दशमलब ७७ प्रतिशतमा सीमित बन्यो ।

मधेशकेन्द्रित दलको ५ महिना लामो बन्द आह्वानसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपाली अर्थतन्त्र ओरालो लागेको थियो । तर, अर्को वर्ष अर्थात् ०७३/०७४ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदरले गति लियो, फलस्वरुप त्यो वर्ष ७ दशमलब ७४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्यो । पछिल्ला तीन वर्षमासमेत आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने क्रम शुरु भएको छ । ०७४/०७५ मा ६ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ०७५/०७६ मा समेत ६ दशमलब ६९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ । यद्यपि, एसियाली विकास बैंकले भने नेपालको चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६ दशमलब ३ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादन बढ्ने गरी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अग्रसर रहेको बताएको छ । तर पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने मौसमी अनुकुलताका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने देखिएपनि अर्थतन्त्रका अन्य सुचकहरु नकारात्मक रहेकाले सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘यतिबेला हामी सबैको थेगो समृद्धि भएको छ । सरकारलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु,’ सोमबारबाट शुरू भएको संसदको बजेट अधिवेशनमा डाक्टर भट्टराईले भनेका थिए, ‘निरन्तर ३ वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरले राम्रै संकेत गर्छ, तर यो सतहमा देखिएको वृद्धिदरबाट मात्रै फेरी हामी भ्रमित रहनुहुँदैन ।’

भूकम्प र नाकाबन्दी व्यहोरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु राम्रो भएको उनको भनाइ थियो । ‘तर अन्तर्यमा हैर्‍यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भिर संरचनागत समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । अहिले पनि महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकासको गति न्यून छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ९ दशमलब २ प्रतिशले बढेको औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार यो वर्ष घटेर ५ दशमलब ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो गम्भिर संकटको संकेत हो ।’

व्यापार घाटा बढिरहेको भन्दै संरचनागत समस्याको हल नहुँदासम्म क्षणिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण नगर्ने डा. भट्टराईको भनाइ थियो ।

तर योजना आयोगका सदस्य फुयाल भने सरकारसँग आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउने योजना र कार्यक्रम रहेको भन्दै आगामी बजेटले ति विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन् ।