बालुवाटार जग्गामा बेइमानी गर्ने ‘चारतारे’ वा ‘लालतारे’ कसैलाई छोडिन्नः मन्त्री बाँस्कोटा « Khabarhub

बालुवाटार जग्गामा बेइमानी गर्ने ‘चारतारे’ वा ‘लालतारे’ कसैलाई छोडिन्नः मन्त्री बाँस्कोटा


१९ बैशाख २०७६, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गामा बेइमानी गर्ने कसैलाई पनि सरकारले नछोड्ने बताएका छन् । बिहिबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले बालुवाटार जग्गाका विषयमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘चारतारे वा लालतारे जो सुकै भए पनि दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छ, तथ्य प्रमाणले देखाइहाल्छ, कसैलाई छोड्दैनौं ।’

उनले सरकार आफैंले छानविन समिति बनाएर तथ्य बाहिर ल्याउँदा उल्टै सरकारलाई लखेट्ने काम भएको समेत बताए ।

यही सरकारले सो जग्गाबारे छानविनका लागि समिति बनाएर तथ्य बाहिर ल्याएको बताउँदै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम देखिने बित्तिकै सरकारलाई लखेट्ने काम भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैशाख १७ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

१. हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. पन्ध्रौ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरिएको छ।

३. साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. सबै स्थानीय तहमा ( Sub- National Treasury Regulatory Application (SuTRA) सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–

क) दरबाङ्ग–म्याग्दी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.)

ख) फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति

ग) महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण

६. प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।

७. सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

८. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५’ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९. सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७६, बिहिबार  ६ : ४९ बजे

एनटी फाइबर इन्टरनेट र मेस एपी अफरको अवधि थपियो

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस क्षमताको एनटी फाइबर इन्टरनेट प्याकेज

सभामुख अर्यालद्वारा मधेस आन्दोलनका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली

काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले वीरगञ्जस्थित सहिद स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्दै

बंगलादेशमा प्रतिबन्धित अवामी लिगका कार्यकर्ताको प्रदर्शन, शेख हसिनाको गृहनगरमा तोडफोड

काठमाडौँ- बंगलादेशको प्रतिबन्धित राजनीतिक दल अवामी लिगका सयौँ कार्यकर्ताले आइतबार

दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटनामा कमी, राजस्व बढ्यो

नारायणगढ– जिल्लामा यस वर्षको दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटना तथा मानवीय

ढोरपाटनको सहायक गन्तव्य जलजला

म्याग्दी– धवलागिरि गाउँपालिका–२ मा रहेको जलजला ढोरपाटन सिकार आरक्षको सहायक