नेपालको वाम राजनीतिमा भीम रावलको परिचय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) को नेताको रुपमा मात्र छैन । खरो मिजास, उच्च ज्ञान राख्ने, स्वदेश तथा विश्व राजनीतिक सन्दर्भलाई नजिकबाट बुझ्ने ल्याकत राख्ने नेताको रुपमा पनि चिनिन्छ ।

पार्टी राजनीतिमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य, अछाम जिल्ला क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रावलले राजनीतिक परिवर्तन पछि जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी वाम सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । राष्ट्रिय र विश्वमा पनि अलग छबि निर्माण गरेर पार्टी र सरकार अघि बढ्ने उनको आशा पनि भनेजस्तो भएको छैन । ठुला वाम पार्टीको एकता पछि कार्यकर्तामा उर्जा थपिनुको साटी निराशा बढेको रावलको निष्कर्ष छ ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, गृह, पर्यटन लगायतका मन्त्रालयको पनि भूमिका निर्वाह गरी सकेको रावल नेकपा भित्रका प्रभावशाली नेता हुन् । भनिन्छ देश वाममय छ । २ नं प्रदेशलाई छोडेर केन्द्रदेखि प्रदेश हुदै स्थानीय सरकार प्रायस वामहरुकै पकडमा छ । सरकारलाई दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त छ । नेकपाकै मात्र पनि बहुमत छ । यस्तो स्वर्णिम अवसरको उचित सदुपयोग गर्न यो वाम सरकारले सक्ला ? नसके के हुन्छ ? बिकल्प पनि छ की ? वामको सरकार भनेको बिगतकै निरन्तरताकी ? यो अलि फरक देखिनु पर्ने सरकार हो ? लगायतका समसामयिक विषयमा भीम रावलसंगको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

सरकार सञ्चालन र पार्टीको जिम्मेवारीका विषयमा पार्टीभित्र निक्कै बहस हुन थाल्यो । पार्टीले एकता टुग्याउन नसकेको हो ?

नेपाललाई परनिर्भरताबाट मुक्त गरेर अघि बढाउने जुन सोच विगतमा सार्यौ त्यसैलाई आधार बनाएर पार्टी एकता गरेका हौ । १ वर्षको अवधिमा हाम्रा विभिन्न कमिटीहरु क्रियाशील हुन सकेनन् । अझै कमिटीहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन । फलत: कार्यकर्तादेखि नेता सम्ममा निरासा उत्पन्न भएको कुरा साँचो हो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जे सहमति भयो संगठनात्मकदेखि वैचारिक, नेतृत्व जिम्मेवारीका सवालमा त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ

हामीले माथिदेखि तलसम्म एकताका प्रक्रियाहरु टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको भए राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विषयहरुमा छलफल हुन पाउँथ्यो पार्टी यो हविगतमा परिणत हुन पर्दैनथ्यो । त्यसैको अभावमा सारा समस्या खडा भए । त्यहीकारण अब एकीकरणको प्रक्रिया चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने पक्षमा छौ । पार्टी एकताका सन्दर्भमा ५ बुँदे सहमति बाहिर आएको कुरा जुन चर्चा गर्नु भयो यो नयाँ कुरा होइन पहिलेनै सार्वजनिक भैसकेको कुरा हो । सहमतिको कुरा कसैले स्मरण गराउन चाहेको देखियो त्यति मात्र हो ।

तर अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष चाहनु हुन्छ, बरु सरकारको नेतृत्व ओलीले गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने रुपमा कुराहरु बाहिर आए यसले समस्या पार्दैन ?

यी दुई ठूला पार्टीबीच एकता गर्ने सवालमा कतिपय विषय हामीलाई सहभागी गराएर पनि छलफल भए कतिपय हामीलाई जानकारी भएन । साक्षीको रुपमा पनि केही साथीहरु बसेका थिए । थप उनीहरुलाई थाहा होला ।

तर तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच जे सहमति भयो संगठनात्मकदेखि वैचारिक, नेतृत्व जिम्मेवारीका सवालमा त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नत्र पार्टीमा समस्या पैदा हुने देखियो । राजनीतिक उच्च तहमा बोलिबचनको पनि ठुलो महत्व राख्छ । अझ लिखतको त महत्व नहुने कुरै भएन । जे कुरामा सहमति भएको हो त्यसमा खुरुखुर अघि बढे भै गयो ।

त्यसमा जटिलता आए हाम्रो संगठनात्मक प्रणाली, विधान त होलानी त्यहाँ छलफल गरे भैगयो, होईन भने सहमतिबाट भाग्न मिल्दैन त्यसो गरे यसले जटिलता पैदा गर्छ, दुनियाँ हास्छन । राष्ट्र र जनताका यत्रा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा दॉयाबॉया नगरी हुबहू सहमती कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।

सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्दा उसबेलाको एमालेको प्रजातान्त्रिक छवि के हुने, पार्टीमा ओली र प्रचण्डले मात्र खाने कुरा आयो अरु चै सबै सेवक हुने ? यसरी पार्टी राजनीतिक रुपमा चल्न सक्छ ?

यसरी चल्दैन जनआकांक्षा र कार्यकर्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । बिधि प्रक्रिया र पद्धतिलाई वास्ता नगर्ने राष्ट्रिय अपमान जसरी बिगतमा झेल्दै आयौ ति विषयमा छलफलनै नहुने हो भने व्यवस्थाको परिवर्तन र नेता परिवर्तनका कुराले मात्र अर्थ राख्दैन ।

स्थायी समितिमा यी सबै कुराको छलफल हुन्छ हुनुपर्छ । समन्यायिक हिसावले जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । बिगतमा भएका पार्टी एकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धि कुन बेला के गर्ने भन्ने सहमति र निर्णयहरु कार्यान्वयन भएनन्

राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्दा बिगतलाई पनि मनन गरी स्वाधिनता, स्वाभिमान, भूअखण्डता जोगाएर जाने र जसरी अरु देश राष्ट्र हितमा लागेका छन त्यसरी नै हामी पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ । यही काम होला भनेर मैले पनि पार्टी एकताको पक्षपोषण गरे । तर राष्ट्रिय मान्यतालाई हामी संगठनमा छलफल गर्दैनौ जे पायो त्यही गर्न थाल्यौ भने पार्टी चल्दैन । बिधि अनुसार पार्टी चल्यो भने सबै संकटसँग भिड्न सकिन्छ । जुन सैद्धान्तिक कुरा पार्टी एकता गर्दा गरेका छौ त्यसमा हामी अड्नु पर्छ ।

पार्टीमा सरसल्लाह छलफल पनि हुदो रहेनछ ? जवरजस्ती नेतृत्व चयन हुने कुरा आयो यसले पार्टीको प्रजातान्त्रिक छवी के हुन्छ ?

हामी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा बिश्वास गर्छौ । सहमति गर्नुको अर्थ प्रतिस्पर्धालाई छोड्ने भन्ने होईन । एकले अर्काको अस्तित्वलाई मेटामेट गर्नु हुदैन स्वीकार्नु पर्छ भन्ने मात्र हो । नेतृत्व चयन र अरु तपशीलका कतिपय विषय पार्टी महाधिवेशनमा छलफल गर्नैपर्छ । राजनीतिक, संगठनात्मक र संरचनागत दृष्टिकोणबाट फरक ढंगले आएका पार्टीहरुबीच सहज हुने गरी नेतृत्व समेटने कुरा मात्र हो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टी पछि हट्दैन । हामी अर्को पद्धतिमा जादैनौ । हाम्रो पार्टी संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संगठनात्मक र भावनात्मक हिसाबले पनि एकताका बाँकी काम पुरा गर्नुपर्छ जुन अध्यावधि हुन सकेको छैन ।

पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने सवालमा एक ब्यक्ति एक पद वा जसले जित्छ उही भन्नेदेखि ओली, प्रचण्ड, माधव र बामदेवका अलग कुरा आए । तपाईंहरुको जिम्मेवारी के हुने ?

हामी संगठनात्मक संक्रमणकालीन अवस्थामा छौ त्यसकारण सहमति अनुसारनै पार्टी चल्नुपर्छ । यदि त्यो बाटोमा अघि बढ्दा कुनै गम्भिर समस्या आएको छ भने संगठनमा ल्याउनु पर्‍यो छलफल गर्नुपर्‍यो । त्यो छलफल सचिवालयमा मात्र गरेर हुदैन । म हिजोका दिनमा पार्टी उपाध्यक्ष र स्थायी समितिमा थिए ।

पार्टीको समस्या स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफलमा ल्याउनुपर्छ । संगठन बिना कोठामा फुसूर फुसूर गरेर हुदैन । नेतृत्वको कुरा महाधिवेशनबाटनै टुगोंमा पुर्‍याउनु पर्छ । पार्टी भनेको केही व्यक्तिको मात्र होईन । खास अवस्थामा, खास व्यक्तिको, खास समयमा भूमिका हुन्छ त्यो सबैले बुझेकै छन । तर पार्टीको विधान, संगठनात्मक प्रक्रिया, जनताको भावना, देशको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर अघि बढेन भने जनताले सदासर्बथा पार्टीलाई साथ दिँदैन ।

जिम्मेवारी र बाँडफाँडको कुरा एकीकरणको प्रक्रिया तल्लो तह सम्मको विषयलाई कसरी सम्बोधन हुने ?

स्थायी समितिमा यी सबै कुराको छलफल हुन्छ हुनुपर्छ । समन्यायिक हिसावले जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । बिगतमा भएका पार्टी एकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धि कुन बेला के गर्ने भन्ने सहमति र निर्णयहरु कार्यान्वयन भएनन् । २०७५ सालबाट गणना गर्दा पनि १ वर्ष नाघि सकेको छ । पार्टी एकताको प्रक्रिया र सरकार सञ्चालनको कुरा पनि बर्ष दिन नाघि सक्यो । हाम्रा काम कति प्रभावकारी भए जनताका टिकाटिप्पणीमा के सत्यता छ त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।

नेकपाको सरकार बनेको अवस्थामा जनभावना अनुकुलको काम भएन भन्ने कुरा कटुसत्य हो । जसलाई सम्बोधन हुनैपर्छ । जनअपेक्षा अनुकुलको काम भएन यो मैले महशुस गरेको छु

यो समीक्षाको बेला हो । जनताले के पाए के चाहेका थिए त्यसकारण सायद यो सहमति देखि तमाम कुरा बाहिर आएका छन आलोचना सहित । सबैतिर वामको सरकार केन्द्रदेखि प्रदेश सम्म यस्तो अवस्थामा हामीले गुणात्मक के गर्यौ ? नयाँ प्रस्थान के भयो ? यो कुरालाई हेर्ने बेला भयो भन्ने मानिसलाई लागेर यो चर्चामा ज्यादा आयो ।

पार्टीको कुरा मिलाउनु होला मिल्ला पनि ,तर जनतामा त निरासा छ, कार्यकर्ता पनि असन्तुष्ट छन, सरकारले केही गर्न नसक्दा जनतामा बिद्रोहको भावना छ । यस्तो अवस्थामा वामको राजनीतिक भविष्य चौपट हुदैन ?

बिद्रोहको अवस्थामा जनता पुगेको म ठान्दिन । नेकपाको सरकार बनेको अवस्थामा जनभावना अनुकुलको काम भएन भन्ने कुरा कटुसत्य हो । जसलाई सम्बोधन हुनैपर्छ । जनअपेक्षा अनुकुलको काम भएन यो मैले महशुस गरेको छु । हाम्रा घोषणा प्रतिज्ञा र बाँचा अनुकुलका काम भएनन् म नै यो भन्दैछु । जनताका कुरा र टिप्पणीलाई मुल्याकंन गर्ने बेला भयो । राष्ट्रको हित र कम्युनिस्ट घोषणापत्र अनुसार काम गरेनन् म नै यो निष्कर्षमा पुगेको छु । पार्टी सरकार देशका लागि काम गर्ने माध्यम मात्र हो । साध्य भनेको देश हो ।

तपाईको चै पार्टीमा अब के दाबी रहन्छ नेतृत्वको सवालमा ?

म आफुलाई होईन देश कहा पुग्दैछ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर चल्दैछु । म कुन भूमिकामा रहने भन्ने कुरा राष्ट्रको आवश्यकता , जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई ख्याल गरी त्यहीबीचबाट जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्छु । म यो हुने ,यो चाहन्छु भन्ने कुरालाई महत्व राख्दिन । पार्टीमा नेतृत्व लिने सवालमा जनता ,देश र कार्यकर्ताको भावना अनुकुल जे जिम्मेवारी लिन पनि म तयार छु ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त वाम सरकार छ ,राष्ट्रिय भावनाको कुरा गर्नुभयो, तर नेपालमा भारतीय निर्वाचनको बढी चर्चा छ, भारतको चुनाब परिणामसँगै नेपाल सन्दर्भ जोडेर परिवर्तनका कुरा गर्ने पनि छन के को राष्ट्रिय भावना भन्या ?

नेपालमा २००७ साल देखिनै भारतको बढी चर्चा हुनेगर्छ । चर्चा मात्र हुनु, त्यसमा पनि छिमेकको निर्वाचनको चर्चा स्वभाविक हो । हाम्रो कतिपय नेतृत्वका कारण झुकेर गरेका गतिविधि, अस्वाभाविक साँठगाँठका कारण जनभावना त्यस्तो हुनगयो । यसमा नेतृत्व जिम्मेवार छ। राष्ट्रिय हित अनुकुल असंलग्न परराष्ट्र अनुरुप चल्न सक्यौ भने शक्ति राष्ट्रको प्रभाव नेपालमा स्वत: कमजोर हुन्छ । सैनिक, कुटनीतिक, रणनीतिक दृष्टिकोणले प्रभाव जमाउन खोज्छन नै तर सरकारले पार्टी नेतृत्वले बिगतलाई सच्च्याए उनको प्रभाव स्वत घट्छ । हाम्रो इच्छा शक्ति भए सबै ठीक हुन्छ।

राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको कुरा गर्नुभयो गृह सुरक्षा फितलो छ, पोखरामा पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ यही हो देशभक्तिको कुरा ?

कांग्रेस नै हो देशलाई पराधिन बनाउने नेपालको पहिलो पार्टी त्यसको उत्तरदान हामी बेहोर्दैछौ भोगिरहेका छौ । सेनामा लोकतान्त्रिकरणको पनि कुरा गरे कसैकसैले यो हुन सक्दैन । परराष्ट्र नीतिमा लोकतान्त्रिकरणको कुरा हुन पर्दैन ? हिजोका श्री ३ ले आफ्नो हितमा गरेको सन्धि सम्झौता मान्न जरुरी छैन । यो नाकाबन्दी पछिको जनमत हो त्यसलाई नबिर्सौ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल रहने कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने भन्ने हो कम्युनिस्टहरु स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा बिश्वास गर्छन, अनि यो संयुक्त सैनिक गठबन्धन पोखराको के हो ह ? म आश्चर्यचकित भएर यो प्रश्न उठाई रहेछु । संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपालले गर्नु हुदैन । किन गर्नु पर्‍यो भनेर म स्थायी समिति सदस्यलाई समेत थाहा छैन भने के को कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने । यो समग्रमा गृहदेखि सुरक्षा, गुप्तचर, प्रहरी सबैमा आमुल परिवर्तन जरुरी छ ।

सुरक्षा संयन्त्र सेना, प्रहरी, गुप्तचरलाई हतोत्साहित पार्नुहुदैन । जुन काम भैरहेको छ । विदेशी राजदूत सक्रिय भएर जनतासँग सम्वाद र भेटघाट थालेका छन यो तत्काल सच्चिनु पर्छ सरकारले रोक्नु पर्छ ,भियना कन्भेन्सन अनुसार चल्न सम्झाउन र निर्देशन दिनु पर्छ ।