काठमाडौं–नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनादेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । मलेसिया कामदार आपूर्ति गदै आएका ४ सयभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य देश भित्र पर्छ । पछिल्लो समय मलेसियाको रोजगारी कहिले खुल्छ भनेर प्रतिक्षारत कामदार पनि त्यहाँ काम गर्ने जाने आस नै मार्ने थालेको बताउँछन् । यसरी मलेसिया जान्न प्रतिक्षामा बसेका कामदार भने त्यहाँ रोजगारीबाट टाँडिन थालेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार मलेसियाका बारेमा श्रमिकले सोध्न छाडेका छन् । सरकारले सिण्डिकेटवाला सस्थालाई जिस्काएका कारण मलेसियाको रोजगारी एक वर्षदेखि बन्द भएको रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङले बताएका छन् । कामदारमाथि आर्थिक शोषण भएको विषयमा सवै जानकार छन् । यति थाहा हुँदा पनि कारबाही नगर्दा विचौलिया र ठगी खान पल्केकाको मनोबल बढ्दा मलेसियाको रोजगारी एक वर्षदेखि बन्द रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत फागुन महिनामा जेठभन्दा अगाडी कलिङ भिसा लागेका कामदार पठाउन शुरु गरेको थियो । फागुनमहिना यता करिब ६ हजार कलिङ भिसा लागेको कामदार मलेसिया पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष मलेसिया रोजगारीका लागि ४० हजार पुगेको विभागको तंथ्याकमा छ ।
पछिल्लो समय मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ९९ सय वटा सस्था श्रम मन्त्रालय छनोट गरेको थियो । यसरी छनोट गरेको सस्थामा समस्या रहेको भन्दै उजुरी परेपछि पुन अनुगमन गरे छनोट गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले भने मेडिकलको टुंगो लागेपछि मलेसियाको रोजगार खुल्न बताएको छ ।
मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएको सिन्डिकेट
मलेसियाको रोजगारी नखुल्नु मुख्य कारण सिण्डिकेटवाला संस्थाको चलखेल हो । मलेसिया कलिङ भिसाका कामदारका लागि सरकारले बाटो खुला ग¥यो तर, नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेका लागि भने खुला सकेन ।
श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य र अन्य प्रक्रियाका लागि काम गदै आएका संस्थामार्फत कामदार नपठाउने पक्षमा छ । पुरानै सस्थामार्फत कामदार पठाउने चलखेलमा सिण्डिकेटवाला सस्था लागि परेका छन् । उनीहरुले मलेसियाको विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग पनि पुरानै संस्थामार्फत कामदार पठाउनका लागि चलखेल गरेका थिए । तर, मलेसिया सरकारले पुरानो सस्थामार्फत कामदार नलिन भएपछि उनीहरु चुपचप बसेका छन् ।
सरकारले रोजगारीमा जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कारवाही गरेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए । श्रमिकलाई स्वतन्त्र रुपमा रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाई छ।
२०७० सालयता पटक–पटक विभिन्न बहानामा मलेसियाका सरकारी कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा बायोमेटिक, माइग्राम, भिएलएन, वानस्पट सेन्टर र जिएसजी गरी ५ वटा सस्था स्थापना गरी यी सस्थाले त्यहाँ रोजगारीका लागि जाने श्रमिकसँग रकम असुली गर्दै आएका थिए ।
यो अवधिमा रोजगारीका खोजीमा करिब ५ लाख युवा मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । यसरी सस्थागत ठगी गर्ने व्यक्तिले भने अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन् । यो अवधिमा करिब ७ अर्ब ती सस्थाले कामदारसँग पैसा उठाएका छन् ।
मलेसिया जाने कामदारको भिसा प्रोसेसिङ र स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत जम्मा ४ हजार ५ सय लागत नेपाल सरकारले ताकेको छ । तर, कामदार ठग्ने नियतले खोलिएका सस्थाले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय असुल्दै आएका थिए ।
भिएलएन र वानस्टप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठ, मलेसिया जाने कामदारको सवै संस्था सञ्चालकमा कमिसन लिने कैलाश खडका र गोविन्द थपलियालाई धरौटीमा जिल्ला वा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ ।
दुई सस्थाका सञ्चालक श्रेष्ठ करिब ३ अर्बभन्दा धेरै ठगी गरेको मुद्दामा गत वर्षको जेठ महिना प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीले त्यति धेरै ठगी गरेपनि अदालतमा १० लाख क्षतिपूर्ति भरेर सफाइ पाएका छन् । यस्तै, सबै संस्थाका व्यवस्थापन तथा बायोमेट्रिकका सञ्चालक खड्कालाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । उनीले बाहिर अथवा प्रहरीबाट जोगिँदै सर्वोच्च अदालतबाट गत पौष महिनामा सफाई पाएका थिए । जिएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया भने प्रहरी फरार सूचीमै छन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थपलिया सिंहदरबार भित्र केही मन्त्रीको आडमा जोगिएका थिए ।
अगष्टबाट मलेसिया जान पाउने
मलेसिया सरकारले अगष्ट अन्तिमदेखि विदेशी कामदार रोजगारीका लागि लैजाने प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । गत वर्षदेखि आन्तरिक समस्या देखाउदै विदेशी कामदार ल्याउन मलेसिया सरकारले बन्द गरेको थियो । रोजगारीका लागि मलेसिया आउने विदेशी कामदारमाथि विभिन्न संस्थाले आर्थिक शोषण गरेको आरोप लागेपछि कानून निर्माण गर्ने भन्दै त्यहाँ सरकारले सन् २०१८ देखि विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाएको छ ।
रोजगारीका लागि मलेसया आउने विदेशी श्रमिकको करारअवधि भर उनीहरुको गतिविधिका विषयमा जानकारी राख्ने अनलाइन प्रणालीको विकास गरी विदेशी कामदार ल्याउन तयारी भइरहेको मलेसियाको अध्यागमन विभागलाई उदृत गदै मलेसियाली विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मलेसिया रोजगारीका लागि जाने विदेशी कामदारको सवै प्रमाण अब अनलाइनबाट अध्यागमनले निगरानी गर्ने भएको छ ।
मलेसियाले अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई फर्काउने नीति अनुसार विभिन्न योजनाहरु ल्याएपछि अझै २० लाख विदेशी कामदार अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेका छन् । १ लाख ५० हजार नेपाली कामदार पनि अवैध रुपमा मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया