कुनै बहानामा भेरी-बबई आयोजनामा अवरोध नगरौं : ऊर्जामन्त्री पुन | Khabarhub Khabarhub

कुनै बहानामा भेरी-बबई आयोजनामा अवरोध नगरौं : ऊर्जामन्त्री पुन


१७ मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको बाँध (ड्याम) तथा विद्युत गृह (पावरहाउस) निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ ।

पहिलो चरण अन्तर्गत सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको साढे सात महिनापछि आयोजनाले दोस्रो चरणका बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माण कार्यको सुरुवात भएको हो ।

आयोजनाको प्रवेशद्वार सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको चिप्लेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बाँध र विद्युत् गृहको शिलान्यास गरे । प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरी नदीको पानीलाई १५ मिटर अग्लो ड्याम बनाई १२.२ किमी लामो सुरुङबाट बबईमा खसालेर बबई किनार हात्तीखालमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको काम थालनी गरिएको छ ।

बबईमा विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाका ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले आयोजनाको दोस्रो चरण अर्थात् हेड बक्सको काम शुरु गरेको हो ।

सो अवसरमा मन्त्री पुनले भेरी बबई आयोजनाले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत योगदान दिने भएकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा अवरोध नगर्न स्थानीयबासीसँग आग्रह गरे । आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गरी ४५ प्रतिशत शेयर हुने हुँदा अवरोध कै कारण आयोजना धकेलिए लगानी डुब्ने खतरा रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७६, मंगलबार  ६ : २७ बजे

परिवर्तन विरोधी शक्ति सक्रिय : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि

अण्डाको मूल्य बढ्यो

चितवन – आजैदेखि लागू हुने गरी अण्डाको मूल्य बढेको छ

बागलुङमा जिप दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, पाँच घाइते

बागलुङ – बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा पिकअप जिप दुर्घटना हुँदा दुईको

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त

काठमाडौं – बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद

नेपाल मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनमा सधैँ प्रतिबद्धः परराष्ट्रमन्त्री देउवा

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण