काठमाडौं- राजतन्त्रको अन्त्यपछि चीनले पहिलो पटक नेपालका राष्ट्र प्रमुखलाई बेइजिङमा ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याउने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका लागि दुवै देशमा तयारी बैठक भइरहेका छन्। भ्रमणलाई राजकीय वा औपचारिक कुन सम्मान दिने टुंगो लागिसकेको छैन। अघिल्ला सम्झौता केलाउनेदेखि नयाँ परियोजना तयारीसम्मको काम काठमाडौंमा भइरहेको अनौपचारिक जानकारी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पाएको अन्नपूर्ण पोस्ट छ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई बेइजिङमा स्वागत गरेपछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतले जनायो। चिनियाँ एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रपति सीको भ्रमण सन् २०१९ भित्रै हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए। एसिया मामिलासमेत हेरिसकेका र नेपालबारे अध्ययन गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चीन हिमालपारि जानुपर्छ, नेपाल छुटाउन मिल्दैन।’ अघिल्लो कार्यकालमा नेपाललाई छुटाएका राष्ट्पति सी यो कार्यकालको मध्यतिर भने जाने उनको दाबी छ।

राष्ट्रपति सीको सन् २०१९ को भ्रमण तालिकामा भने नेपाल परेको छैन। तर, अन्तिम समयमा तय गरिने उनका भ्रमणसमेत हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक रातो कार्पेट ओछ्याएको भए पनि चीनले गणतन्त्रयता राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत गरेको छैन। पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुई पटक चीन भ्रमण गरेका थिए। तर, सांघाई (एक्स्पो) र हैनान (बोआओ सम्मेलन)। यद्यपी चीनले राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत गरेन। राजसंस्था अन्त्य भएको यतिका समयसम्म चीनले राष्ट्रप्रमुखलाई बेइजिङमा स्वागत नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

वाइडबडीमा धमाधम बयान शीर्षक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी जहाज प्रकरणमा २१ जनासँग बयान लिएको छ। संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले वाइबडीका सम्बन्धमा धमाधाम बयान लिने काम भइरहेको जानकारी दिए।

‘नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारी र सदस्यसहित २१ जनासँग बयान सकिएको छ’, उनले भने, ‘वाइडबडी जहाज प्रकरणमा जोडिएका पाँच विदेशी कम्पनीलाई बयानका लागि बोलाइएको छ।’

अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आयरल्यान्ड डब्लिनको हाई फ्लाई एक्स लिमिटेड, अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइटलाई बयानका लागि बोलाएको छ। उनीहरूलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन गरिएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले जानकारी दिए।