काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले विदेश जानुअघि अनिवार्य बैक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले लागू गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न र विदेशमा कार्यरत रहेका कामदारको कमाइ बैकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भिक्राउन अनिवार्य बैक खाताको व्यवस्था लागू गर्ने लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले बैंकमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेसँगै श्रम मन्त्रालयले यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म ५६ लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४४ लाख श्रमिक रहेको सरकारी अनुमान छ । यति धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवा गएपनि रेमिट्यान्स अपेक्षित नभिझिएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत रेमिट्यान्स बैकिङ च्यानलबाट आउन नसकेपछि अनिवार्य बैक खाता खोलेर मात्र विदेश जानुपर्ने योजनाअघि सरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुगांनाले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ठूलो संख्याका युवाले हुण्डीमार्फत पैसा पठाइरहेका छन् । यसरी हुण्डीमार्फत आउने पैसा बैकिङ च्यानलबाट ल्याउन सक्यो भने अर्थतन्त्र सहयोग पुग्छ ।’ सहसचिव ढुगांनाले भने, ‘गन्तव्य मुलुकमै पुगेर व्यापारीले हुण्डी कारोबार गर्ने गरेकाले बैंकिङ च्यानलमार्फत धेरै रेमिट्यान्स आउदैन । यसरी आउने रेमिट्यान्स बैकबाट ल्याउन विदेशी जाने कामदारलाई अनिवार्य बैकको खाता आवश्यक पर्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा संख्याको आधारमा रेमिट्यान्स न्यून मात्रमा भिक्रिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली श्रमिक जाने कतिपय देशमा नेपाली बैकको सुविधा छैन । कतिपय बैकले स्रोत देशका बैकसँग समझदारी गर्ने नसक्दा श्रमिक बैकबाट पैशा पठाउन सकिरहेका छैन ।

नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य देशमा पनि सरकारले र्बैकिङ सेवा विस्तार गर्ने सकेको छैन । जसका रोजगारीमा गएका श्रमिक समस्या परिरहेका छन् । बैकिङ पहुँच नहुँदा हुण्डीमार्फत पैसा नेपाल पठाउने हुँदा कतिपय श्रमिकको पैसा फस्ने गरेको छ । सरकारले पछिल्लो समय स्रोत देशसँग श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक पनि बैकबाट दिने व्यवस्था गर्ने आग्रह गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको १० महिनामा ५ खर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भिक्रिएको राष्ट्र बैकको तथ्याकमा उल्लेख छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष विभिन्न मुलुकमा पुगेका श्रमिकले खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि हाल श्रम मन्त्रालय पहल गरिरहेको छ । सरकारले विश्वका १ सय १० देशमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएपनि ८ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेमात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्ने योजनाअघि सारेको छ । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्ने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हाल, वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक करिब ८ सय जाने गरेका छन् ।