विवाद के हो ? 

विवाद व्यक्ति, विचार वा स्वाथ्र्यबीचको आपसी बिरोधको अवस्था हो । निर्माण ठेक्काहरुमा ब्यवस्थापकिय द्वन्द्वलाई यसरी परिभाषित गरेपछि मतभेद, माग तथा उद्देश्यहरु पृथक रहनु अपरिहार्य छन् ।

कुनै ब्यवशाय वा कम्पनिमा हुने बिवाद, संघर्ष वा आन्दोलन सकारात्मक मानिन यसको माग तथा प्रकारहरुमा निर्भर गर्ने र समाधान ब्यवस्थापन, प्रबिधि तथा प्राविधिक सीपमा भर पर्दछ । रचनात्मक र विनाशकारी विवादहरु भित्र रहेको भिन्नता प्रबिधि ब्यवस्थापनमा आकाश र पाताल जत्तिकै विभाजित छ ।

सडक बिभागकै उदाहरण लिएमा, जहाँ करीव १ सय राजपत्रांकित द्वितीय तथा करीव २० जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरु छन् त्यहाँ सात—आठ मात्र राष्ट्रियय प्राथमिकता प्राप्त एवम् बृहद योजनाहरु निर्माणाधिन हुंदा त्यहाँका योजना प्रमुखमा हुने नियुक्तिहरु बिभागको गठन देखिनै पूर्ण रुपमा शक्ति केन्द्रहरुको नियन्त्रण एवम संपर्कमा रहेको छ ।

जव कि यति भीमकाय संस्थाले व्यवस्थापन गरिएका कतिपय सडक—पुल योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामै क्षति ग्रस्त भए किनकि त्यहाँ राजनैतिक रैथाने परिवारका विशिष्ट कर्मचारी–ठेकेदार–मिस्त्री हुंदै साधारण श्रमिक सम्मका व्यवसाय युक्त समस्या समाधानको सम्भावना नहुने तर्फ सङ्केत गर्दछ ।

समाजमा अपमानजनक र विनाशकारी विवादहरुबाट पीडितहरुले रचनात्मक परिवर्तनको लागि सकारात्मक वारेसहरुको उपस्थितिमा मात्र समान भाव बनाउँछ । नेपालमा रहेका विवादहरुलाई राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर–संगठनात्मक रुपहरुमा वर्गिकृत गरिएका छैनन् ।

बास्तवमा योजनाको हित केन्द्रित सोच युक्त विवादहरुमा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय ठेकेदारहरु सहभागी भएमा राष्ट्रीय ठेक्काहरुलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरुमा समावेश गर्न सकिन्छ । यसले बर्तमान अवस्थाको दलका मन्त्री, योजना प्रमुख र उनका सहयोगीहरु, परामर्श दाता तथा ठेकेदारहरुको अग्ला पर्खाल युक्त चार किल्ला भित्र संचालित योजनाहरुबारे ती योजनाहरु धराशयी भईसके पछि मात्र जनताले चाल पाउन थालेका छन् ।

अर्को तर्फ नेपालको बिकासमा मूख्य लगानिकर्ता तथा प्रबिधि तर्फको पहुंचलाई एडिबि तथा विश्व बैंकका ऋण सहयोगमा बनेका भौतिक संरचना योजना व्यवस्थापकहरुले अपनाएको फिडिक ठेक्का अनुबन्धहरुको अनुशरण गरिँयो । जसबाट नेपालीहरुले नियोक्ता, परामर्श दाता तथा ठेकेदारहरुकोबीच एक अर्कार्को संस्थागत एवम सामाजिक तथा व्यवशायिक ओहदा तथा पेशागत मान्यताहरुलाई पूर्ण सन्तुलित एवम आदरयुक्त सहकार्य गर्ने प्रवृत्ति सहजै बिकाश भएको धारणा हुन्छ,  जुन प्रायश दक्षिण एशियामा हेक्का राखिएका थिएनन्/ हुंदैनन्/ छैनन् ।

निर्माण सम्झौतालाई व्यापक रूपमा विवादको कारणको रूपमा नकारात्मक अर्थमा प्रस्तुत गरिने गरिएको छ । यो विवादलाई विनाश र ठेक्कालाई पूर्ण विच्छेदक संग समेटिएको छ

योजनामा सहकार्य गर्नेहरु मध्य जस्ले ठेकेदारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने परामर्श दाता—योजना प्रमुख— बिभाग— यदा कदा मन्त्रालय हुंदै कमै मात्र मन्त्रीले नियन्त्रण गर्नु पर्ने क्रम जगै देखि भत्किन्छ ।  त्यसको पुनः उत्थान असम्भव नभएपनि ज्यादै कठीन हुन्छ ।

जि सेभेन मुलुकहरुले केहि प्रमुख आयात—निर्यात ब्यापार जि २० मुलुकहरुमा द्रुततर बृद्धिको कारण त्यहिनै अधिक ब्यापार बिकासका केन्द्रहरुको रुपमा ध्यान सीमित गर्न चाहन्छन् ।

त्यस परिप्रेक्षलाई सहयोग गर्दै नेपाल जस्तो गरीव राष्ट्रहरुको मुद्रा बिनिमय दर पाँच दशकमा झण्डै बाह्रगुणा अवमूल्यन गरिएका छन् । जसबाट गरीव राष्ट्रका जनताहरुको जीवन बाँच्नने एक ठूलो आन्दोलन चाहिन्छ भने ती ठूला धनी राष्ट्रहरु संग प्रतिष्पर्धा गर्न साधारण प्राबिधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताले झण्डै असम्भव बन्दै गएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निर्माण कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रधिस्पर्धा र अन्तरसंगठनात्मक विवादका कारण पनि राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न नभइरहेको अवस्था छ ।

निर्माण कम्पनिहरुमा अन्तर(संगठनात्मक बिवादहरु विशेष महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर अन्तर संस्थाहरूको बिचमा अन्तरराष्ट्रिय योजनाका समस्याहरुको विवाद तथा ठूला ठेक्काहरुमा मात्र ध्यान संकुचित हुंदा धेरै समय यता निर्माणाधिन सवै योजनाहरु पूरा हुनु पर्दछ भन्ने सोच भने हराँउदै गएको छ ।

यसको असर प्राकृतिक वातावरण वा व्यक्तिहरु बिरुद्ध आपसी ब्यक्तिपरक तथा संस्था भित्रका समूहहरू बिच आय श्र्रोतहरुको वितरण र प्रयोगमा विवादहरुको रुपमा आन्तरिक संघर्षहरुबाट प्रकट हुन्छ ।

संसद, न्यायपालिका र सरकार आपसी नियन्त्रणमा नरहने ब्यवस्थालाई सुधार गरिनु पर्नेमा ती तीनै संस्थाहरु बिच प्रगाढ रोमञ्चकारी आर्थिक सम्बन्धहरुको बिकास बारे संचार माध्यमहरु भरी भराउ छ । कानूनी व्यवस्थाको आधार तथा पचलन रहंदा रहंदै बिशिष्ट सरकारी तहमा समीति गठन गरी मौजुदा नियम कानूनहरु मिचेरै पनि निर्माण तथा अन्य क्षेत्रका ठूला कसूरहरु माफ गरिएका छन जस्ले नेपाल लापर्बाह राज्य बन्दै गएको छ ।

संघर्षको सिद्धान्त, ठेक्का र विवाद 

निर्माण सम्झौतालाई व्यापक रूपमा विवादको कारणको रूपमा नकारात्मक अर्थमा प्रस्तुत गरिने गरिएको छ । यो विवादलाई विनाश र ठेक्कालाई पूर्ण विच्छेदक संग समेटिएको छ ।

अन्य देशहरुमा विवादहरूको कारणबारे निर्माण ब्यवशाय साहित्यको समीक्षा गर्दा प्रायः जसो सम्झौताका तथ्याङ्कहरूको अनुशंसा गरिएको फेला पर्यो कि ठेकेदारहरु सरल, स्पष्ट, अधिक मानकीकरण र कम विवादको लागी परिचित हुनु पर्नेमा विश्वास गरिन्छ कि उनीहरु ’बिस्तारै अप्रचलित प्रणालि’ संग साझेदारी गर्न चाहन्छन् ।

जोखिमको वितरणमा अस्पष्टता उनको शिर देखि जरा सम्म, जटिल संरचना र वैचारिक भाषाकोे अस्पष्टता एवम ’गलतफहमी’ को नेतृत्व गर्दा विवादको कारण बढदै गएकोछ ।

यद्यपि जानी बुझिकनै पनि अस्पष्टता तथा समस्याहरु प्रति आँखा चिम्लदै असमझदारीहरु फरक हँदा विभिन्न पक्षहरूलाई सङ्गल्याउँने वा छुट्टयाउन सकिदैन ।

उद्देश्यहरुकोे रूपमा मस्यौदा समितिमा मानक ठेक्का संझौता शक्ति राजनीतिको परिणाम होस भन्ने भित्री ईच्छाका कारण तिनीहरू जानी—बुझी अस्पष्ट हुन सक्दछन ।

तसर्थ ठेक्का शर्तका बिभिन्न दफाहरुको व्याख्यानमा हुने ’कठिनाइहरू’ लाई उल्लेख गरिएका छन् र दावीहरु वास्तवमा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बताइएका हुन्छन्।

’ती मुद्दाहरूमा विवादास्पद घटनाहरु प्रायः सम्बन्धित हुन र “बुझाई“ प्रश्नहरूको ठेक्का कागजातहरू ठेकेदारबाट निर्माण गर्नका लागि हो । .“बिस्तारै“ लागु गर्ने प्रयाशमा यी कागजातहरूमा “शक्ति“ प्रयोग गरिएका थिए ।

एका तर्फ  फिडिक संझौता मोडेलमा जस्तो अति बिकसित मुुुलुुकहरुमा जहाँ नियोक्ता, परामर्शदाता तथा ठेकेदारहरुको दक्षता र कर्तब्य प्रतिको निष्ठा एकै स्तरमा हुन्छन भन्ने मान्यता छ जवकि यहाँका ठेक्काका शर्तहरु समावेश गरिएका छन जुन नेपाल जस्तो ब्यबशायिक सीप बिकासमा पुछारमा रहेको मुलुकका ठेकेदार वा पारमर्श दाताहरुले भने पाएको ईज्जत हालका भौतिक संरचना निर्माणहरु कि त वषौं सम्म पूरा नहुनु, ढल्नु, भत्किनु भास्सिनु तथा बगाउनु ईत्यादि कारणहरुले धान्न सक्ने कुरै भएन ।

संबन्धित मानिसहरु मानक राम्रो तरिकाले बुझ्दछन तर व्याख्याको बारेमा खेल खेल्दछन । जब विभिन्न निर्माण कम्पनिहरूका प्रतिनिधिहरु विशेष गरी निर्माण स्थलमा हुने बैठकहरूमा उनीहरूको बहस एक तर्क, एक बिन्दु दृश्य, एक खतरा पनि व्यक्त गर्न सम्झौता गर्दछन् ।

चार दशक पहिले नेपालका प्रत्येक वर्ष तीन चार मिलियन डलरका चार पाँच योजनाहरु हुंँदा नेपालमा ख्याति प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता तथा धेरै ठूलो संख्यामा निर्माण कम्पनिहरुकोे उपस्थिति थियो

यसरी सर्व पक्षिय असल संझौताले ’प्रतिकूल स्थीतिमा पनि काममा ’नियमित रूपमा चलिरहनु र लगनशील रहनु पर्ने सन्दर्भहरू रहनेछ । यी शक्ति संघर्ष निर्माण अनुबंधको माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ किनभने यस्ले छलफल बाटै मापदण्डहरू तोकी समाधान गर्न सक्दछ । ठेकेदारको निमित्त बिवाद ’जटिल र वैधानिक’ थिए वा गलत भन्ने ठूलो विषय होइन । स्वाथ्र्य निहित “संचार प्रबाह” भएमा सम्झौताका दस्तावेजहरुमा अनुपयुक्त दावीका अवसरहरुलाई अनुमतिको संभावनाका द्वारहरु खोलिन्छन ।

नेपालले दुई पक्षिय सहयोगको बदला एशियाली बिकास बैंक (एडिबि) तथा बिश्व बैक (बिबै) जस्ता बित्तिय संस्थाहरुको ऋण सहयोगलाई प्राथमिकता दिए पछि निर्माण कार्य तथा उपकरण खरिद कार्यमा फिडिक खरिद प्रथा अपनाएको छ जस अनुसार खरिद कर्ता, परामर्शदाता तथा ठेकेदार (सप्लायर) सबैलाई संस्थागत रुपमा युरोपियन मुलुकहरमा जस्तै एकै तहमा राखिंदा नेपाली ठेकेदार तथा परामर्श दाता–नियोक्ता–योजना तथा (राजनैतिक दलहरु समेत) मिली चारै कुनाहरु बाट राष्ट्र दोहन शास्त्रको काम गर्ने हुंदा राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा उद्देश्यहरु सहित ठूलो बजेटको जोहो गराउन सबै तर्फबाट होस्ते—हैंसै भईनै रहेका छन् ।

अर्काे तर्फ जसरी गाडीहरु चली रहन चाहिने शक्ति प्रदान गर्न आक्सलरेटर थिच्नु पर्दछ त्यसै गरी हम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्दा सन १९७५ को तुलनामा झण्डै पन्ध्रगुना सटही दर खस्किदा प्रति ब्यक्ति वार्षिक आम्दानि करीव ७०० डलरमा स्थिर रहँदै आएको छ ।

हाम्रो मुलुकले भौतिक संरचनाहरुको निर्माण तर्फ बिनियोजित रकम प्रतिशतको हिसावले कम नभएता पनि चालु आर्थिक वर्षको लागि छुट्टयाईएको बजेट झण्डै तीन अर्ब डलर भन्दा केहि बढि मात्र हो जुन रकम बिकसित राष्ट्रहरुमा कुनै एक मझौला योजनामा बर्गिकरण गरिन्छन ।

चार दशक पहिले नेपालका प्रत्येक वर्ष तीन चार मिलियन डलरका चार पाँच योजनाहरु हुंँदा नेपालमा ख्याति प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाता तथा धेरै ठूलो संख्यामा निर्माण कम्पनिहरुकोे उपस्थिति थियो ।

यसमा एडिबि तथा बिबै बाट लिईने ऋण सहयोगका योजनाहरुमा बिदेशी परामर्श दाताहरुलाई पुनः समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ जस्ले हामीलाई पुनः अन्तरराष्ट्रिय समूदायमा समावेश गर्दछ । कतिपय योजनाहरुमा परामर्शकने लागि प्राविधिक सहायता कोष पनि उपलब्ध गराउन सक्दछन ।

विवाद व्यवस्थापन 

निर्माण योजनाहरू प्राबिधिक र आर्थिक रूपमा मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक रूपमा समेत जटिल हुन्छन । गति, अर्थव्यवस्था र गुणस्तरका लागि योजनाहरु अनिवार्य रूपमा तनावमा हुन्छन र धेरै सहभागीहरू भएमा विभिन्न एजेण्डाहरु थप हुन्छन् ।

ठेक्का शर्त, डिजाईन, नक्सा, समयावधि, गुणस्तर केहिको पनि ख्याल राखिँदैन ती भने नेता, योजना अधिकारी, परामर्श दाता तथा ठेकेदार, दलाल सबैलाई सुनखानि पनि बन्न सक्दछ । यसरी हेरेउ भने मेलम्ची योजनाका ठेकेदारको अवस्था बुझ्न कठीन छैन

सरकारी संस्था त्यस्ता ईकाइहरू होइनन जस्का उद्देश्यहरू पूर्व निर्धाारत हुन्छन् । विभिन्न समूहहरूका स्वाथ्र्य तथा उद्येश्यहरु अनुसार वित्तिय तथा सुविधा प्रबन्धक र प्रयोगकर्ताहरूका बीच स्वाथ्र्यको बँडफाँडले योजना पूरा हुने समय सम्मै परिवर्तन गरिनै रहन्छन ताकि पहिलेका भागबण्डाका अंशियारहरु पनि भौतिक संरचना तथा औद्योगिक बिकासका क्रान्तिहरुबाटै राजनैतिक सहचारीहरुको निमित्त लाखौँ उपभोक्ताहरुको अभिलाषालाई तिलान्जली दिँदै निर्माण योजनाहरुको ब्यवस्थापनमा निर्माण पेशाकर्मीहरुलाई संझौताहरुमा गोप्य रुपमा थप पुरष्कृत गर्न मदद गरिनै रहन सक्दछन् ।

उपयुक्त डिजाईन तथा सुपरिवेक्षण गरिएका योजनाहरुमा ठेकेदारको योजना परिचालन, भैपरि आउने खर्चहरको निमित्त नेपालको कानुनी ब्यबस्था अनुसार कुल पन्ध्र प्रतिशत जस्बाट ठेकेदारले कम्पनिको लागि खुद नाफा पाँच प्रतिशत भन्दा कम हुन आँउदछ । तर जहाँ ठेक्का शर्त, डिजाईन, नक्सा, समयावधि, गुणस्तर केहिको पनि ख्याल राखिदैन ती भने नेता, योजना अधिकारी, परामर्श दाता तथा ठेकेदार, दलाल सबैलाई सुन खानि पनि बन्न सक्दछ । यसरी हेरेउ भने मेलम्ची योजनाका ठेकेदारको अवस्था बुझ्न कठीन छैन । नेपाल हाल केहि वर्ष अगाडिको नाईजेरिया बनेको छ । यस रुपबाट हेरिएमा रौतहट काठमाण्डु—रोतहट सडकको लागि प्रस्ताबित लागतको उपयुक्तता बारे राष्ट्रब्यापी छलफल चलेको थियो । तर जन साधारणले पनि बुझनै पर्ने कुरा के हो भने सरकारी ठेक्काहरुमा ठेकेदारले गर्ने खुद नाफाको लोभ गरे सरकारी खर्च बेपत्ता बढने बारे बर्णन गर्न यो आलेखमा  भ्याइँदैन ।

यदि बिवादहरुको लागि उपयुक्त बातावरणमा त्यस्तो अनुकुल अवस्थाको प्रयोग गर्न सिर्जनसिल हुनु राम्रै होला जस्मा ठेकेदार कम्पनिहरुले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रहरुमा कम्पनिमा संस्था गत सुधार गरी प्रतिष्पर्धाको बातावरणको बिकास गर्न सकिन्छ जस्ले निर्माणकार्यका परिमाण तथा प्रकारहरुमा बृद्धि गर्न प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्दछ ।

तर उस्ले समूहगत वा ब्यक्तिगत स्वाथ्र्र्यलाई मात्र अपरिहार्य रूपले हेर्दछ भने उच्चस्तरका रुपमा परिभाषित योजनाका कम्पनिहरु संग सहकार्यको लागी राम्रो व्यवस्थापनको अनिवार्य आवश्यकता वा संभावना देख्दैन र नियमित प्रतिष्पर्धाबाट ठेक्का प्राप्त गर्नुको सट्टा अघोषित प्रणालिको प्रयोग गरी कसैको स्तरिय प्रस्तावको दमन द्वारा द्वन्द्व गरेमा अर्थात रचनात्मक व्यवस्थापन गर्न ईच्छुक नभएमा अलोकतान्त्रिक प्रभुत्व, संचार ब्यवस्थापनमा नियन्त्रण/संरक्षण, बारम्बार धोका, हतियार प्रयोग मात्र ब्यवस्थापन बिधि बन्दछ । त्यसकारण नेपालमा हालको अवस्थामा निर्माण कम्पनिहरुमा विवादलाई प्रोत्साहनको समय वर्वादि र सम्भवतः ब्यवस्थापनको अपमान हुन सक्दछ ।

यी निर्माण जगतका विवादका धमनीहरू पदानुक्रमिक प्रतिष्ठा, वर्गमा आधारित र व्यावसायिक रुपमा कार्य पृथकताका कारणहरुले विभाजनको ढाँचा प्रस्तुत गर्दछ जस्ले स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह हुने ज्ञानको अवधारणा र योजनामा सहभागीहरू संग पूर्ण रूपमा पहिचान गर्ने भएतापनि निर्माण पेशालाई संलग्न व्यवशायीहरुले सीमित परिधिमा राखेका छन ।

स्वर्णिम युगको कल्पना गर्दा पनि योजना प्रमुख ख्याति प्राप्त तथा ईमान्दार हुने थिए भने ईन्जिनियर जिनियस वा कलात्मक र ठेकेदार पनि अझै शिक्षित, सक्षम तथा आक्रामक हुनेनै थिए । ठेक्का कम्पनिका मालिकहरुको मनोवृत्ति दोष पूर्ण निर्णय गर्ने छ भने उस्को व्यवहार र संबादनै समस्या बन्ने संभावना हुन्छ ।

काम लगाउने निकाय तथा ठेकेदार बिचका बास्तबिक तथा कृतिम विवादहरु सुल्झाउन विभिन्न नियम तथा बिधाहरू छन जुन भिन्न परिस्थितिमा पृथक रुपमा उपयुक्त हुन सक्दछन् र नेपालमा त्यस्का पारदर्शितामा सुधारको खाँचो छ

जबकि विवादलाई सधैं नकारात्मक रुपमा हेर्नु निकट भविष्यमा कठीन समस्याको उत्पतिको संभावनाको द्योतक हो । त्यसैले विवादलाई सकारात्मक प्रयोग गर्नको लागि कुनै पनि रणनीतिमा अत्यन्त महत्व पूर्ण हुन्छ र विभेदको उपस्थितिमा उनीहरू झनै समस्या ग्रस्त हुन सक्दछन । विवाद देखेरै पनि संस्थालाई नकारात्मक स्थीति बाट बचाउने प्रयाश भएन भने वा यस्लाई रोक्न नसक्ने गरी गल्ती भएको छ भने त्यस्तो संस्था आत्म निर्भर हुन नसकी पूरे विवादित हुन्छ ।

’व्यक्तिगत, समूह र संगठनात्मक प्रभावकारीता कस्तो हुनुपर्छ’ का मापदण्डहरू सँग तुलना गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएन भने धेरै लामा/ठूला/साना बिवादहरु सुल्झाउन हस्तक्षेप गर्ने कदम उठाएर समस्या समाधान गर्ने कोशिसको आवश्यकता छ ।

यो कल्पना गर्न अवास्तविक देखिन्छ कि कम्पनिहरू यस तरिकामा ’जुटेको’ हुन सक्छन जसमा तुरुन्त ’प्रभावकारी’ उपाय निश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ । प्राय जसो विशेषज्ञ जो विवादका अनुसन्धान र प्रशिक्षणमा माहिर छन तिन्ले समूहहरुको सहयोगमा कसरी मानदण्डहरू निर्धारण गर्न प्रकृयाहरु प्रतिबेदन तयार गर्ने छन् ।

’संगठनात्मक प्रभावकारितामा सुधार गर्न सदस्यहरु ’संस्कृति’ को रूपमा एक सरल व्यवहार विज्ञान प्रविधी जस्तै कम्पनिका मालिकहरूको आफ्नै नै प्रस्तावहरु छन जस्लाई सजिलै संग हेरेका छैनन् । त्यसै गरी यस्तो सेवाको परिकल्पना र एक यस्तै संरचनात्मक दृष्टिकोण कार्य आत्मिय सम्बन्ध वा संचारको ईजाजत पत्रको विश्लेषण वांछित रूपमा विवाद बढाउन वा घटाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ ।

यद्यपि आन्तरिक संगठनात्मक विवादको ’मापन’ र ’विश्लेषण’ भने चुरोट सल्काएको रुपमा लिइयो भने संगठनहरूमा मानिसलाई अधिक आत्मसोच सहित सचेत रहन मद्दत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा सजिलै सकारात्मक हुन सक्छ ।

काम लगाउने निकाय तथा ठेकेदार बिचका बास्तबिक तथा कृतिम विवादहरु सुल्झाउन विभिन्न नियम तथा बिधाहरू छन जुन भिन्न परिस्थितिमा पृथक रुपमा उपयुक्त हुन सक्दछन् र नेपालमा त्यस्का पारदर्शितामा सुधारको खाँचो छ ।

सामाजिक–मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले बताउँछ कि साझेदारी व्दारा योजनाको उद्देश्यहरुको महत्वलाई जोड दिंदै आम लक्ष्य विनाशकारी विवादलाई कम गर्नु सबै भन्दा प्रभावकारी तरिका हो । जब अन्य सहलगानिकर्ताहरू उनीहरु सँगै एकैसाथ काम गर्ने छन भनेर थाहा पाउँछन कि निष्पक्ष प्रतिष्पर्धात्मक खेलकै सिद्धान्तले पनि सुझाव दिन्छ कि सहभागिता सबै भन्दा बलियो हुन्छ ।

निष्कर्ष

मानव विविधताको रचनात्मक शक्तिमा अवधारणात्मक अपील र मनोवैज्ञानिक योग्यता छ तर दुनियाको तुलना मा समानता वादी शक्ति सम्बन्धहरुको ’आदर्श दुनिया’ मा अधिक लागू लाग्छ ।

“ती मास्टर योजनाकारहरूले काम पाउन यति सोचे भन्दा धेरै कम बिन्दु सम्म मूल्य घटाउँछन । काटिएको छ मूल्य यति धेरैे हुन्छ कि ठेकेदारले कार्य चालु राख्नको लागि कामदारहरुको ज्यालामा कमी गर्न सीप बिहिन कामदार तथा स्तरहीन निर्माण समग्रीहरुको प्रयोग गर्दछन । यस्ले कार्य गराउने प्रविधिक तथा योजनाका अन्य कार्यरत ईन्जिनियर तथा अन्य शाखा प्रमु’खहरु पनि चिन्तामै हुनु पर्ने हो ।

आर्थिक तथा व्यवशायिक प्रतिस्पर्धाले व्यवसायी तथा संगठनहरूलाई सहकार्यको मार्गहरूका सट्टा स्वार्थी बनाउँछ । वास्तवमा एक मौलिक परिवर्तन’को परिप्रेक्ष्यबाट यो तर्क गर्न सकिन्छ कि योजनाका हितधारक (आंतरिक वा बाह्यका बिचमा, उदाहरणका लागि, योजनाको पूर्ण रूपमा विरोध गर्ने समूहहरू) को बीचमा स्वाथ्र्यका आधारभूत भिन्नतारू छन् भने ’उत्पादक संघर्षको कुनै पनि एक्लो दावीे पेश, समाविष्ट वा समूहगत(छनौट गर्ने एक तरिका हो जस्लाई कार्यात्मक रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने प्रयाश गरी सहमतिको लागि अग्रणी भूमिका खेल्न सक्दछ ।

जायज द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ तर केहि निश्चित सीमाहरू भित्र, बहुभाषी धारकहरूको विचारका साथ संलग्नताको भ्रम प्रदान गर्दछ । निचोडमा यति लेख्न कर्तब्य बनेको छ कि नेपालको हालको जिम्मेवार राजनैतिक पक्ष, प्राबिधिक व्यवस्थापक, परामर्शदाता र व्यवशायीहरु हालको संरचनामा कुनै पेशागत सुधारहरुको आवश्यक ठानेको प्रष्ट देखिएको छैन ।

(पूर्वाधार विज्ञ शर्मा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत हुन्)