लोकसेवाले भन्यो ९ हजार कर्मचारी आह्वान कानून सम्मत | Khabarhub Khabarhub

लोकसेवाले भन्यो ९ हजार कर्मचारी आह्वान कानून सम्मत


२० जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको दाबी गरेका हुन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बतए ।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गारो हुने उनको तर्क थियो ।

उनले संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए । उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे ।

समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा आउनु दुखद भएको उनको भनाइ थियो ।

आयोग कोही पूर्वाग्रही नरहेको भन्दै उनले संविधानमा बांझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव दिए । सरकारको अनुरोध पछि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्ठी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरि सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरे ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो ।

आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन् भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७६, सोमबार  १२ : २१ बजे

दोलखाको नाम्दु सबस्टेशन १५ दिनभित्र सञ्चालनमा आउने

दोलखा– दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिका-६ नाम्दुमा निर्माण भएको ३३-११ केभीको विद्युत

काठमाडौँबाट राडी हिनेको बस दुर्घटना, नौ जना घाइते

त्रिवेणी– काठमाडौँबाट राडीतर्फ आउँदै गरेको बस रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–११

मधेसका मुख्यमन्त्री सिंह अयोध्या प्रस्थान

जनकपुरधाम– यही मङ्सिर २१ यहाँ आयोजना हुने जानकी विवाह महोत्सवका

गण्डकी प्रदेश महोत्सव : जातीय परम्परागत घर अवलोकनकर्ताको रोजाइमा

नवलपुर– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडकोट–२ स्थित नारायणी नदीकिनारमा सञ्चालन भइरहेको दोस्रो

ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

भक्तपुर– भक्तपुरमा ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ