काठमाडौं- लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारीबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सदस्यहरु र आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।

समिति सदस्यहरु अमरेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार गुप्ता, रामसहायक प्रसाद यादवले अधिकार केन्द्रीय शासन सत्ताबाट बाहिर नजाओस् भन्ने कुत्सित मनसायका साथ संविधान विपरित विज्ञापन आव्हान गरिएको धारणा राखेका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै आयोग अध्यक्ष मैनालीले संसदले नै बनाएको कानून अनुसार आयोग चलेकाले आयोगले बेइमानी नगरेको स्पष्ट पारे ।

‘यहाँ कुनै खुराफाती छैन । यहाँ कुनै बेइमानी छैन । आयोग भावनामा बग्न सक्दैन । कानून अनुसार चल्ने हो । त्यसैले यस्तो चित्त दुख्दो कुरा नआईदिएको भए हुन्थ्यो ।’ उनले भने, ‘म यो देशको नागरिक पनि हो । म संवैधानिक अंगको प्रमुख मात्रै होइन । तपाईंले जस्तो नभएपनि मैले पनि परिर्वतनको लागि लड्या छ’ ।

आयोगमाथि गलत आक्षेप नलाउँन आग्रह गर्दै अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकारसँग मिलेमतो गरेर खुराफाती काम गर्‍यो अथवा मिलेभगत भो भन्ने लाग्छ भने यो होइन । यस्तो गलत आक्षेप लगाउन हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई । म जनताको प्रतिनिधिको थलो भनेर यहाँ प्रस्तुत भईरहेको छु । चार्ज लगाउने खालेको कुरा राम्रो हुँदैन ।’समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले संघीयता समाप्त पार्ने षडयन्त्र अनुसार सरकार र आयोगको मिलेमतोमा संविधान विपरित विज्ञापन आव्हान गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

समिति सदस्यहरु बृजेशकुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हवाला दिएर त्रुटी सच्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समिति सदस्यहरुले आयोगले संविधानको उल्लंघन गरेको भनेपछि अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै कानून अनुसार नै आयोग चलेको स्पष्ट पारे । आयोग सधैँ संसदप्रति उत्तरदायी हुने र संसदको निर्देशन स्वीकार गर्ने भन्दै उनले विज्ञापन सम्बन्धी विवादमा चाँडो निर्णयमा पुग्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते नौँ हजार १ सय ६१ पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि समितिले त्यसबारे आयोगसंग छलफल गरेको हो । आयोगले सरकारले माग गरेअनुसार विज्ञापन आव्हान गरिएको बताएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग यसबारे छलफल गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।