स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग « Khabarhub

स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न माग


१८ असार २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्थानीय तहमा लामो समयदेखि अस्थायी तथा करार नियुक्तिका आधारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग अगाडि सारिएको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले वर्षौंदेखि अस्थायी र करार नियुक्तिका आधारमा वर्षौंदेखि कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानूनलाई सरकारसँग माग गरेको हो ।

युनियनको हालै सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेको १४ बुदे काठमाडौं घोषणा पत्रमा वर्षौदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिने उल्लेख गरिएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी युनियनका अध्यक्ष नूरबहादुर साउदले आन्तरिक विशेष प्रतियोगिताको माध्यामबाट अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गराउन र त्यसमा नपर्ने कर्मचारीहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक सुविधासहित विदाई गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिने निर्णय गरिएको बताए ।

घोषणा पत्रमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवाको उचित व्यवस्थापन गर्न तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारीहरुको हक, हितका लागि सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको युनियनका अध्यक्ष साउदले बताए ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७६, बुधबार  ४ : ०७ बजे

‘राजनीतिक अस्थिरताले लोकतान्त्रिक संविधानलाई ‘ड्यामेज’ गर्‍यो’

काठमाडौं– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव

खोटाङमै सुरु भयो पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा

खोटाङ– यहाँस्थित जिल्ला अस्पतालमै  पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी निःशुल्क शल्यक्रियासहितको उपचार सेवा

रास्वपा बागमती प्रदेश उपसभापतिले दिए राजीनामा : पार्टी नेतृत्वप्रति सात असन्तुष्टि

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बागमती प्रदेश उपसभापति दिनेश

राष्ट्रपति पौडेल प्रजातन्त्र दिवस समारोहमा सरिक

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस– २०८२ को अवसरमा

मेची भन्सार : ९ अर्ब ९२ करोड राजस्व असुली

झापा– मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनामा