राष्ट्रिय राजनीति : के मा स्वार्थ मिल्यो, कहाँ टकराव ? « Khabarhub

राष्ट्रिय राजनीति : के मा स्वार्थ मिल्यो, कहाँ टकराव ?


१९ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ‘राष्ट्रिय स्वार्थमा विमति, दलीयमा एक’ शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार छापेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यो अवस्थालाई बुँदाबद्ध पत्रिकाले प्रस्तुत गरेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका स्वार्थ मिलेका विषय– वाइडबढी घोटाला प्रकरण, अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो, द्वन्द्वकालीम मुद्दा, राजदूतको फिर्ता – थमौती र मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण । पत्रिकाले टकरावका विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ– संवैधानिक परिषद् प्रमुख प्रतिपक्षविना निर्णय, विदेश नीतिमा मतभिन्नता, भेनेजुएला प्रकरणमा कित्ता र निर्मला हत्या प्रकरण । त्यसैगरी छाया सरकारमा पनि गुट शीर्षकमा पनि समाचार छापेको छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले रहेनन् वृद्धभत्ताका योजनाकार शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । त्यस्तै पत्रिकाले नेपालको पहुँच चार–चार बन्दरगाहमा शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । छिमेकी भारत र चीनसँग बराबरको सम्बन्ध । अब नेपालले भारतका हल्दिया, विशाखपटनम, ढर्मा र मुन्द्रा तथा चीन्का तियानजिन, यिनयुंगा, सन्जेन र झानजियाङ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने ।

कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनेदेखि गरिबी निवारणका नाममा दाताको ऋण÷अनुदान र नेपाल सरकारबाट प्रशस्त मात्रामा लगानी भएको उल्लेख गर्दै पत्रिकाले कृषि अनुदान पहुँचवालमै शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ६ : ३३ बजे

इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न संघको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत

एकैदिन विपद्का ७१ घटना, दुई जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता 

काठमाडौं– देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्सम्बन्धी ७१ वटा घटना भएका

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन १५ गते 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी साउन १५ गते बस्ने भएको

सरकारले माग पुरा नगरे अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं– शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा

प्रतिनिधिसभा बैठक : कसले के-के भने ? 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितका माग तत्काल