काठमाडौं– नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ मा पेश गरिएको वैदेशिक रोजगारी ऐनमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने प्रावधान संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ । अब  म्यानपावर कम्पनीले वर्गीकरणका आधारमा धरौटी रकम राख्नुपर्ने भएको छ ।

गत महिना बसेको राष्ट्रियको बैठकमा कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई पुन विचार र विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि छलफल गरि राष्ट्रिय सभा पारित गरेर अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद वैठकमा पठाएको छ ।

विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न व्यवसायीले लिने इजाजत पत्रको धरौटी झण्डै २० गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

संविधानको धारा ३०४ मा संघीय संसदको बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग केही कुरा प्रष्ट नभएको खण्डमा कानून संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । जसका कारण यो विषयमा असहमपत भएमा रोजगार व्यवसायीले कानुनी उपाय खोज्न पाउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ वर्तमान संविधानसँग केही विषय अप्रष्ट भएमा धरौटी बृद्धि सम्वन्धी प्रावधान केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समावेश भएकाले धरौटी बृद्धि प्रस्ताव पनि सँगसँगै पारित हुने अवस्था भएको छ ।

संघीय संसदबाट पारित विधेयकमा वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पाउने म्यानपावरका हकमा ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाएमा एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाएमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल २३ लाख बैक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम बढदै गएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन नै शंसोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धिका लागि सिफारिश गरेको थियो । हाल भएको म्यानपावरको धरौटी रकमले ठगिएका कामदार क्षतिपूर्ति भराउन नपुग्ने भएको भन्दै धरौटी रकम बृद्धिका गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।