इतिहासको शुरुदेखि आजसम्म पनि न्यायकर्ता वा न्यायपालिकाप्रतिको असन्तुष्टि संसारभर नै देखिएको आम प्रवृत्ति हो । यो स्वभाविक पनि हो । जब प्रत्येक मुद्दामा दुई पक्ष अनिवार्य रुपमा रहन्छन् भने एक पक्षको हार र अर्को पक्षको जीत त हुने नै भयो । जित्नेले खुशी व्यक्त गर्ने र हार्नेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नै भयो । न्यायकर्ताले कानून नै छाडेर निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा कहिलेकाहीं त्यस्तो निर्णय न्यायको वास्तविकताभन्दा धेरै पर जान पनि सक्ने भयो । यस्तोमा मेलमिलाप पद्धति अपनाएर दुवै पक्षको जित जितको अवस्था सिर्जना गरिदिनु उत्तम विकल्प हुन्छ ।

हुन त न्यायकर्ता पनि मानव नै भएकोले दबाब, प्रभाव, लोभ, मोह र पूर्वाग्रहबाट पनि न्यायमा विचलन आउन सक्दछ । यो त सबैभन्दा खराब प्रवृत्ति भयो । तसर्थ न्यायिक विचलन स्वीकार्य हुने स्थिति रहँदैन । त्यस्तोमा न्यायिक उत्तरदायित्वको प्रश्न खडा भैहाल्छ । तर जेसुकै भएपनि साधारण नागरिक मात्र होईन कार्यपालिका र विधायिका पनि विवादमा आफूलाई सफलता प्राप्त नभएकको अवस्थामा विरोध गरिहाल्ने अवगुणबाट मुक्त हुन नसकेको उदाहरण जति पनि छन् ।

हुन त धर्मशास्त्रमा हेर्दा न्यायका मालिक धर्मराज पनि आलोचनादेखि मुक्त हुन सकेनन् । प्रसिद्ध विद्वान रस्कोपाउण्डले न्याय प्रशासन सम्बन्धी असन्तुष्टि कानूनको उत्पत्ति जत्तिकै पुरानो छ “Dissatisfaction with administration of justice is as old as Law“ भनेका छन् ।

कानूनी व्यवस्थाबाट मात्र नभई व्यवहारबाट पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नु पर्दछ । त्यसका लागि जतिसुकै आलोचना भएपनि न्यायाधीशले निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्यमा लागिरहनुपर्छ । निष्ठावान व्यक्ति कर्तव्यबाट विचलित हुनु पर्दैन

अष्ट्रेलियाजस्तो न्यायिक स्वतन्त्रता भएको देशका प्रधान न्यायाधीश मरी–ग्लीसन स्वयमले समेत एउटा संवोधनको क्रममा भनेका थिए, न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत रुपमा इज्जत गर्ने स्वर्णिम समय कहिलै आएन  (There has never been a golden age of respect for judges as an individual) ।

What next in the law मा एउटा मुद्दामा आफूले निर्णय गरेको कुरालाई लिएर “Denning and Ass“ भनी अनुचित लान्छना लगाएको कुरालाई Lord Denning ले मिठोसँग यसरी उल्लेख गरेको छन्– “न्याय प्रशासन र यसको नतिजा उपर सन्तुष्ट असन्तुष्ट दुवै पक्ष हुन्छन् । असन्तुष्ट पक्षको अनुचित आलोचना अदालतको नियन्त्रण बाहिरको कुरा हो । यस्तोमा आफ्नो शुद्धता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षताको निमित्त अवरोध पुर्याउने भित्रका वा बाहिरका शत्रुलाई न्यायकर्मीले परास्त गर्न नसके अदालतको बल क्षीण हुन पुग्दछ ।”

संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य वेलायत, गणतन्त्र भारत यस्तै अन्य देशको न्यायिक इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि मुद्धामा भएका कतिपय निर्णयहरु प्रति जनअसन्तुष्टि एवं आलोचना भएको पाइन्छ । अदालतबाट विधिसम्मत तरिकाबाट कानून र प्रमाणको आधारमा न्यायको निरोपण हुने हुँदा यदाकदा न्यायिक निर्णय विवादमा आए तापनि न्यायिक निर्णय समाजमा स्वीकार्य हुन्छ र निर्णयको कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।

न्यायाधीशले इमान्दारितापूर्वक मुद्दाको विवादको विषयलाई निरुपण गरेको अवस्था भए पनि न्यायिक निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षबाट हुने आलोचना वा अनुचित लाञ्छनाबाट मुक्त हुन ज्यादै गाह्रो पर्दछ ।

सरकार वा कुनै राजनैतिक दलको असन्तुष्टिका कारण श्रृजित विवादको स्वभाव पनि अस्थायी प्रकृतिको नै हुन्छ । न्यायिक निर्णय प्रमाण र कानूनको आधारमा हुने हुँदा असन्तुष्टि रहँदा रहँदै पनि न्यायिक निर्णय मान्य हुन्छ र न्याय प्रशासन सम्बन्धी काम शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ ।

न्यायपालिका सम्बन्धका यी असन्तुष्टि निश्चय नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा प्रभाव पार्ने कुराहरु हुन् । तथापि न्याय प्रशासनलाई नै अवरोध पार्ने अवस्था बाहेकका आलोचनालाई मार्गदर्शकको रुपमा स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । न्यायाधीशले इमान्दारितापूर्वक मुद्दाको विवादको विषयलाई निरुपण गरेको अवस्था भए पनि न्यायिक निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षबाट हुने आलोचना वा अनुचित लाञ्छनाबाट मुक्त हुन ज्यादै गाह्रो पर्दछ ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिका न्याय प्रशासनको अनिवार्य शर्त हो । यो अवधारणासँग कसैले पनि विशेष होसियार हुनु पर्ने अवस्था छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका न्यायाधीश वा न्यायकर्मीको व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिको निमित्त नभई अदालतको उपभोक्ताको हितसँग गाँसिएको विषय हो । इन्साफ गर्ने र न्यायिक व्यवस्थापनको कार्यमा प्रभाव, हस्तेक्षप र अवाञ्छित नियन्त्रण हुन नदिन न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रताको आवश्यकता हुन्छ । स्वतन्त्रताको अभावमा निष्पक्षतापूर्वक न्यायिक कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने निश्चित छ । न्याय राज्यको साध्य हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता त्यो साध्यसम्म पुग्ने भरपर्दो साधन हो ।

त्यसो भएको हुँदा कानूनी व्यवस्थाबाट मात्र नभई व्यवहारबाट पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नु पर्दछ । त्यसका लागि जतिसुकै आलोचना भएपनि न्यायाधीशले निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्यमा लागिरहनुपर्छ । निष्ठावान व्यक्ति कर्तव्यबाट विचलित हुनु पर्दैन ।