२५० उद्योगका ३६९ वस्तुले पाए एनएस चिह्न « Khabarhub

२५० उद्योगका ३६९ वस्तुले पाए एनएस चिह्न


२१ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २ सय ५० उद्योगबाट उत्पादित ३ सय ६९ उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ ।

विभागले हालसम्म स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादन भएका उद्योगका उत्पादित वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नेमा ७१ सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित १ सय ३५ वस्तु, २५ डण्डी उद्योगबाट उत्पादित २५ वस्तु, २३ पिभिसी केवल उद्योगबाट उत्पादित २३ वस्तु, १० एलपिजी उद्योगबाट उत्पादित १० वस्तु, १३ पिभिसी पाइप उद्योगबाट उत्पादित १३ वस्तु र २९ एचटिपिई पाइप उद्योगबाट उत्पादित २९ वस्तु रहेका छन् ।

एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने सिमेन्ट उद्योगमा ६३ ओपिसी, १४ पिएससी र ५८ पिपिसी रहेका छन् । विभागले गत वर्षदेखि विदेशमा उत्पादित वस्तुलाई पनि एनएस चिह्न दिन सुरु गरेको छ । विभागले भारतमा उत्पादित नौ उद्योगका १४ वस्तु र चीनमा उत्पादित एक उद्योगको एक वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले दर्ता र गुणस्तर पु¥याएर विभागमा निवेदन दिएका उद्योगलाई उत्पादित वस्तुको गुणस्तर हेरेर एनएस चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘धेरै उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरे पनि कतिपय उद्योगले नविकरण गरेका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा १६ उद्योगबाट उत्पादित १९ वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७५, सोमबार  ११ : ५८ बजे

मोरङ र सुनसरीका विद्युत् वितरण प्रणालीको अनुगमन

काठमाडौं– पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित

राज्यले नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका

किभ नजिक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, १० जनाको मृत्यु

किभ– युक्रेनको राजधानी किभ नजिक शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा

अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल भर्ना गरियो

धनगढी– धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि