२५० उद्योगका ३६९ वस्तुले पाए एनएस चिह्न « Khabarhub

२५० उद्योगका ३६९ वस्तुले पाए एनएस चिह्न


२१ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २ सय ५० उद्योगबाट उत्पादित ३ सय ६९ उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ ।

विभागले हालसम्म स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादन भएका उद्योगका उत्पादित वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नेमा ७१ सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित १ सय ३५ वस्तु, २५ डण्डी उद्योगबाट उत्पादित २५ वस्तु, २३ पिभिसी केवल उद्योगबाट उत्पादित २३ वस्तु, १० एलपिजी उद्योगबाट उत्पादित १० वस्तु, १३ पिभिसी पाइप उद्योगबाट उत्पादित १३ वस्तु र २९ एचटिपिई पाइप उद्योगबाट उत्पादित २९ वस्तु रहेका छन् ।

एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने सिमेन्ट उद्योगमा ६३ ओपिसी, १४ पिएससी र ५८ पिपिसी रहेका छन् । विभागले गत वर्षदेखि विदेशमा उत्पादित वस्तुलाई पनि एनएस चिह्न दिन सुरु गरेको छ । विभागले भारतमा उत्पादित नौ उद्योगका १४ वस्तु र चीनमा उत्पादित एक उद्योगको एक वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले दर्ता र गुणस्तर पु¥याएर विभागमा निवेदन दिएका उद्योगलाई उत्पादित वस्तुको गुणस्तर हेरेर एनएस चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘धेरै उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरे पनि कतिपय उद्योगले नविकरण गरेका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो । विभागले चालु आर्थिक वर्षमा १६ उद्योगबाट उत्पादित १९ वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७५, सोमबार  ११ : ५८ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक