भृकुटीमण्डपको भाडा घोटाला प्रकरण : पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता « Khabarhub

भृकुटीमण्डपको भाडा घोटाला प्रकरण : पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता


२१ माघ २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– समाज कल्याण परिषदले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लगाउने प्रकरणमा पूर्वमन्त्री एवम् समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष बद्री प्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

पूर्वमन्त्री न्यौपानेसहित समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोज मेहता, परिषदका तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी प्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्य सचिव इन्जिनियर रविन्द्र कुमार यादव भनिने रविन्द्र कुमार, परिषदका तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने, भृकुटीमण्डपको फनपार्क मेला सञ्चालक टेकबहकादुर गुरुङ, काठमाडौं फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रविन्द्र गुरुङ, समाज कल्याण परिषदका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, तत्कालीन निर्देशक मदन प्रसाद रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बल बहादुर स्वार, तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार प्रेम सिंह धामी र जगदेज चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री न्यौपानेविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ २० पैसा बिगो तथा जरिवानासहित कैद सजाय माग गरेको छ ।

तत्कालीन चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीको अध्यक्ष रहेका न्यौपाने डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थिए । न्यौपाने हाल सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य छन् ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री न्यौपानेसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष मेहता, कोषाध्यक्ष रविन्द्र कुमार, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र मेला सञ्चालक टेक बहादुर गुरुङविरुद्ध समान बिगो र जरिवाना माग दाबी गरेको छ ।

परिषद्ले फनपार्क मेला सञ्चालकलाई २०६९ भदौ २० गते रु पाँच लाख ५५ हजार मासिक भाडा लिने गरी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेर मेला सञ्चालक चयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र कार्यविधिसमेत पालना नभएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै इच्छुमति तरकारी बजारको भाडासमेत न्यूनरुपमा रु ७८ हजार ५७१ मा दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७५, सोमबार  ६ : ३८ बजे

सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न

गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जटायु रेष्टुरेन्ट

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने

सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी