काठमाडौं– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले सरकारसँग प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा माग गरेका छन् ।
आयोजनाबाट प्रभावित आरुघाट, ओर्खे र खहरेका स्थानीयहरुले न्युनतम ५ देखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म प्रति आना जग्गाको मुआब्जा मोगेका हुन् ।

सरकारी दर भन्दा करिब २५ गुणा बढी मुआब्जा स्थानीयहरुले माग गरेपछि हाललाई सरकारले मुआब्जा वितरणको काम बन्द गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लामा पर्छ । धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेयले मुआब्जा निर्धारणको कार्य वैज्ञानिक ढंगले भइरहेको बताएका छन् ।

पाण्डेयले भने ‘स्थानीयले सरकारी दर भन्दा पच्चीस गुणा बढी जग्गाको भाउ मागेका छन्, जुन सम्भव कुरा होइन, अर्कोतर्फ सरकारी दर अतिनै न्यून छ त्यो कायम गरिनु पनि न्यायसंङ्गत हुँदैन ।’ उनले अहिले डाटा संकलन भइरहेको जानकारी दिँदै न्यूनतम र अधिकतम कति मुल्यमा जग्गाहरु विक्री वितरण भइरहेको मालपोतको तथ्याङहरु हेरी त्यसैको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उक्त जग्गाको मुआब्जाका लागि गत वर्ष १८ अर्ब बजेट विनियोजन समेत भएको थियो । रकम हुँदाहँुदै पनि आयोजनाले मुआब्जा वितरण नगरेको भन्दै स्थानीहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन् । बुढीगण्डकी प्रभावित स्थानीयहरुले आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने भन्दै विभिन्न समय स्थानीय बजारहरु पनि बन्द गर्दैआएका छन् ।