काठमाडौं- सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई तजबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसद्बाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी दिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएर मात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुईपटक संसद्मा विधेयक पेस गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो। सरकारले ०६९ वैशाख ७ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायत सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो तर विरोधका कारण त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी निरन्तरता दिन सकेन।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडीलगायत सुविधा दिन संसद्बाट ऐन पारित गर्न नसकेपछि तजबिजी निर्णयका आधारमा आफूखुसी गाडी दिँदै आएको छ। राजधानीमा आफ्नै आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमार्फत चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिइएको छ। दुर्गम जिल्लामा जीवनजलजस्ता अत्यावश्यक औषधिसमेत पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले बर्सेनि दसौं करोड खर्चेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई गृह मन्त्रालयबाट २ वटा गाडी चढ्न दिइएको छ। उनले सरकारले उपलब्ध गराएका बा१झ १०६५ नम्बरको निसान र बा२झ ३७८५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी चढदै आएका छन्। उनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत २ जना गाडी चालक, प्रतिमहिना ५ सय लिटर पेट्रोल, २० लिटर मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ।

राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि यादव ललितपुरको बागडोलमा घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन्। उनको घरभाडा मासिक १ लाख रुपैयाँसमेत सरकारले तिर्छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम यादवलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उक्त सुविधा दिइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यादवको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ।

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि सरकारी बिलासी गाडी चढिरहेका छन्। उनले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा चढेका दुई गाडीमध्ये कार्यकाल सकिएपछि एउटा आफैंले लगेका छन्। सरकारले झालाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ। झाको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ।

सरकारले राजधानीमा घर र गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी दिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजधानीमा घोषित घर नभए पनि आफ्नै गाडी छ, उनलाई सरकारले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी चढ्न दिएको छ।

उनीहरूमध्ये खनाल, चन्द र रेग्मीले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेका छन्। गृहले उनीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बा२झ ८६ नम्बरको स्कोर्पिओ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बरको स्कोर्पिओ र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा१झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जिप चढ्ने गरेका छन्। यी तीनवटै गाडी गृह मन्त्रालयका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र भट्टराई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको गाडी चढछन्। मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो। उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारबाटै लिइरहेका छन्।

सर्वोच्चका १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि सरकारी गाडी चढछन्। अपवादबाहेक सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सर्वोच्चबाट लिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गोपाल पराजुलीदेखि केदारप्रसाद गिरीसम्मका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नै आदेशविपरीत लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने टिप्पणी महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

सरकारले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसरह चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी दिएको छ। उनले गृह मन्त्रालयको बा१झ ८१२२ नम्बरको इसुजु जिप चढेका छन्। रिजाललाई किन र कुन हैसियतमा गाडी सुविधा दिएको हो भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउन चाहँदैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा किन दिनुपरेको भनेर उल्लेख गरेको छैन। ‘मन्त्रिपरिषद्ले रिजाललाई गाडी सुविधा देऊ भन्यो, हामीले दियौं, किन दिनुपरेको हो, थाहा छैन,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने। मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोबिल र अतिरिक्त मर्मत खर्चसमेत दिएको छ।