सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाली श्रमिकलाई विदेशी श्रम बजारमा पठाउने उद्देश्य लिएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सोहीअनुसारको तालिमको आवश्यकता महसुस गरेको छ । सीप भएका कामदार मात्र विदेशी श्रम बजारमा पठाउन सकियो भने हाल भइरहेका मुख्य समस्या मृत्युदर, अंगभंग र बिरामी भएर फर्किने क्रम अन्त्य हुने छ ।

विगतका वर्षहरुमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा विदेशीने युवाको संख्या घटेको छ । स्वदेशमा अवसर पाएका कारण विदेशीने युवाको संख्यामा कमी आएको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समसामयिक विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुषालसँग खबरहबकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय के–कस्ता काम भइरहेका छन् ?

विगतका वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा धेरै सुधारात्मक काम भएको अनुभव सेवाग्राहीले गरेका छन् । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न थालेको छ । पीडितले आफ्ना समस्या पनि अनलाइनबाट उजुरी गर्न मिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्ने प्रयास विभागले गर्दै छ । यो क्षेत्रको समस्या सुक्ष्म रुपमा पहिचान गरेर चुस्त गतिमा काम गर्ने लक्ष्य विभागको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन भएको छ, कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ ?

चालु आर्थिक वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन भएर लागू हुने छ । पुराना केही विषय मिलाउदै संशोधित ऐन लागू गरिन्छ । कतिपय नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएका विषय लागू हुने प्रक्रियामा छन् ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि यो क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले लिएको छ । संशोधित ऐन लागू भएपछि रोजगार पीडितका उजुरी जिल्ला र स्थानीय तहमा आएका मुद्दा मिलाउने अधिकार दिइएको छ । यदी ती मुद्दा नमिले वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा इजाजतवाला म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धि (कामदार विदेश पठाएको संख्याको आधारमा ६ करोडऴ) गरिएको छ । जसले म्यानपावर कम्पनीलाई पनि व्यवस्थित बनाउँछ । धेरै ठगी गर्ने म्यानपावरको धरौटी रकमले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सहयोग गर्छ । धरौटी राख्न नसक्ने म्यापावरले मर्ज गरेर चलाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यस्तै, वर्षमा सय जनाभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी बन्द गरिने ऐनमा व्यवस्था छ । यसरी कम कामदार पठाउने म्यानपावरलाई मर्जको सुविधा पनि ऐनले दिएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी वृद्धि र मर्जको विरोध चाँही किन गरेका ?

म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी वृद्धिको विषयमा विरोध गर्नुभएको होइन । धरौटी राखेपछि पाइने व्याज पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहनु भएको हो । यो विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण भएको छ । संशोधित ऐनमा म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मेवारी बोध गराउने गरी कानूनी व्यवस्था राखिँदै छ । ऐनमा उल्लेख भएका विषयप्रति म्यानपावर व्यवसायी त्यति असन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐनले सरकार, म्यानपावर र कामदारलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका मुख्य समस्या के हुन् ?

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मुख्य समस्या डिमान्ड प्रक्रियादेखि नै छ । सरकारबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता देशबाट डिमान्ड ल्याउनका लागि अस्वस्थ प्रतिष्प्रर्धा गरिरहेका छन् ।

जसका कारण उनीहरुबीचमै समस्या छ । रोजगारीमा जाने कामदारमा पनि सेचतनाको कमी छ । कामदारले केही नबुझी जादाँ ठगिने र फस्ने गरेका छन् । समस्या परेपछि मात्र सरकारको ढोका ढक्ढकाउन आउँछन् । विदेश जानुभन्दा अगाडि आवश्वक जानकारी नलिई विदेशिन खोज्दा धेरै जना समस्यामा परिरहेका छन् ।

समस्या म्यानपावर कम्पनीमा मात्र छैन । विदेशीने कामदारमा पनि छ । उनीहरु अरुले भनेका भरमा विदेशिने गर्छन्, आफू सचेत हुनेतर्फ ध्यान दिएको खासै पाइँदैन । सरकारले रोजगारीका लागि कुन देश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्नेसम्मको जानकारी नलिई जान्छन् । जसका कारण दलालको फन्दा पर्छन् ।

यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?

यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न धेरै कठिन छैन् । पहिलो कुरा त विदेशिने कामदारले कुन देश, कस्तो काममा जाने, त्यसअनुसारको तालिम लिनुपर्छ । यसबाट पनि केही समस्या समाधान हुन्छ। विदेश जाँदा कति खर्च सरकारले तोकेको छ भनेर सम्बन्धित निकायमा बुझ्नुपर्‍यो । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक ठगी हो । आर्थिक कारोबार बैंकबाट गर्नुपर्छ । बैकिङ च्यानलबाट आर्थिक करोबार गर्दा ठगी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

सरकारले अहिले स्थानीय तहमा पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ । यस्ता विषयमा रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदार सचेत हुनुपर्छ ।

सरकार पछिल्लो समय आर्थिक ठगीका मुद्दामा कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । जसका कारण उजुरी र समस्या लिएर आउने पीडितको संख्या बढिरहेको छ । विभागले केही वर्षयताका पुराना मुद्दा पनि हेर्न थालेको छ । सबै रोजगार पीडितलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । व्यक्तिगत ठगीका मुद्दामा पनि पीडितलाई प्रहरी तथा वकिलको सहयोगमा क्षतिपूर्ति भराउने काम भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप प्रमाणिकरण अनिवार्य भनिएको छ । यो तत्काल सम्भव छ ?

सम्भव छ । राज्यले सम्भव बनाउन गृहकार्य थालेको छ । जसका लागि राज्यले तालिम केन्द्रसमेत छनोट गरिसकेको छ । तालिम केन्द्र पनि धेरै सबल छन् । तालिम केन्द्रमा सम्बन्धित विषयमा धेरै वर्ष काम गरेर अनुभव बटुलेका प्रशिक्षकसमेत राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउने सरकारको लक्ष्य हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले पनि तालिम प्राप्त दक्ष कामदार मात्र रोजगारीका लागि विदेश पठाउने लक्ष्य लिनु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम सीप भएका कामदार विदेसिए पनि आगामी वर्षदेखि तालिम लिएका कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेछन् । सीप भएका कामदार जाँदा उनीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुनुको मुख्य कारण पनि सीप नहुनु नै हो । सीप नभएका कामदारको धेरै मृत्यु भएको छ । यस्तै, बिरामी तथा अंगभंग हुने कामदारमा सीप नभएकाहरु नै बढी छन् ।

दक्ष कामदार पठाउन सकियो भने यो क्रम पनि घट्छ । अब सरकारले सीप भएका कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछ । सीप भएका कामदार पठाउँदा रेमिट्यान्स पनि वृद्धि हुन्छ । सतप्रतिशत दक्ष कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने सरकारी मान्यता हो ।

दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्रको व्यवस्था कस्तो छ ?

सीप मुलक तालिम दिनका लागि भनेर विभागले करिब ३० वटा तालिम प्रदायक संस्था छनोट गरेको छ । तालिम केन्द्र सञ्चालकले कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा ५ वर्ष तालिम गरेको र तालिम दिने विषयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालका लागि उनीहरुले तालिम दिएर सीप सिकाउन सक्छन् । कतिपय विदेशमै सीप सिकेर फर्किएका कामदार पुनः विदेसिने गरेका छन् ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार विदेश गइरहेका छन् त ?

सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको हो ।

कतिपय म्यानपावरले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार विदेश पठाइरहेका छन् । तर, धेरै म्यानपावर कम्पनीले सरकारले लागू गरेको निःशुल्क दरमा कामदार पठाएका छैनन् ।

खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारले ५ लाखसम्म तिरेको उजुरी विभागमा आएका छन् । म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग भने १० हजार रुपैयाको मात्रै रसिद हुन्छ ।

जसका कारण बढी रकम लिने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रमाण हुँदैन । म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट धेरै रकम लिएपनि प्रमाणको अभावमा कानूनी कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका विषयमा सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता पनि गरिरहेको छ ।

पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा विभागले क्षतिपूर्ति भराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय संस्थाले नै व्यक्तिगत ठगी गर्न थालेका छन् । व्यक्तिगत ठगी नियन्त्रण गर्न विभागले सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।

अवधै रुपमा विदेसिने कामदारका बारेमा के भन्नुहुन्छ नि ?

वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि विभागले सबै युवालाई अपिल गर्छ । अवैध बाटो भएर जादाँ जोखिम धेरै हुन्छ । दलाल र उनीहरुको सम्पर्क व्यक्तिको भरमा विदेश जाँदा आर्थिकसँगै अन्य शोषण हुनेसक्ने सम्भावना हुन्छ । यो विषयमा सबैले विचार गर्नुपर्छ ।

हाल कति नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् ?

हाल विभिन्न देशमा गरी करिब ३७ लाखभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । खाडीका देश र मलेसियामा करिब २३ लाख र अन्य देशमा सोही संख्यामा रहेको अनुमान छ । पछिल्लो समय दैनिक ७ देखि ९ सय युवा विदेसिने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५ हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेसिएका थिए । विगतका वर्षको तुलनमा यो कम हो । केही वर्षयता विदेसिनेको संख्या कम हुँदै गएको छ । नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै जाँदा विदेसिने युवाको संख्या कम भएको हो ।