काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले मेडिकल विद्यार्थीहरुको मागको समर्थन जनाएका छन् । डा केसीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले उठाएका मागहरुप्रति ऐक्यवद्धता रहेको बताएका हुन् ।

डा केसीले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णत नपाउँदा मेडिकल शिक्षाको नयाँ वर्षको कार्यक्रम नै एकवर्ष धकेलिने सम्भावना रहेको समेत बताएका छन् ।

हालका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई नै यस पटक निरन्तरता दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छिटो पूर्णता दिलाउन दबाब दिनुहुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौ ।,’डा केसीले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्,  ‘७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले अवैध रुपमा असुलेको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्ने लगायतका मागहरु तत्काल पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। ’

डा केसीले संसदीय उपसमितिको निर्णय मेडिकल माफियाको स्वार्थमा निर्देशित भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । उनले हाल मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर न्यून भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई हचुवाको भरमा निर्णय नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

डा केसीले जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो छ-

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ ।

यसै सिलसिलामा पछिल्लो समयका केही घटनाहरु प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले उठाएका मागहरुप्रति ऐक्यवद्दता जनाउन चाहन्छौ । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाउन केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ ।यो अवस्थामा आयोगको कामकारबाही परखदा शैक्षिक संस्थाहरुको Academic Calendar बिथोलिने मात्रै नभएर एक बर्षका लागी नै पछाडी धकेलिने सम्भावना देखिन्छ। जसले गर्दा बिद्यार्थीको भविस्यमा अन्योलता सिर्जना हुने देखिन्छ। तसर्थ हालका लागि विश्वबिद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई नै यस पटक निरन्तरता दिदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छिटो पूर्णता दिलाउन दबाब दिनुहुन सम्बंधित सबैलाई अनुरोध गर्दछौ । साथै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले अवैध रुपमा असुलेको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्ने लगायतका मागहरु तत्काल पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

यसैबीच मेडिकल माफ़ियाको स्वार्थमा माफ़ियाकै भाषामा निर्देशन दिने संसदीय उपसमितिको निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौं। यसले संसदकै गरिमा घटेको छ। अहिले नै मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर न्यून भएको अवस्थामा सम्बन्धित नियामक निकायहरुलाइ नियमनमा सहयोग पुर्याउनुको सट्टा जनप्रतिनिधिहरुले नै माफ़ियाको भाषा बोल्नु लज्जास्पद छ। विज्ञहरुको अध्ययन पश्चात कायम भएको सीट सीमा लगायतका विषयमा हचुवामा गरिने यस्ता निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं।

साथै भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरुले नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीको हकमा नेपालको प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने गरी गरेको निर्णय तथा त्यस क्रममा भएको लेनदेन र चलखेलको भत्र्सना गर्दर्छौं । चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थी जुनसुकै देशका भए पनि नेपालमा डिग्री लिनका लागि नेपालका नियामक निकायले तोकेको न्युनतम योग्यता हुनै पर्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कारवाही नगर्दा विश्वविद्यालयका शीर्ष पदमा रहेर यस्ता अनियमितता भएकाले त्यसको जिम्मेवारी त्रिवि पदाधिकारी मात्रै नभई तिनको कामको पृष्ठपोषण गर्ने कुलपति र सहकुलपति लगायतका राजनीतिज्ञहरुले पनि गर्नुपर्छ । हालै त्रिविले गरेको भनिएको त्यस्तो गलत निर्णय रद्द गर्न र तत्काल गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

अन्त्यमा, ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले मापदण्डसम्बन्धी दिएको सुझाब अनुसार नै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै सो सुझाबलाइ ऐनमा परिबर्तन गर्न पुन स्मरण गराउन चाहन्छौ । पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्ति बिशेषलाइ छाडेर पद्दतिलाइ प्राथमिकता दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।यदि पद्दतिलाइ छाडेर व्यक्ति बिशेष,नाताबाद,कृपाबाद,राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाइ पदाधिकारीमा नियुक्ति गरे जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि नहट्ने जानकारी गराउदछौ ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ भाद्र १८