गत साता काठमाडौंमा आयोजित सिस्नु पानी नेपालको देउसी भैलो कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु र नेपाली समाज प्रतिको कटाक्ष सामाजिक संजालमा भाइरल भयो ।

नियम कानुनको नाममा राज्य असहिष्णु भएपछि आम जनताको एकमात्र विकल्प व्यंग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ । कमलादीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित सो हास्यव्यंग्य कार्यक्रममा थपडीको गुञ्जन त्यसको प्रमाणिकता थियो। संसदीय बहुमतको दम्भमा रहेको सरकार र अनुपस्थित विपक्षका कारण जनमतको प्रष्फुटन सडकको आक्रोश तथा कटु आलोचनात्मक व्यंग्यमा परिणति हुन लागेको हो ।

नेपालको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था सोभियत संघको विघटन भन्दा पूर्वको अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टीकरण, अव्यवस्थित वितरण प्रणाली, पराश्रित अर्थतन्त्र र विविधतायुक्त समाजलाई बलपूर्वक केन्द्रिकृत गर्ने चाहना तत्कालीन सोभियत रूस को झल्को दिने खालको छ ।

सोभियत संघलाई २६ डिसेम्बर १९९१ मा औपचारिक रूपमा विघटित घोषित गरियो । विघटन पूर्व मिखाइल गोर्वाचेव सोभियत संघका राष्ट्रपति थिए र घोषणा हुनु एक दिन पूर्व उनले पदत्याग गरे । विघटनको शुरुवात सामान्यतः गोर्वाचेवको सत्ता ग्रहणसग जोडिएको देखिए तापनि वास्तवमा सो प्रक्रिया धेरै अघि प्रारम्भ भइसकेको थियो ।

सन् १९१७ मा बोल्शेविक क्रान्तिले समाजवादी विचारधारामा आधारित राजनीतिक व्यवस्था र साम्यवादी संगठन भएको सोभियत संघ नामको एउटा नयाँ राज्यलाई जन्म दियो जस्ले साम्यवादी मार्क्सवादी विश्व दर्शनलाई राष्ट्रहितको परिभाषागर्ने एक मात्र कसौटी मानियो ।

सन् १९२०/३० को दशकमा लेनिनको मृत्यु पश्चात स्टालिनले आफुलाई सर्वोच्च नेताको रूपमा स्थापित गर्दै सोवियत संघ मा साम्यवादी पाटीको तानाशाही स्थापित गराए ।

स्टालिनले आफ्ना विरोधीहरूलाई बर्बरतापूर्वक उन्मूलन र दमन गरे । यस कारणले सोभियत संघको पहिचान लोकतंत्रको हनन गर्ने राज्यको रूपमा स्थापित हुदै गयो । स्टालिन को मृत्यु भए पछि पनि खुश्चेव र ब्रेजनेभ को शासनमा तानाशाही प्रवृत्तिहरु कायम रह्यो । नागरिक स्वतंत्रता, प्रशासन, विदेश यात्रा लगायत माथिको प्रतिबन्ध जारी रहे।

“सर्वहारा को अधिनायकत्व” का नारामा सत्ता सर्वहारा वर्ग को, मेहेनती जनता को बुनियादी अधिकारहरुको ग्यारेन्टी र राज्य को नीति निर्माण मा उनको भागीदारी को सुनिश्चितता गर्नु समाजवादी प्रजातन्त्रको सारतत्व भएपनि सोभियत यूनियनमा सो कोलागि प्रयास गरिएन ।

“सर्वहारा वर्ग को अधिनायकत्व” अन्ततः सर्वहारा वर्ग माथि राज्य र पार्टीको शीर्ष स्थानमा आसीन नेताहरुको अधिनायकत्वमा परिणत हुन पुग्यो । जसले गर्दा राज्य तथा व्यवस्था प्रति जनताको उदासीनता एवं आक्रोश बढ्दै गएर व्यवस्था को अंत हुन लागेको बखत बचावमा कतै बाट कुनै प्रतिक्रिया जनाइएन ।

तत्कालीन सोभियत रूस भौगोलिक दृष्टिले दुनियाको सबै भन्दा ठूलो राज्य थियो र उसको जनसंख्या अद्भुत विविधतायुक्त बहुराष्ट्रीय थियो । रूसी जारहरुले यस विस्तृत साम्राज्यलाई केन्द्रीय प्रशासन अधीन नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न नगरिएको भएपनि सोभियत साम्यवादी पार्टीले जातीय विविधता सोभियत संघको राष्ट्रीय एकता र अखण्डताकोलागि खतरा हुने भन्दै केन्द्रीकृत गरे तर पार्टी बाट विविधतायुक्त समाज भित्रका अन्तरद्वन्द्व समाधानका उपायहरु खोज्न असमर्थ रह्यो।

सोभियत संघको साम्यवादी पार्टी द्वारा आर्थिक विकास र सामाजिक पुनर्सरचना कालागि दिइएको विकल्प सफल सिद्ध हुन सकेन।

ट्राटस्कीले धेरै अघि नै स्टालिनको नीतिलाई समाजवाद प्रति विश्वासघात भन्दै आलोचना गरेका थिए । पछि खुश्चेवले पनि स्टालिन र स्टालिनवादको निंदा गरे ।

खुश्चेवको शासन कालमा माओवादी चीनले पनि सोभियत संघ साम्यवादी क्रांतिकारी राज्य नरहेको लान्छना लगाउँदै उनलाई सुधारवादी, प्रतिगामी, अवसरवादी र समझौतापरस्त भइसकेको आरोप लगाएका थिए । यसरी सोभियत नेतृत्वले आफ्नै सहयोगी अन्य साम्यवादी देशहरुको विश्वास गुमाएका थिए ।

नेपाली नेताहरुपनि पछिल्लो समय सुविधा भोगी बन्दै गएका छन् । कम्युनिस्टमा नाममा राजनीति गर्नेहरुको विलाशी जीवनले सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि विघटनको संघारमा पुग्दैन भनेर भन्न सकिँदैन ।

सोभियत यूनियनको विघटनकालागि त्यहाँको साम्यवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तरदायी रह्यो । सोभियत संघमा पार्टी र राज्यबीच कुनै फरक नभएका कारण पार्टी तथा राज्यको नेतृत्व उनीहरूको हातमा थियो ।

आफ्नो सुविधाभोगी जीवन, नातावाद र भ्रष्ट आचरणका कारण बदनाम सोभियत नेताहरु प्रति जनतामा रहेको आदर्श छवि समाप्त भइसकेको थियो ।

नेपाली नेताहरुपनि पछिल्लो समय सुविधा भोगी बन्दै गएका छन् । कम्युनिस्टमा नाममा राजनीति गर्नेहरुको विलाशी जीवनले सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि विघटनको संघारमा पुग्दैन भनेर भन्न सकिँदैन ।

आफ्नो सुविधाभोगी जीवन, नातावाद र भ्रष्ट राजनीतिका साथै जनतासँग नेताहरुको सम्पर्क र सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा जनतामा नेकपा प्रति वितृष्णा उत्पन हुने र चुनावमा पराजय व्यहोरेसँगै नेकपा विघटनको बाटोमा पुग्ने निश्चित प्राय छ ।

सोवियत संघको विघटनको लागि अव्यवस्थित तथा कमजोर अर्थतन्त्र पनि कारक बन्न गयो ।

सैनिक र सामरिक क्षेत्रमा अमेरिका संगको बराबरी देखाउन अंतरिक्ष अनुसन्धानमा प्रतिस्पर्धा, शस्त्र-निर्माणको लागि अत्यधिक खर्च र आफ्नो प्रभुता कायम राख्न अफगानिस्तान, फिलिस्तीन लगायतका अन्य देशहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोले सोभियत संघको अर्थव्यवस्था कमजोर हुदै गएको थियो ।

यस्का साथै पूर्वी यूरोपमा स्थापित गराइएका समाजवादी राज्यहरुको आर्थिक, सैनिक र राजनैतिक सहयोग सोवियत यूनियनकोलागि नैतिक जिम्मेदारी रहेको थियो र नवस्वतंत्र देशहरुको अर्थव्यवस्थालाई आर्थिक सहायता दिएर भए पनि अमेरिकी पक्षमा नजान दिने नीतिकाकारणले सोभियत संघको आर्थिक अवस्था पतनोन्मुख हुदै गयो ।

सन् १९७० देखि १९८५ सम्म को अवधीमा सोवियत संघको आर्थिक वृद्धि दरमा १०% को कमी आएको थियो। कल-पुर्जा, श्रृंगार र साजसज्जाका सामानहरुको निर्यात अंश घट्दै गएको थियो । कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएकोले वस्तुहरूको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेर नागरिकहरु को जीवन स्तर ओरालो लाग्दै गएर आम उपभोक्ता कोलागि अभावमा बस्ने कुरा सामान्य भइसकेको थियो।

यसरी उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा साम्यवादी प्रणाली पूर्णतः असफल सावित भएकाले अभावका कारण उपभोक्ताहरुको असन्तोषका साथै अभिव्यक्ति स्वतंत्रताको अभाव र मानवधिकारको उल्लंघनले सोभियत व्यवस्थालाई झन कष्टकर बनाई दिएको थियो ।
सोभियत संघको विघटनको बिउ उसको स्थापना संगै रोपिएका थियो।

समाजवादी व्यवस्थालाई जीवित राख्न देशमा समाजवादी जीवन र संस्कृति आवश्यक हुन्छ तर सोवियत व्यवस्था त्यसको निर्माण गर्न विफल रह्यो। स्टालिनको शासन कालमा लगभग दुई दशकसम्म सोभियत संघको एकता त्यसको केन्द्र सरकारको निर्मम बल प्रयोग सहितको अनुशासनका कारण कायम रहेको थियो।

वास्तवमा सोभियत संघको विघटनको लागि त्यहाँ को सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको भ्रष्ट आचरण, अव्यवस्थित अर्थतन्त्र, देखावटी प्रभुत्व, उत्पादन र वितरणमा समुचित प्रबन्धको कमी र विविधतायुक्त समाजको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै कारण बन्यो। पश्चिमी पूँजीवादी मुलुकहरु शुरु देखि नै साम्यवादी शासन लाई आफ्ना लागि चुनौति मान्दै आएकोले परिस्थितिको लाभ लिन सफल भएको थियो।

नेपाली समाजको पीडा अहिले व्यंग्यात्मक प्रस्तुति, सडक तथा सामाजिक संजालमा आक्रोशकोरुपमा पोखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समयमा सचेतता नअपनाउने हो भने परिस्थिति विस्मयकारी हुनसक्छ ।