काठमाडौं–परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले १० वर्षदेखि सरकारलाई कर नबुझाएको पाइएको छ । कर नतिर्नेलाई सरकारले दण्डित गर्नुपर्नेमा अधिकांश कर्मचारी वर्षेनी पुरस्कृत हुने सूचीमा रहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

वैदेशिक भ्रमणमा पाउने भत्ता रकममा आयकर ऐनअनुसार कर तिर्नुपर्नेमा छली गर्ने शृखंला विगत १० वर्षदेखि चलेको देखिन्छ । राजदूतहरुले नै कर नतिरेको पाइएको छ भने पहुँचवालालाई मन्त्रिपरिषदबाटै छुट पनि गराइएको छ ।

अवैज्ञानिक ‘पिक एन्ड ड्रप’ले सास्ती भोग्दै सर्वसाधारण शीर्षकको समाचारमा काठमाडौंको सवारी जामलाई कम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले चलाएको पिक एन्ड ड्रपका कारण सर्वसाधारण यात्रु समस्यामा परेका छन् । त्यसमा पनि वृद्धवृद्धा र अशक्त धेरै समस्यामा परेका छन् । पूर्वाधारको तयारी बिना नै लागू गरिएको यो अभियान अवैज्ञानिक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

त्यस्तै कोरियाली कम्पनी सुसुङले नेपाली सेनालाई बुझाएको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को मस्यौदालाई सेनाले अध्ययनपछि मात्रै सरकारलाई बुझाउने भएको छ ।

शिक्षक आन्दोलन झनै चर्कँदै गएको डेढ लाख शिक्षक सेवाबाट बिमुख हुँदै गरेको, शैक्षिक संस्था बन्द आह्वान गरिएको लगायतका खबर छापिएका छन् ।