काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएशन बामपन्थी वकिलहरुको कब्जामा पुगेपछि कानून व्यवसायीहरुमा आशासँग सन्त्रास  पनि उब्जिएको छ ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल निकटका वकिलहरु प्यानलसहित चुनावी मैदानमा होमिए पनि ८८ प्रतिशत सिट बामपन्थी निकटका वकिलले जिते । तर, बारको अबको भूमिका र स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा भने आशंका उत्पन्न गराईदिएको छ ।

बारको नेतृत्वको लागि नेकपा निकट कानून व्यवसायीहरु प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेस निकटका कानून व्यवसायीहरु वृहत लोकतान्त्रिक समूहमार्फत अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलको प्यानलमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, चुनावबाट एक उपाध्यक्ष, महासचिव र एक सदस्यबाहेकका सबै पदमा बामपन्थी निकट वकिलहरुले जिते ।

न्यायलय सुधार र पेशागत मर्यादा कायम राख्ने प्रतिबद्धता सहित चुनावमा होमिका श्रेष्ठ नेतृत्वको बारको अबको भूमिका बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

राजनीतिक दलको आशिर्वादमा टिकट पाएर विजयी भएका वकिलहरुले तीन वर्षसम्म कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् ? त्यसले न्यापालिकाको गरिमामा कस्तो असर पार्ने हो ? यी विषयमा अहिले चासो बढेको छ ।

न्यायपालिकाको अभिन्न अंग र न्याय प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बारको नेतृत्वको क्रियाकलापले प्रत्यक्ष रुपमा न्यापालिकामा पार्ने हुँदा श्रेष्ठ नेतृत्वको बार कसरी अघि बढ्छ त्यो भने समयले नै देखाउने छ ।

राजनीतिक दलको आशिर्वादमा टिकट पाएर विजयी भएका वकिलहरुले तीन वर्षसम्म कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् ? त्यसले न्यापालिकाको गरिमामा कस्तो असर पार्ने हो ? यी विषयमा अहिले चासो बढेको छ ।

राजनीतिक तटस्थता र न्यापालिकाको गरिमा नवनिर्वाचित बार पदाधिकारीले उचो पार्लान् वा झन झन गिराउलान् भन्ने धेरैको मनमा प्रश्न खड्किएको छ । तर, बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन् ‘चुनावमा जे जस्तो रुपमा संलग्न भएपनि नतिजापछि भने पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा बार नेतृत्वले सबै भन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’

नव–निर्वाचित बार नेतृत्वको चुनौती

वर्तमान राज्य प्रणाली र नेपालको संविधान जारी भए यताको राज्य सञ्चालन विधि र राज्यका विभिन्न अंग विशेष गरी न्यायपालिका विगत केही वर्ष यता असहज, अस्वाभाविक र आलोच्य बन्दै गएको छ । अघिल्लो संविधानले १५ जना स्थायी र आवश्यकता अनुसार अस्थायी न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुने व्यवस्था गरेको थियो भने वर्तमान संविधानले त्यसलाई बढाएर प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायालयमा नेतृत्वको लोभ, उमेरको विवादजस्ता समस्याहरु पनि यो अवधिमा देखिए । यी सबै विवादबाट मुक्त हुँदै पेशागत मर्यादा कायम राख्नु नै वर्तमान नेतृत्वको प्रमुख चुनौति हो ।

साथै, जनतामा बढ्दै गएको न्यायपालिकामाथिको अविश्वासलाई दोषरहित न्यायको गरिमातर्फ लैजानु श्रेष्ठ नेतृत्वको बारको अर्को चुनौति हो । अधिवक्ता लक्ष्मी अर्याल भन्छिन् ‘नेतृत्वमा रहनेले नरहने पक्षलाई कसरी विश्वासमा लिन्छ त्यसले नै वर्तमान कार्यसमितिको सफलता र असफलताको इन्डिकेटर तय गर्छ ।’

खासगरी न्याय परिषद्मा व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व बहुमत हुने गरेको छ । ५ सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधिशबाहेक ३ सदस्य राजनीतिक दल निकटकै हुने गर्छन् ।

बार–बेञ्च सम्बन्ध र सुधार

पछिल्लो समय बारमाथि राजनीतिक आडमा भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । केही वर्ष यताका बारको भूमिका र गतिविधिले यस्तो आरोपलाई थप पुष्टि गर्छ । साथै, बारको चुनावकै अवधिमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो जुन विवादित बन्यो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफन्तलाई न्यायमूर्तिमा सिफारिस गरिएपछि यस विषयमा बारले के गर्छ भन्नेमै सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

यस विषयमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ‘हाम्रो चुनावकै समयमा यस्तो निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो तर सिफारिस भएर सुनुवाई प्रक्रियामै गइसकेको अवस्था छ । जसलाई बारको पूर्ण बैठकबाट आधिकारिक धारणा तय गर्ने छौं, जुन आगामि नियुक्तिहरुमा पनि मार्गदर्शक हुनेछ ।’

हुन त पछिल्लो समय न्याय परिषद्का प्रायः सिफारिस विवादित बन्दै आएका छन् । राजनीतिक आड र दबाबमा परिषद्ले गर्ने निर्णयले समस्या आउने गरेको पूर्व अध्यक्षहरुको अनुभव छ ।

खासगरी न्याय परिषद्मा व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व बहुमत हुने गरेको छ । ५ सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधिशबाहेक ३ सदस्य राजनीतिक दल निकटकै हुने गर्छन् ।

जसमा कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त र बारले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका सदस्य परिषद्मा रहन्छन् । यही कारण परिषद्का प्रायः काम विवादरहित बन्न सकेको छैन ।

वर्तमान न्यापरिषद्को संरचनाको लागि राजनीतिक दबाब दिने मध्येका एक पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन् ‘त्यति बेला निरंकुश शासकले न्यायलयमा हस्तक्षेप गर्न नसकेकोस् भनेर राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लबिङ गरियो तर अहिले गलत गरिएछ जस्तो लाग्न थाल्यो ।’

उनले यसको सुधारका लागि ‘जुडिसिएल ट्रेन्ड एनालाइसिस’ गरी उपयुक्त विकल्प रोज्नुपर्ने तर्क गरे ।

के हो ‘जुडिसिएल ट्रेन्ड एनालाइसिस’ ?

न्यायलयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण र भ्रष्टीकरण अन्त्यको लागि न्यायपालिकालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन शुरु गरिएको अभियान हो–‘जुडिसिएल ट्रेन्ड एनालाइसिस ।’ हाल भइरहेको व्यवस्थाबाट न्यायालयमाथि जनविश्वास कम हुन नदिँन गरिने परिवर्तनको विकल्प हो ।

अर्थात न्यायलयमा प्रवेश गर्नुअघि पास गर्नुपर्ने निश्चित विधि र राजनीतिक प्रतिनिधित्वविहीन व्यावसायिक समूहबाट न्यायाधिशको नियुक्ति यसको उद्देश्य हो । नेपालमा अंगालिएको न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीको व्यवस्थाबाट राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको भन्दै पछिल्लो केही वर्ष यता यो बहस चल्दै आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘जुडिसिएल ट्रेन्ड एनालाइसिस’ कसरी गर्ने त ? नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सनद देवकोटा भन्छन् ‘पूर्वप्रधानन्याधीश वा विज्ञ रहेको समूह बनाऔं, त्यसैले स्वच्छ छवि र सक्षम व्यक्तिलाई न्यायसेवामा प्रवेश गराउँछ । अनि उपयुक्त मुल्यांकनको जिम्मेवारी पनि सोहि समूहलाई दिऔं ।’

२५ औं नेतृत्व चयनका लागि भएको चुनावका बेला दुबै प्यानलले उठाएको शसक्त एजेण्डा पनि यही नै थियो । अब ८८ प्रतिशत सिट जितेको बामपन्थी निकटका वकिलले यस एजेण्डालाई कसरी मुर्तरुप दिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।