काठमाडौं- जुवाघर अर्थात् ‘क्यासिनो’। राजश्व नतिरी राज्यसँग नै पटकपटक पौंठेजोरी खेल्दै आएका क्यासिनो केही समय बन्द पनि भएका थिए । तर, पछि सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर केही क्यासिनो पुनः सञ्चालनमा आएका थिए । सञ्चालनमा आएसँगै अहिले क्यसिनोहरुले कानूनको कुनै प्रवाह नगरी राज्यसँग ‘निहुँ खोज्न’ थालेका छन् ।

क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्ष हुने गरेको छ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले संस्था वा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिन चाहिने कुल दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारले तोकेको रोयल्टी समेत बुझाउनुपर्दछ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष ५ वटा कम्पनीले झन्डै ७ करोडको नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी छ । रोयल्टीको रकम करिब ७ करोड २५ लाख रहेको छ। नेपालका क्यासिनाले सबै गरेर करिब २९ करोड बक्यौता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए । महालेखाले १५ वटा क्यासिनोबाट २९ लाख ७५ हजार रकम उठाउन नसकेको उल्लेख गरेको थियो । तर, पर्यटन विभागले त्यसको कारबाही भएको कुनै किसिमको जानकारी महालेखालाई गराएको छैन ।

यी हुन् यस वर्ष राजश्व नतिर्ने क्यासिनो
–होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट
–र्‍याडिसन होटलको क्यासिनो यार्ड
–क्यासिनो रक इन्टरनेशनल
–ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासिनो)
–सेन्ट्रल मिडिया प्रालि

यी क्यासिनो साढे दुई वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वि. सं २०७० अघि क्यासिनो जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुने व्यवस्था थियो । यसै वर्ष बनेको क्यासिनो विनियमावलीले भने पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त विनियमावलीअनुसार अनुमति लिन ठूला क्यासिनोले दुई करोड र मिनी क्यासिनोले एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर आर्थिक विधेयक २०७४ र २०७५ मा ठुला क्यासिनोले वार्षिक तीन करोड र मिनी क्यासिनोले ७५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन विभागका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चलिरहेका क्यासिनोले मात्रै बक्यौता तिर्न अटेर गरेका हुन् । पर्यटन विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको महालेखाको ठहर छ ।

यता पर्यटन विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे भने क्यासिनोबाट राजस्व उठाउन अप्ठेरो भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हिजोका दिनमा क्यासिनोको राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउँदै आएको र उनीहरूलाई उठाउन झन्झट ठानेर पर्यटन विभागलाई जिम्मा दियो । अहिले थप समस्या छ । तर महानिर्देशक घिमिरे भने आफू आएपछि क्यासिनोबाट पैसा उठाउने क्रम बढेको समेत दाबी गरे । गत वर्ष ६६ करोड र यस वर्ष गरी आफूले १ अर्ब १३ करोड उठाएको बताए ।

क्यासिनोबाट राजश्व नउठ्ने समस्या मात्र होइन, नियमविपरीत क्यासिनो कम्पनीले एकै अनुमतिपत्रबाट ४ स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) का लागि एक अनुमतिपत्रबाट एक स्थानमा मात्र क्यासिनो खोल्न सकिने व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एक कम्पनीले महेन्द्रनगर, वीरगञ्ज, विराटनगर र काठमाडौं गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ । झन्डै एक दर्जन क्यासिनोले राजस्वबापतको पुरानो एक अर्ब ३२ करोड बक्यौता रकम सरकारलाई तिरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकै भरमा राजस्व नतिरी सञ्चालन हुँदा राजश्व गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ।