संसदमा मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न– लोकतन्त्र शब्दसँग सरकारलाई घृणा हो कि के हो ? | Khabarhub Khabarhub

संसदमा मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न– लोकतन्त्र शब्दसँग सरकारलाई घृणा हो कि के हो ?


२२ बैशाख २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारले वर्तमान सरकारले सपना बेच्न कुनै कसर बाँकी नराखेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले समाजवादको नयाँ व्याख्या गर्ने क्रममा लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गरेको पनि नेता रिजालको आरोप छ ।

आइतबारको संसद वैठकमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि दर्ता भएको संसोधन प्रस्तावको पक्षमा बोल्दै रिजालले लोकतान्त्रिक मान्यताअनरुप नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए ।

‘लोकतन्त्र शब्दसँग सरकारलाई घृणा हो कि के हो ?’ रिजालले प्रश्न गर्दै भने, ‘समाजवादको नयाँ परिभाषा गर्ने अधिकार नीति तथा कार्यक्रम र सरकारलाई छैन । हामी मुकदर्शक भएर बस्दैनौं । संविधान सानो दुखले आर्जेको होइन ।’

नेता रिजालले संघीयता र संविधानद्वारा स्थापित संरचना कमजोर बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि बताए ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई तत्कालीन राज संस्था (श्री ५) को रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको पनि रिजालको आरोप थियो । ‘उ बेला श्री ५ को सरकार हुन्थ्यो । त्यही प्रवृत्तिमा सरकार हिँड्दैछ,’ रिजालले भने, ‘गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्दा कमन वेल्थका देशलाई हेर्नु पर्दैन ।’

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७६, आइतबार  १२ : ११ बजे

सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार हो : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार

प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठायो तीन अध्यादेश

काठमाडौं– सरकारले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्वारा पारित तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ

दूरसञ्चार कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, प्रतिशेयर ३० रुपैयाँ बोनस पारित

काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सत्रौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको

सत्ता गठबन्धन फेरिने हल्ला मात्रै, तत्काल तलमाथि हुँदैन : लेखराज भट्ट

धनगढी- नेकपा एमालेका सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले

नबिलले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि पायो आइएसओ प्रमाणपत्र

काठमाडौं– नबिल बैंक लिमिटेडले सूचना सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता