काठमाडौं– ऐनको मर्मविपरित समायोजन भएको भन्दै अदालत पुगेका कर्मचारीको माग अनुसार सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकामा कार्यरत सीअहेब अरुण कुमार गिरीले समायोजना ऐन विपरित आफ्नो सरुवा भएको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवदेन दिएका थिए ।

गिरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसेको एकल इजलाशले समायोजनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौंको तारेकश्वर नगरपालिकामा कार्यरत गिरीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा समायोजन गरेको थियो ।

यस्तो छ अदालतको आदेश