काठमाडौं-प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासको मूल फुट्ने अपेक्षा जनताको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा पहिलोपटक पूर्ण बजेट ल्याएका यी सरकार विकास खर्च गर्न असफल भएका छन्।

वर्षौँदेखिको विकासको भोको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले सात दशमलव ६७ प्रतिशत विकास बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८३ करोड छुट्याएकोमा सरकाले एक अर्ब ४४ करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो। त्यसो त सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसतमा १७ प्रतिशत मात्रै छ। सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको प्रगति पनि २२ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

देशको राजधानीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकार काठमाडौं महानगरपालिकाकै बजेट खर्च लज्जास्पद छ। काठमाडौं अविकासले अस्तव्यस्त छ, तर महानगरले विकास बजेटको २६ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। देशका ६ वटै महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। सबै महानगरपालिकाको विकास बजेट खर्च औसत २६.७५ प्रतिशत मात्रै छ।

उपमहानगरपालिकाको हालत उस्तै छ। ११ उपमहानगरपालिकामध्ये धरानले मात्रै आधाभन्दा बढी अर्थात् ५८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा कम १३ दशमलव ८८ प्रतिशत विकास बजेट सकाएको छ।

नेकपामा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको मापदण्ड विवाद शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको छनोट प्रक्रिया, विधि र कार्यविभाजन मापदण्डलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय नेताहरूबीच विवाद भएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विवाद भएको हो।

केन्द्र र प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्री तथा सांसद रहेकाहरूलाई ‘दोहोरो जिम्मेवारी’ हुने गरी इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयमा ओली र नेपालबीच कुरा नमिलेपछि जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे ठोस छलफल नै नभएको सचिवालयका एक नेताले बताए। बैठक बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

तर, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यविभाजन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भइसकेकाले बुधबार बस्ने बैठकबाट टुंगो लाग्ने बताए। ‘कार्यविभाजन प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बुधबार थप छलफलपछि जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको अन्तिम टुंगो लगाउँछौँ।’

सचिवहरूको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव शीर्षकमा छापेको समाचारमा सरकारका सचिवहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष घटाउन संशोधन प्रस्ताव आएको हो। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सचिवको सेवाअवधि भने दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष नै कायम गर्ने प्रस्ताव छ। तर, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका आधार कसरी पहिचान गर्ने र त्यसमा राजनीतिकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ। यसको आधारको खोजी भइरहेको छ।

कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार व्यवस्थास्वरूप प्रस्ताव आएको हो। सचिवमा बढुवा भएसँगै सेवाप्रवाह सुधारमा भन्दा नियुक्तिका लागि राजनीतिक निकटता बढाउने विकृति मौलाएको छ।