काठमाडौं-सरकारी अस्पताल (स्वास्थ्य संस्था) मा पर्याप्त जनशक्ति, सुविधा र पूर्वाधार नहुँदा सिरहावासीले सास्ती खेपिरहेका छन्। ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थाबाट धेरैजसो बिरामी उपचारका लागि सहरका अस्पतालमा रेफर गरिन्छन् तर सहरका अस्पतालमा पूर्वाधार भए पनि जनशक्ति नहुँदा जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको नागरिक दैनिकमा खबर छ।

पूर्वाधार भएका अस्पतालमा जनशक्ति र जनशक्ति भएका अस्पतालमा सुविधा अभाव छ। पूर्वाधार पर्याप्त भएका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त हुँदा बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी सबै अस्पतालको साझा समस्या भने एउटै छ। त्यो हो–औधधि अभाव। जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले निःशुल्क दिने भनेका औषधि पनि पाइँदैनन्। आमा सुरक्षाबापतको सुविधा पनि रोकिँदा सेवाग्राही पिरोलिएका छन्।

सप्तरी बोदेबरसाइनकी सीतादेवी पालले छोरी ममतालाई माघमा लहानस्थित रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका स्मारक अस्पतालमा सुत्केरी गराइन। सुत्केरी भएबापत राज्यबाट पाउने सुविधा ममताले तत्काल पाइनन्। ‘माथि’बाट नआएकाले सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला भनेर अस्पताल प्रशासनले ममतालाई टेलिफोन नम्बर दियो। आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उनले यातायात खर्चबापतको १ हजार, नियमित गर्भजाँचबापतको ८ गरी १८ सय पाउँथिन्। त्यो पैसाका लागि अस्पतालमा फोन गर्दा–गर्दा उनी आजित भैसकेकी छिन्। जहिले पनि उनले अस्पतालबाट एउटै जबाफ पाउँछिन्– माथिबाट अझै रकम निकासा भइसकेको छैन।

नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाडमा विवाद शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन मापदण्डलाई लिएर विवाद भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुंगो लगाउन मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा मापदण्डलाई लिएर विवाद भएको हो। केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको पनि जिम्मेवारी दिने विषयलाई लिएर विवाद भएको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ र जिम्मेवारीविहीन भएका नेतालाई पन्छाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिनेगरी कार्यविभाजन प्रस्ताव राखेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताले असहमति जनाएका छन्। नेपालसहितका नेता दोहोरो जिम्मेवारीको विपक्षमा उभिएपछि सचिवालय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो।

सभामुखको बेवास्ताले राहदानी विधेयक अलपत्र शीर्षकको समाचारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको राहदानी विधेयक अलपत्र परेको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले चासो नदिँदा विधेयक अलपत्र परेको हो। राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आएको दुई साता बितिसकेको छ। सभामुख महराले विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै थालेका छैनन्।

विधेयक फिर्ता भइसकेपछि सरकार तथा दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर संसद्को नियमावलीअनुसार अघि बढाउने दायित्व सभामुखको भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘तर सभामुखबाट कुनै पहल नै भएको छैन’, उनले भने। अनौपचारिक छलफलबाट कुन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने सहमति भएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने भएकाले यसमा सभामुखको नै प्रमुख हात हुने उनको भनाइ छ। संसद् नियमावलीको नियम १३६ उपनियम १ र २ मा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे उल्लेख छ। फिर्ता भएको विधेयकबारे महासचिव वा सचिवले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिने वा अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना जारी गर्ने व्यवस्था सो नियममा छ।