काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो बुधबार संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आधा दर्जन बढी त्रुटिहरु औंल्याएको थियो ।

कांग्रेस नेता तथा सांसद मिनेन्द्र रिजालले बजेटमा केही तथ्यगत र केही भाषागत विषयसँग सम्बन्धित त्रुटि औंल्याएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदको वैठकमै ‘भुलसुधार’ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

पुर्व मन्त्री रिजालले विषेश गरी दुई प्रकारका त्रुटि औंलाएका थिए । उनले औंलाएको पहिलो त्रुटिमा आन्तिरक ऋण सिद्धान्तभन्दा बढी संकलन गरिने उल्लेख गरिएको थियो भने दोस्रो त्रुटिमा संघीय सरकारको सर्वसञ्चिति कोषमा दाखिला हुने राजश्व रकमसम्बन्धी थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राजश्ववापत कूल जम्मा हुने भनेको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने रकम घटाएर संघीय सरकारको सर्वसञ्चिति कोषमा जम्मा हुने राजश्वको हिसाव निकाल्नु पर्ने हो । जसअनुसार संघीय सरकारको सर्वसञ्चिति कोषमा ७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने उल्लेख हुनुपर्ने हो ।

तर, अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा भने आगामी आर्थिक वर्षमा जम्मा हुने कूल राजश्व रकम ८ खर्ब ८० अर्बमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत जोडेर र संघीय सरकारको सर्वसञ्चिति कोषमा ९ खर्ब ६२ अर्ब राजश्व रकम जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेताले औंल्याएको त्रुटीलाई त अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेर ‘सच्याउने’ प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । तर, आज हामी बजेटमा भेटिएको तेस्रो त्रुटिको बारेमा चर्चा गर्न गईरहेका छौं, जुन त्रुटिले सम्भवतः बजेट नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने परिस्थिती सिर्जना गर्न सक्छ ।

अर्थविद् डा. दधि अधिकारीले बजेटमा भेटिएको तेस्रो त्रुटि झन् गम्भीर भएको बताए । खबरहबसँगको कुराकानीका क्रममा अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘यो त्रुटिका विषयमा संसदमा समेत छलफल भएको जस्तो लाग्दैन । यदि संसदमा यो बारेमा छलफल भै सकेको भए उत्तम !’

के हो त डा. अधिकारीले औंल्याएको तेस्रो त्रुटि ?

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेटमा १ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड ७० लाख बढी रकममा त्रुटि देखिएको छ ।  प्रदेश र स्थानीय तहका लागी छुट्याइनुपर्ने उक्त रकम सरकारले संघकै बजेटमा दाखिला गरेको छ । जबकि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार उक्त रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा (६) अनुसार अन्तःशुल्क र मूल्य अभिबृद्धि कर (मू.अ.क.)बाट उठेको राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत मात्रै रकम संघीय संचित (अभिभाज्य) कोषमा जम्मा हुन्छ । बाँकी ३० प्रतिशत राजश्वमध्ये १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोही ऐनको दफा (७) ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत राजश्व मात्र संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी रोयल्टी २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनुपर्ने ऐनको दफा (७)को उपदफा (२) बमोजिमसँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटमा यसरी बाँडफाँट गरिने राजश्वको संकेत नम्बर ३३ बाट शुरु गरिएको हुन्छ । बजेटमा यो संकेत नम्बर अन्तर्गत १६ अर्ब ६ करोड ७ लाख रोयल्टीबाट, ३ खर्ब १५ अर्ब १ करोड ८४ लाख मूल्य अभिबृद्धि करबाट र १ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड ३९ लाख अन्त शुल्कबाट राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएको ऐनअनुसार रोयल्टीको ५० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३ करोड ४ लाख तथा अन्तःशुल्क र मू.अ.क.को ७० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख गरि जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड ६० लाख रुपैंया संचित कोषमा जम्मा हुनु पर्नेमा बजेटमा रोयल्टी, अन्तःशुल्क तथा मू.अ.क.को शत प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ नै संघीय संचित कोषमा दाखिला हुने भनि देखाइएको छ ।

जुन त्रुटिका कारण यस बर्षको संघीय बजेटमा कूल राजस्व १ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड ७० लाख बढि देखाइएको छ जुन रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने थियो ।

यसकारण संघिय बजेटको अनुसूची १ मा राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाखको सट्टा ८ खर्ब ४६ अर्ब ७१ करोड १३ लाख हुनु पर्ने विज्ञ अधिकारी वताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रीले या त १ खर्ब ३४ अर्ब बराबरका खर्च बजेटबाट हटाउनु पर्छ, या उक्त रकम बराबरको राजस्वका नयाँ श्रोत बजेटमा थप्नु गर्नु पर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘१ खर्बभन्दा माथिको त्रुटि चानचुने कुरा होइन । कार्यक्रम र रकम कटौती गरेर १ खर्ब मिलाउनु पनि गाह्रै छ, बजेट रि–राईट गर्नसक्ने सम्भावना आउला ।’

पुनर्लेखन नगरी एकतर्फी रुपमा पास मात्रै गरे आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट कानूनविपरित हुने अधिकारीको र्तक छ ।

‘बढी भएको १ खर्ब ३४ अर्ब रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाइ जानुपर्ने थियो, अब यही अवस्थामा बजेट पास गर्ने हो भने एकातर्फ प्रक्रिया नै कानुन विपरित हुन जान्छ, अर्कातर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अन्याय हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

बजेट कटौती गर्ने अवस्था आए पूँजीगत खर्च अझै घट्नसक्ने डा. अधिकारीको तर्क छ । चालु खर्चबाट बजेट कटौती गरे सरकारको थप अलोचना हुन सक्ने सम्भावना भएकाले पनि विकास वजेट नै काटौती हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि संघीय संसदमा अहिले पनि छलफल जारी छ ।