चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्याक्षका लागि ९ जनालाई अन्तरवार्तामा बोलाइयो « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्याक्षका लागि ९ जनालाई अन्तरवार्तामा बोलाइयो


२० श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिएका ९ लाई अन्तरवार्ताका लागि बोलाइएको छ । आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले उमेद्वारी दिएका ११ जनामध्ये ९ जनालाई प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको हो ।

समितिले साउन २६ र २७ गते प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि लोक सेवा आयोगको कार्यलय अनामनगरमा बोलाएको हो । समितिले साउन १ गते प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा आयोगको उपाध्यक्षको पदमा प्राडा पारश कुमार पोखरेल, प्राडा निलमणी उपाध्याय, प्राडा तरुण पौडेल, प्राडा यहुनचन्द्र सिवाकोटी प्राडा रमेशप्रसाद सिंह, प्राडा राजेन्द्रप्रसाद साह, प्राडा सुरेन्द्र शेरचन, प्राडा शम्भु कुमार पहारी, प्राडा श्रीकृष्ठ गिरी,प्राडा प्रमोद कुमार सर्राफ, र प्राडा जे.एन पाण्डेय हिमालीले आवेदन दिएका थिए ।

समितिले प्राडा सर्राफ र हिमालीको सूचना अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि योग्य नभएको भन्दै आवदेन दद्द गरेको छ ।समितले आयोगको उपाध्याक्षका लागि आवेदन दिएका ६ जनाको दरखास्त रद्द गरेको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले असार ९ गते प्रकाशित गरेको सुचनाको आधारमा दरखास्त दिएका ६ जनाको दरखास्त रद्ध गर्दै सरकारले पुनः दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७६, सोमबार  ९ : १५ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र