काठमाडौं-देशभरका गुठीको संरक्षणका लागि स्थापना भएको गुठी संस्थानले उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेको पाइएको छ ।

संस्थानले गुठीको संरक्षण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय गुठीका जग्गा अतिक्रमणमा परिरहेका छन् ।

केही समयअघिको तथ्यांकअनुसार नेपालभर १४ लाख ५० हजार रोपनी गुठीको जग्गा थियो । तर गुठीका नाममा रहेको जग्गा कति अतिक्रमणमा पर्‍यो भन्नेबारे यकिन तथ्यांक गुठी संस्थानसँग छैन ।

गुठी संस्थानको स्थापना भएको ५५ वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थानले अतिक्रमणमा परेका जग्गा खोज्न नसक्नुमा आधुनिक प्रविधिको अभावलाई मुख्य कारण देखाएको छ ।

डिजिटल प्रविधिमा जान नसक्दा गुठी संस्थानले सबै अतिक्रमित जग्गाको तथ्यांक राख्न नसकेको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले जानकारी दिए ।

गुठी संस्थानका ६९ जिल्लामा जग्गा रहेका छन् । अधिकांश जिल्लाको गुठीका जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । देशभरी अतिक्रमणमा परेका गुठीको तथ्यांक निकाल्न नसक्नुमा थपलिया भन्छन्, ‘देशभरिको गुठी जग्गाका लागि महिनौं लगाएर तथ्यांक संकलन गर्छौ फेरि त्यो बीचमा कहाँ कहाँ जग्गा अतिक्रमण भइहाल्छ ।’

जग्गाको अपडेट गर्नका लागि संस्थानले कम्युटर प्रविधिमा जान लागेको उनले बताए ।

‘रजिस्टरमा राखिएका रेकर्ड खोज्न ढिलाइ हुने र तथ्यांक संकलन गरुन्जेलमा फेरी अतिक्रमण भइसक्छ’ खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कम्प्युटरमा तथ्यांक राखेपछि जहिल्यै पनि तथ्यांक हेर्न सकिन्छ, रेकर्ड र अपडेट हुन्छ, हामीसँग भएको तथ्यांक सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुमा पनि राख्न सकिन्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश स्तरीय कार्यालय खोल्न सर्वेक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थपलियाले बताए । ‘अहिले हामीले संक्षिप्त सर्वे गर्नेछौं’ उनले भने, ‘विस्तृत गर्न नयाँ संविधानअनुसार ऐन कानुन बन्नुपर्छ । त्यो अनुसार कसरी कार्यविभाजन हुन्छ त्यसरी नै कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले प्रत्येक प्रदेशमा गुठी संस्थानका कार्यालय स्थापना गरेरभन्दा पनि डिजिटल प्रविधिमा गएमा राम्रो हुनेछ ।

के हुँदैछ गुुठी सम्बन्धी विधेयक ?

गुठीका जग्गा अतिक्रमणबाट बचाउँनका लागि मन्त्रालयले छिट्टै गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् ।

गुठी संस्थान स्थापना भएको ५५ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो जग्गाको समेत रक्षा गर्न नसकेकाले सरकार अघि बढेको उनले बताइन् ।

‘संस्थानले नियुक्त गरेको पुजारीले नै जग्गाको दुरुपयोग गरे भन्ने मुद्दाहरु आइरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण पहिलेको विधेयकलाई परिमार्जन गरी छलफल गरेर छिट्टै विधेयक ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।’

के भन्छ भूमिसुधार मन्त्रालय ?

केन्द्रमा बसेरमात्र गुठीको संरक्षण नहुने बताउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘विकेन्द्रीकरणका हिसाबले गुठीको सम्पत्ती संरक्षण गर्न संयन्त्रको विकास गर्ने हिसाबले प्रदेश स्तरीय शाखा खोल्नु आवश्यक छ ।’

‘सातवटै प्रदेशमा गुठी संस्थानको शाखा अथवा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेर प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण गुठी व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘गुठी संस्थानले त्यसको खाका बनाएर मन्त्रालयमा ल्याए मन्त्रालयले सदैव त्यसलाई सहयोग गर्नेछ ।’

समस्यै समस्यामा गुठी संस्थान

गुठी सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने गुठी रकम राज्यकोषबाट अलग गरी छुट्टै निकायमार्फत व्यस्थापन र सञ्चालन गर्ने र गराउने उद्देश्यका साथ विसं. २०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भएको थियो ।

गुठीका जग्गा अतिक्रमण हुने, खेतीबाली ठेक्का नलाग्ने, लागे पनि ठेक्का रकम नतिर्ने, गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत जग्गाबाट प्राप्त रकमको बैंक लगानी ब्याजदर अस्थिर भई रहने आदि समस्याले वार्षिक आम्दानी हुने रकमबाट पर्व पूजा, जात्रा, यात्राका साथै देवस्थलका महन्त, पूजारी, कामदार कर्मचारीको खर्च भुक्तानी दिन पनि नपुग्ने अवस्था बन्दै गइरहेको संस्थानले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ नक्सालस्थित श्री नन्दीकेश्वर महादेवको जग्गा १९ रोपनी ३ आना ३ दाम पनि जनआन्दोलन स्मृति पार्क बनाउने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यसबापत गुठीले पाउने मुआब्जा क्षतिपूर्ति भने अझै पाउन सकेको छैन ।

साथै विष्णुमती रिङ्गरोड, सिफल कालोपुल निर्माण, कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना आदिमा भएको गुठी जग्गा अधिग्रहणमा पनि हालसम्म मुआब्जा प्राप्त नभएको संस्थानले जनाएको छ ।

वार्षिक प्रगति समीक्षा

गुठी संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संस्थानले ६८ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यद्यपी, ८३ करोड २८ लाख ६ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने संस्थानको अनुमान रहेको थियो ।

प्रवक्ता थपलियाका अनुसार सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरु स्थानीय तहलगायत सम्बद्ध निकायहरुको सहकार्यमा योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने कार्य शुरु गरिएको छ ।

संस्थानले पाएन १६ अर्ब रुपैयाँ

संस्थानलाई नेपाल सरकारका सरकारी कार्यालयलगायत अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको जग्गाको मुआब्जा बापतको रकम १६ अर्ब ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनुपर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी मुआब्जा रकम धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त हुनुपर्ने देखिएको छ । थपलियाका अनुसार पहिले नगरपालिका हुँदा त्यहाँको करिब १० बिघा जमिनबाहेक सबै गुठीको जग्गा थियो ।

‘अहिले त्यहाँ भएका जति पनि सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय र जति पनि घर छन्, त्यो सबै गुठीको जग्गामा छन्’ उनले भने, ‘गुठीको जग्गामा त्यसरी बसेपछि बहाल दिनुपर्‍यो, जग्गाको मुआब्जा दिएर जग्गा आफ्नो नाममा प्राप्त गर्नुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार गुठीको जमिन भोक गरिरहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले संस्थानलाई केही पनि दिएका छैनन् । संस्थानले उठ्न नसकेको रकम नेपाल सरकारसँग पटकपटक माग गरिरहेको उनले बताए ।

गुठीको जग्गा भोकचलन गरेबापत १६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार तथा अन्य संघसंस्थाबाट उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।