सरकारले लक्ष्य घटयो, बजेट अनुसार न खर्च पनि भएन, राजश्व पनि उठेन « Khabarhub

सरकारले लक्ष्य घटयो, बजेट अनुसार न खर्च पनि भएन, राजश्व पनि उठेन


२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले यस वर्षको बजेटमा निर्धारित खर्च, राजश्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्य घटाएको छ । साउनदेखि पुससम्मको प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेको देखाउँदै अर्थमन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत मंगलबार लक्ष्यहरु घटाएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

बजेटकै लक्ष्य हाराहारी पुग्ने गरी काम गरिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उपलब्धी यो भन्दा धेरै हुने बताएका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च १४.५ प्रतिशत, चालू खर्च ५.६, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १३ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले समग्र लक्ष्य ८.८ प्रतिशत कम हुने अनुमान गरिएको छ ।

फेरि नक्कली भ्याट बिल शीर्षकको समाचारमा ८ वर्षअघि छानबिन र कारबाहीपछि रोकिएको नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दा फेरि सुरु भएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो सय २४ वटा व्यवसायिक र्फमविरुद्ध १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । १६ कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको अभियागमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवविरुद्ध रोल्पामा मुद्दा दायर भएको छ । दाङ र रोल्पामा गरी ६ जिल्ला नेता पक्राउ परेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई प्रारंगरिक प्रदेश बनाउन कानुनी प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसदमा प्रांगरिक कृषिसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७५, बुधबार  ६ : ४८ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक