काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको हुँदा संशोधनका लागि पहल रहने बताएकी छिन् ।

उनले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारसहितको महिला अधिकार कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता रहने बताउँदै अझै पनि असमानता, विभेदकारी चिन्तनलाई चिर्न नसक्नु दुखत् पक्ष रहेको बताएकी हुन् ।

१०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्व सन्ध्यामा महिला कानून र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘म बाट महिलावाद’नामक कार्यक्रममा सभापति घर्तीले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताएकी हुन् ।
उनले नेपालको कानूनले आमाको नाममा नागरिकता, सम्पत्तिमा समान अधिकार र सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिए पनि कार्यान्वयनमा अझै समस्या विद्यमान रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा महिला कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले कानूनले महिला अधिकारका विषमा धेरै अधिकार प्रदान गरको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको बताइन् । उनले गर्भपतनका विषयमा विभिन्न १३ जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणमा ५६ महिलाहरुमाथि गर्भपतनको मुद्दा चलिरहेको जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी, मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अझै पनि गर्भपतन– अधिकार कि अपराध ? भन्ने अवस्था कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको तर्क गरे । उनले समग्र क्षेत्रको विकास युवाहरुको काँधमा रहेको हुँदा यूवाका एजेण्डा स्थापित गर्न सरकारसँग माग गरे ।

कार्यक्रमा विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीहरुले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रननन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा रहेका प्राव्धानका विषयमा चर्चा गर्दै कार्यन्वयनको सम्भावना र चुनौतीका विषमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।