काठमाडौं–  सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न भनेको हो ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, एनसेल प्रालि, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जना र अधिवक्ता भवेश गौतमसमेत २ जनाले दायर गरेको ४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले एनसेल कर विवाद प्रकरणका ३ वटा रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको छ भने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले दायर गरेको सार्वजनिक सराेकारको रिटमा एनसेल र एक्जियटाबाट लाभकर असुल गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड र एनसेल प्रालि तथ्य लुकाएर अदालत आएको भन्दै सर्वोच्चले दुवै कम्पनीका तर्फबाट दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

यस्तै अधिवक्ता भवेश गौतमसहित २ जनाले दायर गरेको जरुरी सरोकारको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयकाबाट आदेश भएपछि रिनोल्ड र एनसेल आफैं मुद्दा लिएर अदालतमा आएकाले उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता एक्जियटाले तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

‘एनसेल एक्जियटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको छ । त्यसैले लाभकरको दायित्व एनसेल र एक्जियटाले बेहोर्नुपर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ ।