विश्वस्तरीय सम्मेलनमार्फत चीनले आफ्ना महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’लाई फेरि अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट ‘प्रोजेक्ट अफ् द सेन्चुरी’ नामाकरण गरिएको उक्त महायोजना सिल्क रोडकै विस्तारित स्वरुप हो । एक समयमा चिनियाँहरुले पश्चिमा मुलुकहरुसँग व्यापारिक प्रयोजनका लागि उक्त मार्गलाई उपयोग गर्ने चलन थियो । वर्तमान युगमा सोही सडक मार्गलाई आधुनिक संरचनाहरुसहित पुनर्जीवित गर्दै मध्यपूर्व, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म विस्तार गर्ने योजनाका साथ चीन अगाडि बढेको छ ।

यसै क्रममा यही बैशाख १२ गतेदेखि ३ दिनसम्म चलेको बेइजिङ सम्मेलनमा नेपालले पनि भाग लिइएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएको सो सम्मेलन नेपालका लागि हितकर रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालमा बहुप्रतिक्षित रेल परियोजनालाई पनि यस पालिको सम्मेलनमा समावेश गराइएकोलाई नेपालले उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’प्रति विश्व समुदायले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । ऋण धराप (डेब्ट ट्र्याप) को रुपमा शंकालु आँखाले हेर्ने समूह पनि धेरै छन् । खास गरेर चीनसंगको प्रतिस्पर्धी देशहरुले उक्त परियोजनामार्फत चीनले कमजोर मुलुकहरुलाई आफ्नो विकाश साझेदार बनाउने सपना देखाएर ठूलो परिमाणमा ऋणी बनाए पछि सो ऋण असुलीको बहानामा सम्बन्धित देशको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि श्रीलंका, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, ताजकिस्तान, जिबूती लगायतका देशहरु अहिले ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर आफ्ना शेयर मार्केट, समुद्री पोर्टहरु चीनका जिम्मा लगाउन बाध्य भएका छन् ।

महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका लागि खर्च हुने अनुमानित रकम लगभग १० खर्ब डलरको व्यवस्था चीनले कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट पारिएको छैन । यी सबै भयातुर (भयभीत) पार्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै स–साना मुलुकहरु चीनबाट ऋण लिएर यसमा जोडिँदै गएका छन्, जसमा नेपाल पनि छ

श्रीलंकाको दक्षिणी प्रान्तमा रहेको हम्बनटोटा पोर्टको विस्तार गर्ने क्रममा चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग करारमार्फत योजना संचालन गरिएको थियो । चीनको १३ अर्ब डलरको ऋणबाट निर्मित उक्त पोर्ट संसारको व्यस्ततमः शिपिङ्ग रुटमा पर्ने भएपनि बर्ष २०१२ मा जम्मा ३४ वटा जहाज संचालित भएपछि ऋण फिर्ता गर्न जटिलता थपिदै जाँदा श्रीलंका सरकारले १५००० एकड जग्गा सहित सो पोर्ट ९९ वर्षका लागि चीनको जिम्मा लगाउनुपर्ने बाध्यता भयो । यही कारणले मलेसियाले चीनसंगको सम्झौताहरुलाई रद्द गरिसकेको छ भने भर्खर सम्पन्न ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’मा टर्कीले सहभागिता गरेन ।

चीनले आफ्नो प्रस्तावित योजनामा विश्वको ६० भन्दा बढी राष्ट्रहरुलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिणी अमेरिका समेतलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सो परियोजनाबाट विश्व व्यापारमा १२% को वृद्घि हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका लागि खर्च हुने अनुमानित रकम लगभग १० खर्ब डलरको व्यवस्था चीनले कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट पारिएको छैन । यी सबै भयातुर (भयभीत) पार्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै स–साना मुलुकहरु चीनबाट ऋण लिएर यसमा जोडिँदै गएका छन्, जसमा नेपाल पनि छ ।

नेपाललाई रेलमार्गबाट हिमालय पार गरेर चीनसँग जोडिने अति उत्साही परियोजनालाई यो ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा समेटिएको छ । यो रेल चीनको तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्र केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै पर्यटकीय नगरी पोखरा र लुम्बिनीसम्म संचालित हुने कार्यक्रम राखिएको छ । यो परियोजना सम्भव भए वर्षेनि २५ लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिने अनुमान गरिएको छ । यस रेलमार्ग र बीआरआईका अन्य परियोजनाको विकासबाट नेपाललाई चीन र भारत बीचको पारवहन बिन्दुकोरुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । जसले गर्दा देशको कूल व्यापार ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म वृद्घि हुने संभावित आकडाहरु प्रक्षेपण गरिएको छ । यस विषयमा चीन सरकारले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिसकेको छ । जसअनुसार ७२.२५ किमी लामो उक्त रेलमार्गको निर्माण खर्च २.२५ अर्ब डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो रेलमार्ग विकट पहाडी भूभागमा बनाउनु पर्ने भएकाले यस्को ९८.५% भाग सुरुङ्ग भएर अथवा पुलहरु बाट संचालित हुने छ ।

‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’मा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा गएको राष्ट्रपति नेतृत्वको टोलीमा सामेल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले देशको हितका लागि ऋण लिने वक्तव्य दिनुभएको छ । श्रीलंकाले १३ अर्ब डलरको ऋण लिएर बनाइएको हम्बनटोटा पोर्टको ऋण तिर्न नसक्दा अत्यन्त सामरिक महत्व भएको सम्पूर्ण पोर्ट नै चीनलाई ९९ वर्षकालागि सुम्पिनु परेको छ ।

केही अधि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रुपमा नाकाबन्दीलाई देखाएको विषय समाधान गर्ने नाउमा भावी पुस्तालाई चुक्ता गर्न नसकिने ऋणको भारी बोकाउनु अथवा नेपालले आफ्नो आर्थिक नियन्त्रण गुमाउनु उचित हुँदैन

लाओसले पनि रेलमार्ग निर्माणका लागि लिएको जम्मा ६ अर्ब डलर लिएको ऋणलाई भुक्तान गर्नुपर्ने बेलासम्म आइपुग्दा कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको थियो । मालदिभ्सले एयरपोर्ट र पुलहरुलाई स्तरोन्नति गर्न लिएको ऋण अहिले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

यो परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भएसम्ममा चीनबाट प्राप्त हुने ऋणको भुक्तान नेपालका लागि पनि चुनौती हुने निश्चित छ । यो रेलमार्ग र बीआरआईसँग जोडिएको अन्य कार्यक्रमको सफलताका लागि सम्पूर्ण दायित्वको रुपमा चीनबाट आउने सम्भावित पर्यटक र चीन–भारत बीचको व्यापारिक पारवहन विन्दूलाई गणना गरिएको देखिन्छ । यी दुवै आधारहरु नेपालको नियन्त्रण बाहिर हुनेछन् ।

खतरनाक भूकम्पीय क्षेत्र भएर निर्माण गरिने उक्त रेलमार्गको सफलता सदैव दैवीय नियन्त्रणमा हुने देखिन्छ । केही अधि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रुपमा नाकाबन्दीलाई देखाएको विषय समाधान गर्ने नाउमा भावी पुस्तालाई चुक्ता गर्न नसकिने ऋणको भारी बोकाउनु अथवा नेपालले आफ्नो आर्थिक नियन्त्रण गुमाउनु उचित हुँदैन । यस्ता कठोर एवम् दूरगामी निर्णय गर्नैपर्ने अवस्था भए ऋण तिर्ने पुस्तालाई सो बारे वृहत जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा यो पनि एक प्रकारको राष्ट्रघात मानिने छ ।