काठमाडौं-भारतबाट आउने प्रदूषित कणका कारण नेपालमा वायु प्रदूषणमा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । भारतको उत्तरप्रदेश र विहार राज्यमा हजारौंका संख्यामा रहेका इँटाभट्टी र पन्जाब तथा राजस्थानमा अन्नबाली भित्र्याएपछि जलाइने डाँठ–खोस्टाको धुवाँका कारण नेपालको वायु प्रदूषण वृद्धि हुने गरेको अध्ययनले देखाएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभागकी प्राध्यापक रेजिना मास्केका अनुसार सीमा क्षेत्रका सहरसँगै काठमाडौंसम्म नै भारतको प्रदूषित कणले प्रभाव पारेको छ । प्रदूषित वायुले हिमालसम्म नै असर पार्ने गरेको उनले दाबी गरिन् । ‘हिउँद र सुख्खा याममा नेपालगन्ज, लुम्बिनी र सौराहामा काठमाडौंमा भन्दा बढी प्रदूषण देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको असर हिमालमा समेत प्रत्यक्ष पर्ने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।’

प्राध्यापक मास्केले तराईमा रहेका कलकारखानासँगै सीमापारबाट आउने प्रदूषित कणले नेपालमा वायु प्रदूषण हुने गरेकाले त्यसतर्फ द्विपक्षीय छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । पुसदेखि असारसम्म प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको वायुको गुणस्तरको राष्ट्रिय मापदण्ड पीएम २.५ छ । रौंभन्दा झन्डै तीन गुणासम्म मसिना प्रदूषित कण हावामा दैनिक औसतमा ४० माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ ।

सरकारले वायुको गुणस्तर मापन गर्न काठमाडौंको रत्नपार्कमा राखेको यन्त्रमा वर्षमा केही दिन प्रदूषणको स्तर १३६ माइक्रोग्रामसम्म पुगेको पाइएको छ । हिउँदमा दिल्लीमा हुने प्रदूषणको असर पश्चिमी वायुसँगै नेपालसम्म आइपुग्ने गरेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । ‘हलुका हुने भएकाले मसिना कण धेरै समयसम्म हावामा रहन सक्छन् र हावासँगै टाढासम्म पुग्न सक्छन्,’ मास्के भन्छिन्, ‘साना कणमा रासायनिक पदार्थसमेत रहिरहन सक्ने र ती नसासम्मै पुग्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा बढी हानिकारक हुने गर्दछन् ।’

राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे अवकाश नीति हट्ने शीर्षकको समाचारमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी अवकासमा भएको दोहोरो व्यवस्था हटाउन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा राष्ट्र बैंक आफैं निर्णय गर्न सक्ने फैसला गरेपछि ३० वर्षे अवकास नीति हटाउन बाटो खुला भएको हो ।न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमै रहेको फैसला गरको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकमा सेवाका हिसाबले ३० वर्ष र उमेर हदका आधारमा ५८ वर्ष पुगेपछि अवकास हुने दोहोरो व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले ८ असोज २०७४ मा कर्मचारी नियामावली संशोधन गरेर सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । तर, लोकसेवा आयोगले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्दै संघीय निजामति ऐनअनुसार हुनुपर्ने भन्दै ३० वर्षे अवकाशको व्यवस्था तत्कालका लागि हटाउन नमिल्ने राय दिएको थियो ।