काठमाडौं- धर्म हुने भन्दै पशुपतिनाथमा सुन चढाउन चाहने धेरै हुन्छन्। चढाउँछन् पनि। तर, त्यही सुन अभिलेखमा नराखी गायब पार्ने पनि हुँदा रहेछन्।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा ५६ वर्ष अवधिमा चढाएको सुन जम्मा ९ किलो पाइएको छ। २०४५ देखि २०५२ सम्म चढाइएको सुनको विवरण अभिलेखमा छैन। २०३५, २०३६, २०४२, २०४३, २०४४, २०५३, २०६० र २०६३ को सुन पनि अभिलेखमा नभएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

‘मिति उल्लेख छ, तर सुनको विवरण छैन’, एक कर्मचारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो सुन ढुकुटीमा नराखी गायब बनाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।’ उनका अनुसार मुचुल्का देखियो, लगत प्राप्त भयो तर सुनको मात्रा खुलाइएको छैन।

सुन मूल ढुकुटीमा राख्ने गरिन्छ। त्यसमा लेखिएजति छ/छैन पनि खुल्दैन। सर्वोच्च अदालतको २०६६ पुस २७ को परमादेशका कारण यसलाई खोलेर हेर्न मिल्दैन।

पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुचुल्का भए पनि सुन नभएको देखिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उक्त समितिले ६२४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। त्यसमा पशुपतिको सुनलगायत चल–अचल सम्पत्ति ठूलो मात्रामा यताउता पारिएको देखाइएको छ।

समितिले खोजमा २०२० मंसिर ५ गते पहिलोपटक पशुपतिनाथलाई सुन चढाइएको अभिलेख भेट्टाएको छ। पहिलोपटक ३ तोला ३ मासा ७ लाल सुन अर्पण गरिएको थियो। यसलगत्तै मंसिर १५ गते ९ तोला ८ मासा ९ लाल सुन मन्दिरमा चढाइएको थियो। यसपछि २०२१ देखि २०२६ सालसम्म कसैले पनि पशुपतिनाथमा सुन चढाएको अभिलेख नदेखिएको संयोजक थापाले जानकारी दिए।

बूढीगण्डकीबाट हट्यो गेजुवा शीर्षकको समाचारमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) बूढीगण्डकी आयोजनाबाट पछि हटेको छ। लागत बढाउने चलखेल गर्न नपाउने भएपछि गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिकेको हो।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२ सय मेगावाट) को ठेक्काको सम्झौता मात्र गर्न बाँकी थियो। गेजुवाले नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना हात पार्न सफल भएको थियो। विगत चार महिनादेखि सरकारी संयन्त्रबाट ‘सम्पर्कविहीन’ रहेको गेजुवाले आपूm पछि हटेको औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन।

उसको आर्थिक–प्राविधिक प्रस्तावमा ‘ऊर्जा मन्त्रालय सहमत भएमा मात्र अघि बढ्ने’ सर्त राखेपछि सीजीजीसी पछि हटेको खुलेको छ।

सीजीजीले गर्ने प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव सर्वप्रथम ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने, उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नेपाल सरकारको थप कुनै आर्थिक र कानुनी दायित्व नहुने, मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी लागत नबेहोर्ने, स्वीकृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) भन्दा डिजाइन परिवर्तन गर्न नपाइने लगायत सर्त थिए।

त्यस्तै पत्रिकाले छापेको विधेयक प्रमाणिकरणमा यो लापरबाही शीर्षकको समाचारमा बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रमाणिकरण गर्दा गम्भीर त्रुटी भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण गर्दा त्रुटी भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।

‘पहिलेको ड्राफ्ट र संशोधन भएको विषय पनि प्रमाणिकरण भएर आयो। यसले समस्या भयो’, राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भने।

शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा उल्लेख छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी ) द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्धनमा प्रश्न उठ्ने भएको छ।

‘सर्टिफिकेट भन्दा तलको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने विषय उठेको थियो। चिकित्सा आयोगमा लैजाने र आयोगले मापदण्ड बनाइ फेजआउट र स्तरोन्नति गर्ने भन्ने आयोगले नै निर्णय गर्छ भन्ने थियो। संशोधन पनि प्रमाणिकरण भयो’, मन्त्री पोखरेलले भने।