कानुनको बेवास्ता गर्दै १२४ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट | Khabarhub Khabarhub

कानुनको बेवास्ता गर्दै १२४ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट


२१ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-१० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि १२४ स्थानीय तहले अझै आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस नगरेका राजधानी दैनिकमा खबर छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुककभर स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कानुन उल्लंघन गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२४ वटाले गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ६२९ स्थानीय तहले मात्र बजेट पारित गरेको औपचारिक जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बरालका अनुसार अहिलेसम्म १२४ स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत नभएको जानकारी गराएका छन् । बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका रहेको बरालले जानकारी दिए ।

सहसचिव बरालले विवरण संकलनको क्रममा रहेको र संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पठाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी समन्वय गरी उपलब्ध विवरण अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई पठाउनेछौं । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियागत बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोग नै रोक्का हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’

कानुनतः १० असारभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्रमा बजेट पारित गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई उल्लंघन गर्दै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनमा ढिलाइ गरिराखेका छन् । यसका विविध कारण रहेको पनि सहसचिव बरालले बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार  ६ : २४ बजे

आफ्नै भिडियोले समस्यामा ओरी

काठमाडौं – भारतीय सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी

आरआर क्याम्पसमा नेविसंघको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले प्रदर्शनीमार्गस्थित आरआर क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको

स्ववियु निर्वाचन : अधिकांश क्याम्पसमा मतदान जारी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)अन्तर्गतका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको व्यंग्य- दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए हुन्छ !

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको कार्यकाल

दुई सय ३६ ह्याचरी उद्योग बन्द

चितवन– कुखुराको चल्ला कोरल्न प्रयोग गरिने दुई सय ३६ ह्याचरी