कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ « Khabarhub

कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ


२१ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर- प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । महाकाली सिँचाइको क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बढी रोपाइँको कार्य सकिए पनि अन्य क्षेत्रमा थोरै मात्र रोपाइँ भएको छ ।

वर्षा नहुँदा रोपाइँको कार्य बढी हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ महेशचन्द्र जोशीले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश किसानले वर्षाको पानीमा बढी विश्वास गर्ने भएकाले रोपाइँ थोरै भएको छ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा अझै ६५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुनसकेको छैन । यसै अवधिमा गत वर्ष ७५ प्रतिशत रोपाइँको कार्य सकिएको थियो ।

प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश रोपाइँ गरेका किसानको रोपेको धान सुक्न थालेको छ । नदी र खोलाबाट अधिकांशले पम्पसेटबाट पानी तानेर रोपाइँ गर्ने भए पनि लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा खोला सुक्न थालेका र पम्पसेटबाट पानी आउन छाडेको छ ।

धेरै किसानले खोला र नदीबाट पानी तान्न थालेपछि खोला तथा नदी सुक्न थालेका हुन् । खेतमा सिँचाइँका लागि गाडेका अधिकांश किसानका विद्युतीय मोटरबाटसमेत पानी आउन छाडेको छ । लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा मोटरमा पानी आउन छाडेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ जोनापुरका किसान चेतराम चौधरीले बताए।

बीउ पहिले नै छरेका कारण समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादनसमेत घटने किसान कालुराम चौधरीले बताए । रोपाइँका लागि वर्षाकै मुख ताक्नु परेको उनले बताए । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ३९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार  १ : ४२ बजे

झापा गाउँपालिकाद्वारा भूमि प्रशासन सेवा आरम्भ

झापा – झापा गाउँपालिकाले आजदेखि आफ्नै भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत मालपोत

भलिबल सङ्घद्वारा वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं – नेपाल भलिबल सङ्घले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न १९

महाकाव्यकार खेमनाथ दाहालको गीति एल्बम ‘जागृति’ सार्वजनिक

काठमाडौं – महाकाव्यकार खेमनाथ दाहालका सिर्जनालाई संगीतमार्फत श्रोतामाझ पुर्‍याउने उद्देश्यले

कालीगण्डकीमा पानीको बहाव बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह

गण्डकी – वर्षासँगै कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रका

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा