कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ « Khabarhub

कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ


२१ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर- प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । महाकाली सिँचाइको क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बढी रोपाइँको कार्य सकिए पनि अन्य क्षेत्रमा थोरै मात्र रोपाइँ भएको छ ।

वर्षा नहुँदा रोपाइँको कार्य बढी हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ महेशचन्द्र जोशीले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश किसानले वर्षाको पानीमा बढी विश्वास गर्ने भएकाले रोपाइँ थोरै भएको छ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा अझै ६५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुनसकेको छैन । यसै अवधिमा गत वर्ष ७५ प्रतिशत रोपाइँको कार्य सकिएको थियो ।

प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश रोपाइँ गरेका किसानको रोपेको धान सुक्न थालेको छ । नदी र खोलाबाट अधिकांशले पम्पसेटबाट पानी तानेर रोपाइँ गर्ने भए पनि लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा खोला सुक्न थालेका र पम्पसेटबाट पानी आउन छाडेको छ ।

धेरै किसानले खोला र नदीबाट पानी तान्न थालेपछि खोला तथा नदी सुक्न थालेका हुन् । खेतमा सिँचाइँका लागि गाडेका अधिकांश किसानका विद्युतीय मोटरबाटसमेत पानी आउन छाडेको छ । लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा मोटरमा पानी आउन छाडेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ जोनापुरका किसान चेतराम चौधरीले बताए।

बीउ पहिले नै छरेका कारण समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादनसमेत घटने किसान कालुराम चौधरीले बताए । रोपाइँका लागि वर्षाकै मुख ताक्नु परेको उनले बताए । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ३९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार  १ : ४२ बजे

नेतान्याहुका प्रमुख नीति उल्टाउने इसेनकोटको तयारी

तेल अभिभ- इजरायलको नयाँ संसद् गठनसँगै सरकार बनाउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वसैनिक

मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २८ गते विश्वासको मत लिने

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले यही कात्तिक २८ गते

साइबर आक्रमण बढेपछि इटालीले सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउने

काठमाडौँ – युरोपका विभिन्न देशमा साइबर आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि

हराउँदै रानाथारुका परम्परागत घर

कञ्चनपुर– रानाथारु समुदायको मौलिक पहिचान झल्काउने परम्परागत घर पछिल्लो समय

कोप–३१ मा ट्रम्प र सीसहित प्रमुख विश्व नेताहरू अनुपस्थित हुने

काठमाडौँ – जलवायु सङ्कट समाधानका लागि विश्वव्यापी दबाब बढिरहेका बेला