कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ « Khabarhub

कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ


२१ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर- प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । महाकाली सिँचाइको क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बढी रोपाइँको कार्य सकिए पनि अन्य क्षेत्रमा थोरै मात्र रोपाइँ भएको छ ।

वर्षा नहुँदा रोपाइँको कार्य बढी हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ महेशचन्द्र जोशीले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश किसानले वर्षाको पानीमा बढी विश्वास गर्ने भएकाले रोपाइँ थोरै भएको छ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा अझै ६५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुनसकेको छैन । यसै अवधिमा गत वर्ष ७५ प्रतिशत रोपाइँको कार्य सकिएको थियो ।

प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश रोपाइँ गरेका किसानको रोपेको धान सुक्न थालेको छ । नदी र खोलाबाट अधिकांशले पम्पसेटबाट पानी तानेर रोपाइँ गर्ने भए पनि लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा खोला सुक्न थालेका र पम्पसेटबाट पानी आउन छाडेको छ ।

धेरै किसानले खोला र नदीबाट पानी तान्न थालेपछि खोला तथा नदी सुक्न थालेका हुन् । खेतमा सिँचाइँका लागि गाडेका अधिकांश किसानका विद्युतीय मोटरबाटसमेत पानी आउन छाडेको छ । लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा मोटरमा पानी आउन छाडेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ जोनापुरका किसान चेतराम चौधरीले बताए।

बीउ पहिले नै छरेका कारण समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादनसमेत घटने किसान कालुराम चौधरीले बताए । रोपाइँका लागि वर्षाकै मुख ताक्नु परेको उनले बताए । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ३९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार  १ : ४२ बजे

पाकिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा दुई सैनिकसहित १८ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सुरक्षा बलले सञ्चालन गरेको

भन्सार छलिका १६ लाखभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद

वीरगञ्ज – सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल पर्साद्वारा रु १६ लाखभन्दा

छठ पर्वका लागि कमलपोखरीमा सम्पूर्ण तयारी पूरा

 काठमाडौँ– दिपावली पछिको राष्ट्रिय पर्व छठका लागि कमलपोखरीमा सम्पूर्ण तयारी

विराटनगरले लुम्बिनीलाई दियो १६७ रनको लक्ष्य

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल अन्तर्गत शनिबारको खेलमा अहिले लुम्बिनी

नेपालको २५ लाख हेक्टर वनमा कार्बन कार्यक्रम विकास गरिने 

अन्ताल्या– नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ