कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ « Khabarhub

कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ


२१ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर- प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा जिल्लामा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । महाकाली सिँचाइको क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बढी रोपाइँको कार्य सकिए पनि अन्य क्षेत्रमा थोरै मात्र रोपाइँ भएको छ ।

वर्षा नहुँदा रोपाइँको कार्य बढी हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ महेशचन्द्र जोशीले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश किसानले वर्षाको पानीमा बढी विश्वास गर्ने भएकाले रोपाइँ थोरै भएको छ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा अझै ६५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुनसकेको छैन । यसै अवधिमा गत वर्ष ७५ प्रतिशत रोपाइँको कार्य सकिएको थियो ।

प्रर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश रोपाइँ गरेका किसानको रोपेको धान सुक्न थालेको छ । नदी र खोलाबाट अधिकांशले पम्पसेटबाट पानी तानेर रोपाइँ गर्ने भए पनि लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा खोला सुक्न थालेका र पम्पसेटबाट पानी आउन छाडेको छ ।

धेरै किसानले खोला र नदीबाट पानी तान्न थालेपछि खोला तथा नदी सुक्न थालेका हुन् । खेतमा सिँचाइँका लागि गाडेका अधिकांश किसानका विद्युतीय मोटरबाटसमेत पानी आउन छाडेको छ । लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा मोटरमा पानी आउन छाडेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ जोनापुरका किसान चेतराम चौधरीले बताए।

बीउ पहिले नै छरेका कारण समयमै रोपाइँ गर्न नसक्दा उत्पादनसमेत घटने किसान कालुराम चौधरीले बताए । रोपाइँका लागि वर्षाकै मुख ताक्नु परेको उनले बताए । कञ्चनपुरमा ४८ हजार ३९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार  १ : ४२ बजे

सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य

बुद्धका शिक्षासँग जेनेभा महासन्धिको सम्बन्धबारे जेनेभामा उच्चस्तरीय विमर्श

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका लागि जेनेभास्थित नेपालको

अनुसन्धानका लागि पालिएका पन्छीमा बर्डफ्लु, ५० लाखको क्षति

वीरगञ्ज– राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पालिएका पन्छीमा बर्डफ्लु

होर्मुज जलसन्धि क्षेत्रमा अमेरिकी–इरान टकराव तीव्र

एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिकाले होर्मुज जलसन्धि क्षेत्रमा दुई इरानी तेल

कर्णालीका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरसरकार सम्बन्धबारे छलफल

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय