शिक्षामा राजनीति भएका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कियो– शिक्षामन्त्री | Khabarhub Khabarhub

शिक्षामा राजनीति भएका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कियो– शिक्षामन्त्री


२१ असार २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाललाई यही वर्ष साक्षर मुलुकका रुपमा घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको बताएका छन् ।

साक्षर मोरङ घोषणा समारोह तथा मोरङ जिल्ला खुला दिशामुक्त घोषणा समारोहमा उनले गरीबी घटाउन उत्पादन र सीपसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री पोखरेलले विगतमा शिक्षामा राजनीति भएको हुनाले अहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्केको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले यस वर्ष २१२ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा विस्तारका लागि प्रयोगशाला र प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्टयाएको बताए ।

स्थानीय सरकारले शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्णलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले यस वर्ष एक हजार नमूना विद्यालय बनाई स्थानीय सरकारलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने बताए ।

वर्तमान सरकार सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि १० वर्षे अभियानअन्तर्गत आगामी आव २०८५/८६ भित्र अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ सामुदायिक विद्यालय बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा र अङ्ग्रेजीमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०७६, शनिबार  ६ : ३१ बजे

कतारले अस्थायी रुपमा बन्द गर्‍यो आफ्नो हवाई क्षेत्र

काठमाडौं – इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य तनाव चुलिँदै गइरहेका बेला

इरानद्वारा कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि आक्रमण

काठमाडौं – इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि हमला सुरू गरेको

शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई समावेश गरेर मात्र शिक्षा ऐन आउँछः मन्त्री पन्त

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्रका दुई डीआईजीको पदावधि थप्ने निर्णय

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को

क्षेत्रगत कर्जा बिस्तारमा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति

काठमाडौं – क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति