रेशम चौधरीको मुद्दा कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक हो : उपेन्द्र यादव « Khabarhub

रेशम चौधरीको मुद्दा कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक हो : उपेन्द्र यादव



काठमाडौं– उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद् रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले आजीवन कारावासको फैसला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले सांसद चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान खोजिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताए ।

खबरहबसँग विशेष कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, ‘रेशम चौधरीको मुद्दा कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक हो, राजनीतिमा अनुहार, भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक समुदाय हेरेर फरक–फरक निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । तसर्थ समाधान पनि राजनीतिबाट नै हुनुपर्छ ।’

सरकारले यस मुद्दालाई राजनीतिक निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको भए उपयुक्त हुने तर्क गर्दै उनले क्षेत्र तथा भूगोलका आधारमा पूर्वाग्रह राख्न नहुने तर्क गरे । आफ्नो पार्टीको शुरुदेखिको अडान नै राजनीतिक समस्याको हल राजनीतिबाटै गर्नुपर्ने रहेको स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, उनले नेपालको इतिहासमा कानूनी तवरबाट समाधान खोजिएका कुनै पनि राजनीतिक प्रश्नको समाधान हुन नसकेको समेत टिप्पणी गरे ।

अब संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारबाट बाहिरिन्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री यादवले अवस्थालाई थप परिपक्व हुन दिइनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । खबरहबसँग गरिएको विस्तृत अन्तरवार्ता शुक्रबार प्रकाशन गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ९ : ०७ बजे

आरसिबीका लागि विराटको नटआउट विष्फोटक ब्याटिङ २०२ रनको लक्ष्य १५.४ ओभरमै पूरा

काठमाडौँ – रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर (आरसिबी) ले इन्डियन प्रिमियर लिग

पूर्वमन्त्री कांग्रेस नेता दीपक खड्का पक्राउ

काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वमन्त्री

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दैनिक ‘मापसे र लापसे’ जाँच गर्न हर्क साम्पाङको माग

काठमाडौँ – श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क

सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा

तेह्रथुम– तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका–१ मा पोक्लाबाङ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माण

बालेन सरकारको निर्णय : स्नातकसम्म पढ्न नागरिकता नचाहिने

काठमाडौँ – सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको